सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि दिएको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

विगतमा प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकोमा ८५ पैसा प्रतिस्टिकरमा छाप्नेगरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हो ।

के हो प्रकरण ?

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको कार्यकालमा ४३ करोड ३२ लाख अन्तशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

पौडेलकै कार्यकालमा सुरक्षण मुद्रणका लागि ३ वर्षअघि जेनेरेटर तथा प्रिन्टिङ मशिन खरिद गरिएको थियो । काभ्रेको बनेपामा सञ्चालन गरिएको केन्द्रको कार्यालयमा सुरक्षण मुद्रणका लागि पौडेलले तीनवटा अत्याधुनिक प्रिन्टिङ मशिन खरिद गरेका थिए ।

झन्डै ५० करोडको लागतमा डिजिटल सेक्योर प्रिन्टिङ प्रोडक्सन मशिन २ थान र झन्डै ६ करोड रुपैयाँको लागतमा फिनिसिङ मशिन १ थान खरिद गरिएको थियो । एचपी कम्पनीको उक्त मशिन इजरायलबाट आयात गर्न म्याक्स इन्टरनेसनल नामक कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ।

मशिन खरिदमा अनियमितताको विषय आए पनि खरिद गरिएको मशिन भने फुल्ली डिजिटल तथा 'वर्ल्ड क्लास' नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सिक्स कलरमा २० मिटर प्रतिमिनेट, एउटा कलरमा ६० मिटर प्रतिमिनेट छाप्नसक्ने क्षमता भएको उक्त मशिन खरिद गरेर ल्याइए पनि उपयोग भने हुन सकिरहेको थिएन । उक्त मशिनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०७९ सालमा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागको अनुमतिमा केन्द्रले विभिन्न सुरक्षणका शर्तहरू राखेर २०७९ असोज ४ गते ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्ने भनेर ठेक्का आह्वान गरेको थियो । क्लासी प्रिन्टिङ प्रेस, एलाइड इन्टरनेसनल प्रालि र प्रिन्ट सेलगरी ३ कम्पनीले प्रस्ताव भरेका थिए । तीनमध्ये दुई कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य भएपछि प्रिन्ट सेलले ठेक्का पाएको थियो ।

उक्त ठेक्कामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनी प्रिन्ट सेल गरी तीन पक्ष छन् । ठेक्का आह्वान गर्दा तीनै पक्षले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू समेत राखिएको थियो ।

मुद्रण केन्द्रले छाप्ने मशिन, सफ्टवेयर, प्रिन्टिङ स्टाम्प, भवन, बिजुली, पानी उपलब्ध गराउने सुरक्षाको प्रबन्धसहितको शर्त राखिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले छाप्ने क्रममा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।

त्यसैगरी ठेक्का पाएको प्रिन्ट सेलले स्टिकर छाप्नका लागि आवश्यक सुरक्षित कागज, मशिनको स्पेयर पार्ट्स, जुराले प्रमाणीकरण गरेको स्टाम्पको डिजाइन, स्टाम्पको स्याम्पलसहित सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका कर्मचारीलाई 'अन द जब' तालिम दिनेलगायतका शर्तहरू राखिएको थियो ।

स्टिकरको डिजाइन भने जुरा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सफ्टवेयरबाट प्रमाणीकरण भएको हुनुपर्ने, सिरियलाइज्ड माइक्रोडट टेक्स्ट हुनुपर्ने, अल्ट्राभायोलेट(यूभी) फ्लोरोसेन्ट माइक्रोटेक्स्ट, आइक्यू-आर कोड हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

त्यसैगरी, आईभीआई- स्मार्टफोन रिडेबल हिडेन सिरियालाइजेसन, भीएमटी सिरियालाइजेसन नोकिङ आउट मेटालिक सिल्भर, भीएमटी सिरियल नम्बर, टु कलर गुइल्लोच लाइन मोड्युलेसनसहितका प्राविधिक पक्षहरू हुनुपर्ने गरी शर्त राखिएका थिए ।

माथि उल्लेख गरिएका शर्तसहित ९ महिनामा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्ने भनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र प्रिन्ट सेलबीच झन्डै ३८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

'अन्त:शुल्क स्टिकर डिजाइन अप्रुभ गरेर १ हजार पिस स्याम्पल छाप्ने भनिएकोमा प्रिन्ट सेलले आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारी, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कर्मचारी, नेपाल प्रहरीसहितको उपस्थिति र सुरक्षामा १ हजार स्याम्पल पिस छाप्यो,' सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'थप छाप्नका लागि अनुमति प्रदान गर्न भनेर आन्तरिक राजस्व विभागलाई पटक–पटक लिखित पत्राचार गरे पनि विभागले कुनै रेस्पोन्स गरेन ।'

विभागले त्यसअघि अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटिज प्रिन्टिङ प्रेस(एमएसपी)लाई जिम्मा दिने गरेको थियो । उसले १८ पैसामै अन्त:शुल्कको स्टिकर छाप्ने गरेको थियो । तर, त्यसपछाडिको रहस्य भने बेग्लै थियो । एमएसपीले अन्तःशुल्क स्टिकरको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएकाले नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट स्टिकर छाप्न लागिएको थियो ।

अन्तःशुल्कको स्टिकर वाइन, व्हिस्की, बीयरलगायत मदिरा तथा चुरोट, सुर्ती, खैनीमा टाँसिन्छ । उदाहरणका लागि १ लिटर व्हिस्कीमा टाँसिने स्टिकरबाट २ हजार रुपैयाँ राजस्व आउँछ भने १ लिटर वाइनबाट ४ सय रुपैयाँ, १ लिटर बियरबाट १५० रुपैयाँ राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागलाई आउँछ । तर, विभागले आवश्यकताभन्दा कम स्टिकर छाप्न लगाउने, एमएसपीले अवैध तरिकाले मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ हजारको स्टिकर ५ सयमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

