राजस्वअनुसन्धान विभागले अमेरिकन कम्पनी 'कोटिभिटी इंक' तथा उसको सब्सिडरी कम्पनी 'कोटिभिटी नेपाल प्रालि'विरुद्ध ५ अर्ब राजस्वछलीको मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।

'कोटिभिटी इंक' (होल्डिङ कम्पनी) को सहायक कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिले ५ अर्बभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलेको विभागले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

उक्त कम्पनीको कार्यालय काठमाडौंको हात्तीसारमा रहेको छ ।

नेपालमा दर्ता भएको सहायक कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिले अमेरिकामा मूल कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको कोटिभिटी इंकलाई नै आफ्नो प्रोडक्ट बिक्री गर्दै आएको छ । 

एक वर्षमा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने गरेको उक्त कम्पनीले आफ्नो मूल कम्पनीलाई बर्सेनि डेटा बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

उक्त कम्पनीले नेपालमा आईटीमार्फत अनलाइन बिजनेस गर्दै आएको छ । खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका डेटा संकलन गरेर आफ्नो मुख्य कम्पनीलाई वितरण गर्ने गरेको छ ।

'राजस्वअनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार २०६१ सालदेखि २०८० सालसम्मको कारोबारको हिसाब हेर्दा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको मूल्य अभिवृद्धि कर छलेको खुलेको छ,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, '५ अर्ब बिगोसहित बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना हुनेगरी मुद्दा चलाउने निष्कर्षसहित अनुसन्धान टुंगिएको छ ।'

राजस्वअनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले पनि उक्त अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको तथा रायका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा फाइल पठाइएको बताए । 

'अनुसन्धान सकिएको भए पनि राय लिनका लागि हामीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएका छौं,' ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, 'उताबाट प्राप्त हुने रायका आधारमा मुद्दा दायर गर्छौं ।'

उक्त कम्पनीले नेपालमा केही लगानी गरेको छैन । हात्तीसारस्थित कार्यालयमा हेर्दा केही लगानी भएको देखिँदैन । 

'उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका डेटा संकलन गर्ने र मूल कम्पनीलाई डेटा आपूर्ति गर्ने काम गर्दै आएको देखिन्छ,' विभाग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'त्यो कम्पनीले नेपालमा लगानी भने केही गरेको देखिएन । तर, साढे ६ सय कम्प्युटर इन्जिनीयरलाई काम दिएको पाइएको छ ।' 

१ वर्षको वार्षिक कारोबार १ सय करोड रुपैयाँको देखिएको ती कर्मचारीले खुलाए । मुख्य कम्पनी अमेरिकामा भए पनि नेपाललाई भने उसले वर्किङ स्टेसन बनाएको देखिएको उनले बताए ।

'नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी गरेर वस्तु वा सेवा निर्यात गर्दा भ्याटमा छुट पाउने व्यवस्था छ,' विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, नेपालको उक्त कम्पनी सहायक कम्पनी भएपनि त्यो तथ्य लुकाएर मूल कम्पनी रहेको भन्दै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट छलेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।'

नेपालमा स्थापना हुने सहायक कम्पनीले आफ्नै मूल कम्पनीलाई सोही वस्तु बिक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने हुन्छ । 'आफ्नै मुख्य कम्पनी (होल्डिङ कम्पनी)लाई निर्यात गरेको भए भ्याट छुट पाउन सक्थ्यो । तर, यहाँ सहायक कम्पनीले मूल कम्पनीलाई डेटा सप्लाइ गरे पनि भ्याट छल्ने काम भयो ।'

मूल्य अभिवृद्धि करको अनुसूची २ बमोजिम नेपालभित्र रहेको कम्पनीले १३ प्रतिशत भ्याट छुट पाउनका लागि नेपालमा व्यावसायिक कारोबार हुनुपर्ने, व्यावसायिक प्रतिनिधि पनि नेपालकै हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, २०६१ सालमा नेपालमा दर्ता भएको उक्त सहायक कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिमा लगानीकर्तादेखि व्यवस्थापन सबै विदेशकै छ । 

'एक भारतीय नागरिकलाई फाइनान्स कन्ट्रोलर भन्दै त्यसैको नाममा नेपालमा उक्त कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ,' राजस्वअनुसन्धान विभागका ती कर्मचारीले थपे, 'नेपालकी रिमा ताम्राकारलाई कम्पनी प्रतिनिधि भनिए पनि सबै व्यवस्थापकीय निर्णय अमेरिकाकै मूल कम्पनीले गर्ने गर्छ ।'

विभागले बयानका लागि बोलाउँदा आएनन् प्रतिनिधि  

राजस्वअनुसन्धान विभागले भ्याट छलीका विषयमा अनुसन्धान गर्दा बयानका लागि नेपालस्थित कोटिभिटी नेपाल प्रालिका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । तर, कुनै प्रतिनिधि आएनन् ।

'विभागले नेपालमा दर्ता भएको सहायक कम्पनीलाई बयानका लागि १५ दिने म्याद दिएर पत्र काटेको थियो । नेपालस्थित कम्पनीका प्रतिनिधिले थप १५ दिनको म्याद मागे,' ती कर्मचारीले थपे, 'त्यसअनुसार विभागले १५ दिनको म्याद पनि थप्यो । तर, अमेरिकास्थित मुख्य कम्पनीले बयान नदिने भनेर पठाएको जवाफ नै नेपालको कम्पनीले हामीलाई पठायो ।'

अमेरिकास्थित मुख्य कम्पनीले जे भन्छ त्यसै आधारमा नेपालको सहायक कम्पनीले गर्ने भएकाले उनीहरू मुख्य कम्पनीको निर्देशनानुसार विभागमा बयान दिन आएनन् ।

उक्त कम्पनी नेपालमा मध्यमस्तरीय करदाताको रूपमा छ र ठूलो करदातामा परिणत हुने अवस्थामा छ ।  तर, कर कानूनत: आफैंले आफैंलाई बेचेको अवस्थामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने हुनाले भ्याट फिर्ताको माग गर्दै विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो ।

२०५८ सालमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी ऐन संशोधन भएको थियो । उक्त संशोधित ऐनअनुसार सहायक कम्पनीले आफ्नो मुख्य कम्पनीलाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरे भ्याट लाग्छ । तर, आन्तरिक राजस्वविभागले त्यो कुरालाई ध्यान नदिएका कारण उक्त कम्पनीले हालसम्म ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट छलेको ती कर्मचारीले बताए ।

त्यसबाहेक उक्त कम्पनीले बीचमा शेयरधनी पनि परिवर्तन गरेको पाइएको छ । 'बीचमा नेपालको कम्पनीको शेयर पनि ट्रान्सफर भएको देखिन्छ । ओनरशीप परिवर्तन हुँदा क्यापिटल चेन्ज नगर्ने तथा क्यापिटल गेन ट्याक्स समेत नतिरेको हुनाले उक्त शीर्षकको कर समेत असुल हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको हो,' विभाग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

अन्य देशमा कर कानून धेरै कडा भएकाले विदेशका धेरैजसो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले नेपाललाई ट्याक्स हेभन मुलुकको रूपमा लिएको उनले बताए । 

'नेपाललाई वर्किङ स्टेसन बनाएर धेरैजसो विदेशी कम्पनीहरूले भ्याटसहित अन्य कर छलेको पाइएको छ,' ती कर्मचारीले थपे,' कोटिभिटीको मुद्दा दर्ता भएपछि यस्तै अन्य थुप्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नेपालमा दर्ता भएका सहायक कम्पनीले गरेको कर छलीका विषयमा अनुसन्धान शुरू हुन्छ ।'