‘अहिलेसम्मका सरकारभन्दा फरक र प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी काम गनेर्छु,’ गत वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भनेका थिए । केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि एमालेका लिला गिरी नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर १४ वैशाखमा चौधरीले प्रदेशको बागडोर सम्हालेका थिए ।

पदभार ग्रहण गर्दा प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीको कार्यशैली भने अहिलेसम्मका चार मुख्यमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । सुशासन र विकासमा अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएको चौधरी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अकर्मण्यता र दिशाहीनतामा अल्मलिएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । 

प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष लुम्बिनीको लागि कुनै सम्झनलायक काम भएन । वर्तमान गठबन्धन सरकारले १० महिनामा कुनै उपलब्धिमूलक काम गरेको छैन । करिब एक वर्षमा लुम्बिनी सरकारले उत्तीर्णाङ्कसमेत ल्याउन नसकेको सत्तारूढ दलकै सांसदहरू बताउँछन् । 

मुख्यमन्त्री चौधरीले १० मध्ये दुई महिना त काठमाडौं–देउखुरी गर्दै बिताए । तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए पनि अहिलेसम्म सरकारले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । वन वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीसँगै छ । 

६ महिनामा २० प्रतिशतसमेत विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । जुन अघिल्ला वर्षको तुलना निकै कम हो । अति आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने भए पनि ६ महिनादेखि संसद् बस्न सकेका छैन । 

प्रदेश सरकारले निर्माण थालेका विकास आयोजनाहरूको गति निकै सुस्त छ । दुई वर्षमा दुई लाखलाई रोजगार दिने मुख्यमन्त्री चौधरीको बजेट घोषणाले उनैलाई गिज्याइ रहेको छ । 

प्रदेशको आन्तरिक स्रोत न्यून छ । एक वर्षमा संसद्बाट एउटा मात्र कानून बन्यो, प्रदेश सरकारलाई खबरदारी र निर्देशन दिने संसदीय समितिहरू अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । ‘मिनी सांसद’ ले अहिलेसम्म नेतृत्व नपाउँदा सरकारले गतिविधिहरूको निगरानी शून्य छ । 

विधेयक अधिवेशनको रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन झण्डै सात महिनापछि फागुन १८ गतेको लागि आह्वान गरेको छ । 

कार्यसम्पादनमा कमजोर र असफल मात्रै नभई, प्रदेश सरकारको नैतिकतामा समेत प्रश्न उठेको विपक्षी दलका सांसदहरू बताउँछन् । महत्त्वपूर्ण काम गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री र मन्त्री उद्घाटन र शिलान्यासमा रमाएको एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीको टिप्पणी छ । ‘सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार भएको छैन,’ चौधरीले भने, ‘अति आवश्यक विधेयकबारे सरकारलाई चासो नैं छैन । मन्त्री र मुख्यमन्त्री उद्घाटन र शिलान्यासमा रमाएका छन ।’

प्रदेशको राजनीति गतिविधि र संघीयतालाई टेवा दिन, सुशासन कायम राख्न लुम्बिनी सरकार असफल भएको उनको टिप्पणी छ । ‘त्यहीँ भएर हामीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा यो कमजोर र दिशाहीन छ ।’ 

गठबन्धन सरकार टिकाउने नाममा क्षमता भएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिएनन् । भागबण्डा मिलाउने नाममा चौधरीले योग्य व्यक्तिलाई किनारामा पारेको पार्टीकै सांसदहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्– ‘मुख्यमन्त्रीको उत्साह अहिले केही छैन । गठबन्धन सबै दलका आ–आफ्नै स्वार्थ र चाहना छन् । आशावादी देखिने कुनै ठाउँ छैन ।’ 

राजधानी बुटवलबाट देउखुरी सरेसँगै प्रदेशले भौगोलिक कठिनाइ भोग्दै आएको छ । ‘सरकार गठन हुँदा नै के गर्ने भन्ने लक्ष्य र दिशा नै थिएन, चिट्ठा परेजसरी जसरी सरकार बनाउने मौका आयो । त्यसैले शुरूदेखिको अलमल अहिलेसम्म कायमै छ,’ कांग्रेसकै एक सांसदले भने । 

प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र पनि सरकारका कामदेखि सन्तुष्ट छैन । पूर्व सहमतिबमोजिम मन्त्री नपाएको भन्दै माओवादी रुष्ट छ । 

प्रदेश सरकारका अधिकांश योजना र बाचा अपूरा छन् । प्रदेश सरकारले अघि सारेका अधिकांश गौरवका योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । संघबाट प्राप्त अनुदान रकममै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताले प्रदेश सरकार अलमलको दोबाटोमा उभिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । 

एक वर्षमा मन्त्री र तिनका सचिवालयमा बस्नेले जागिर खानेबाहेक कुनै काम कुनै काम नभएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । ‘एक वर्षमा मन्त्रीहरूले जागिर खाए । उनीहरूको सचिवालयमा सरकारी रकम पुग्यो । प्रदेशवासीको पक्षमा देखिने र अनूभूति हुने गरी कुनै काम भएनन्’ प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक मनिकर कार्कीले भने, ‘यत्ति गर्न संघीयता ल्याइएको होइन ।’ 

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सम्बोधन गर्न निमन्त्रण गरेको छ । त्यस्तै चौथो अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि ‘लरिएट्स एण्ड, लिडर्स शिखर सम्मेलन’ गर्न सरकारले जुटेको छ । जसलाई प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण काम भन्दै आएको छ । सम्मेलन फागुन २७ देखि २९ गतेसम्म ३ दिन सञ्चालन हुनेछ ।