'आन्तरिक राजस्व विभागमा राजस्व तिरेर वैध स्टिकर लिनुको साटो मदिरा उद्योगीहरूले एमएसपीबाट अवैध तरिकाले सोही स्टिकर आधाभन्दा कम दाममा किन्ने र त्यही अवैध स्टिकर टाँसेर कारोबार गर्ने गरेको देखिन्छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'त्यसो गर्दा कम्तीमा पनि वार्षिक १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।'

एमएसपीलाई ठेक्का दिँदा स्वदेशी कम्पनीलाई पनि दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा ठेक्का दिइएको थियो । 'जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको मशिनबाट छापिएको स्टिकरमा कुनै पनि 'कोभर्ट' सुरक्षणका फिचर छैनन् । स्थानीय मसी (इंक) प्रयोग गरेर छापिने उक्त स्टिकरको क्यूआर कोड अन्य प्रिन्टिङ मशिनबाट पनि सहजै नक्कल गरेर छाप्न सकिने अवस्था थियो,' आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

परिणामस्वरूप अन्तःशुल्क स्टिकरको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको थियो ।

'जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्ने अन्तःशुल्कको स्टिकरमा कुनै सुरक्षण विशेषता नहुनु, आन्तरिक राजस्व विभागले एमएसपीबाट आवश्यक संख्यामा स्टिकर नछापी स्टिकरको कालोबजारी हुनुजस्ता कारणले अन्तःशुल्क स्टिकरको काउन्टरफिट हुने गरेको थियो,' स्रोतले थप्यो, 'त्यसबाहेक ती स्टिकरहरूमा ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रणाली पनि जडान गरिएको थिएन ।'

‘ट्र्याक एन्ड ट्रेस’ प्रविधि भनेको अन्तःशुल्कमा उच्चतम् प्रविधिको प्रणाली हो । यो प्रविधिको सहयोगमा सरोकारवाला निकायसहित उपभोक्ताले सजिलै सक्कली र नक्कली स्टिकरका विषयमा जानकारी लिन सक्षम हुन्छन् ।

यो प्रविधिको सहयोगमा नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर सजिलै रोकथाम गर्न सकिन्छ । त्यही काउन्टरफिट रोक्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सुरक्षणका अफलाइन ट्रयाक एन्ड ट्रेस प्रणालीसहितको कोभर्ट सुरक्षण फिचर राखेर डिजाइन स्वीकृत गरी छाप्न ठेक्का दिएको थियो ।

गुणस्तरीय स्टिकर भएका कारण महंगो भएको जिकिर

नोट (करेन्सी) छाप्नका लागि प्रयोग हुने विशेष किसिमको मसी अहिले डिजाइन गरिएको स्टिकरमा प्रयोग भएको छ । नोट छाप्नका लागि स्विट्जरल्यान्डको सिक्पा कम्पनीले उत्पादन गर्ने मसी प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै युनिक मसी अन्तःशुल्क स्टिकरमा प्रयोग भएको छ । यस्तो मसी बजारमा किन्न पाइँदैन, जुन कम्पनीले बनाउँछ, उसले सिधै बिक्री गर्छ ।

त्यसैगरी अहिले डिजाइन गरिएको स्टिकरको क्यूआर कोड ब्लक चेन सप्लाई टेक्नोलोजीबाट बनेको हो । अहिलेको  क्यूआर कोडबाट कपी गरेर अर्को स्टिकर प्रिन्ट गर्न सकिँदैन जबकि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छापिने स्टिकरको क्यूआर कोड सहजै स्क्यान गरेर छाप्न सकिन्थ्यो ।

'अहिलेको स्पेसिफिकेसनमा उच्चतम तह (पाँचौं) तहको सेक्योरिटीलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको हो । शतप्रतिशत एन्टी काउन्टरफिट अर्थात नक्कली स्टिकर बनाउन नसकिने गरी डिजाइन भएको हो,' सञ्चार मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले भने, 'अहिले स्वीकृत भएको डिजाइनको ९० प्रतिशत कोभर्ट टेक्नोलोजी हो । हंगेरीको जुरा भन्ने कम्पनीले डिजाइन गरेको हो । युरा इन्टरपोलको कन्सलटेन्ट पनि हो ।'

डिजाइन सेम मशिनबाट मात्र गर्न मिल्छ । बाँकी कम्पनीबाट त्यसको डिजाइन गर्न सकिँदैन । 'अहिलेको डिजाइन युरा र एचपीको संयुक्त इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी हो । सिक्स के सिरियलाइज्ड प्रक्रियाबाट उक्त डिजाइन निर्माण भएको हो,' ती कर्मचारीले थपे ।

त्यसबाहेक हरेक प्रिन्टको आफ्नै प्रेस सिग्नेचर हुन्छ, जुन फरेन्सिकले मात्र थाहा पाउँछ ।

'अफलाइन ट्र्याक एन्ड ट्रेस सिस्टम जडान हुनुका साथै विभिन्न २३ वटा भेरिएबल प्रयोग भएकाले उक्त स्टिकरको मूल्य महंगो भएको हो,' उनले थपे, 'मारुती र मर्सिडिजको मूल्य एकैनासको त हुँदैन नि ! मारुती र मर्सिडिजमा हुने भिन्नता जस्तै पहिले छापिने गरेको स्टिकर र यो स्टिकरमा पनि भिन्नता छ ।'

यही खरिद प्रकरणमा अख्तियारले थालेको अनुसन्धान पूरा हुन बाँकी छ ।