१० साउन २०८३, आइतबार
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशहरूमा पनि नयाँ समीकरण बन्ने संकेत देखिन सुरु भएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको केन्द्रमा सरकार बनेसँगै त्यसको तरङ्ग लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आइसकेको छ ।
लुम्बिनीमा नयाँ गठबन्धनलाई बहुमतका लागि समस्या छैन । नेपाली कांग्रेस र माओवादी सहित साना दल मिलेर लुम्बिनीमा अहिले डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको प्रदेश सरकार छ ।
नयाँ समीकरणले चौधरी नेतृत्वको सरकार गुम्ने निश्चित जस्तै छ । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरण अनुसार लुम्बिनी पनि सरकार बनाउने आफूहरू छलफलमा जुटेको बताए । ‘हामी माओवादी र केन्द्रमा बनेको समीकरण अनुसार अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफलमा बसेका छौँ’, तुलसीले भने, ‘केन्द्रबाट पनि केही संकेत आउला अनि हामी त्यहीँ अनुसार अघि बढ्छौं ।’
गत निर्वाचनपछि एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकार १०० दिनमै ढलेर चौधरीको नेतृत्वमा गएको वैशाखमा दोस्रो कार्यकालको दोस्रो सरकार बनेको थियो । यसअघिकै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने देखिन्छ । यद्यपि यसबारे अहिलेसम्म केन्द्रमा निर्णय हुन सकेको छैन । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अब नयाँ समीकरणको आधारमा एमाले, माओवादी र अन्य साना दलको सहमतिमा बन्ने देखिन्छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी र माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले आइतबार नै भेट गरेका छन् । तर, सरकारको नेतृत्वको विषय केन्द्रले टुङ्ग्याउने विषय भएकाले माथिको निर्णय कुरेर बसेको एमालेका एक नेताले बताए । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४÷४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३÷३ स्वतन्त्र १ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना सांसद छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेत इन्द्रजीत थारुले केन्द्रको निर्णयको आधारमा प्रदेशको सत्ता समीकरण पनि फेरबदल हुने बताए ।
केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै पार्टीहरूबिच कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने भनेर भागबन्डा गर्नेछन् । त्यसपछि लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।
केन्द्रले टुङ्गो लगाइसकेपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ । त्यसपछि सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । कानुनतः अल्पमतमा परेको सरकारले सदनबाट एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
वर्तमान सरकारले लुम्बिनी गर्ने भनेको शिखर सम्मेलनलाई पनि नयाँ समीकरणले अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । सम्मेलनकै कारण मुख्यमन्त्री चौधरीमाथि प्रश्न उठेका छन् ।
