रवि लामिछानेलाई जोगाउन खोज्दा चुके दीनमणि, महान्यायधिवक्ताको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल गम्भीर प्रश्नको घेरामा तानिएका छन् ।

आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजेपछि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो । २०८१ वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नरहेको भन्दै पत्र दिएको छ ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता, उजुरी, अनुसन्धान, अभियोगपत्र लगायतका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त जवाफ दिएको हो ।

लामिछानेले आफ्नोविरुद्ध कतै उजुरी परेकोबारे वा अनुसन्धान र अभियोगपत्रमा कुनै संलग्नता छ कि छैन भन्ने विषयमा जानकारी पाऊँ भन्दै वैशाख १० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । यसै विषयलाई लिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको आलोचना भइरहेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर माग गरिएको सूचनाको जवाफ दिएको बताउँछन् ।

'यो अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । त्यसकारण रविजीले अनुसन्धान गर्ने निकायमा सूचना माग्नुपर्थ्यो । र, यो सूचना पनि अनुसन्धान गर्ने निकायले नै दिएको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो । सूचना माग्ने र सूचना दिने दुवै ठाउँ गलत भयो,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो गर्नु शोभनीय भएन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको क्षेत्राधिकार नै होइन ।'

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

'महान्यायाधिवक्तालाई कारबाही गर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो । महान्यायाधिवक्ताको जानकारीबेगर त्यो भएको हो भने महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ गर्नुपर्‍यो । उहाँको सहमतिमै भएको हो भने यो विषयमा प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ,' भट्टराईले थपे ।

अधिकारको सीमा उल्लंघन गरिएकाले त्यसमा कानूनी कारबाहीको विषयभन्दा पनि नैतिक प्रश्न बढी भएको उनले बताए । त्यसैगरी, संविधानविद् समेत रहेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्य गलत भएको बताउँछन् । आरोपितलाई यसरी उन्मुक्ति दिने अभ्यास नरहेको उनको कथन छ ।

'यसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरूपयोग भएको छ ।  शक्तिको दुरूपयोगको यो ज्वलन्त नमूना हो, यस्तो गर्न मिल्दैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको विवरण पनि झुटो हो,' त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने, 'संवैधानिक निकायको विश्वनीयतालाई समेत ड्यामेज गर्ने काम भएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।'

उनले थपे, 'उहाँको बारेमा उजुरी परेकै छ । सुप्रिम सहकारी बुटवलको मुद्दामा रवि लामिछानेजीको नामै छ । उहाँलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने सबै आधार र कारणहरू हुँदाहुँदै गम्भीर बदनियतपूर्वक प्रतिवादी बनाइएन । उहाँले पैसा बुझेको कुरा प्रहरी प्रतिवेदनमा छ । अत्यन्त बदनियत राखेर उहाँलाई मुद्दा नचलाइएको हो ।'

कानूनीरूपमा पनि महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रलाई नाघेर काम गरेको उनले बताए । 'यसो गर्न पाइँदैन । प्रथम दृष्टिमै यो गलत हो । महान्यायाधिवक्तालाई यस प्रकरणमा सिरिजमा नै कारबाही गर्न सकिन्छ,' उनले थपे, 'महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध यसमा मुद्दा नै चल्न सक्छ । छानबिन हुनसक्छ । किन यस्तो गरियो भनेर स्पष्टीकरण सोध्न सकिन्छ । विभागीय कारबाही हुन सक्छ ।'

खुलेआम राष्ट्रलाई ढाँट्ने महान्यायाधिवक्ता कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने उनले बताए ।

'शक्तिको चरम दुरूपयोग भएको छ । कसैलाई उम्काउनका लागि, उन्मुक्ति दिनका लागि यसरी झुटा कुरा गर्न पाइँदैन,' उनले थपे, 'महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सत्ताको पक्षपोषक र उन्मुक्ति दिने थलो बन्नुहुँदैन ।'

अर्का एक पूर्व महान्यायाधिवक्ता पनि यो गलत भएको बताउँछन् ।

'रविलाई समातेर कारबाही गर भनेर मान्छेले दिनहुँ जुलुस निकालेका छन् । पोखरामा पूरक जाहेरी परेकै छ । बुटवलमा प्रहरी प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरिएकै छ,' उनले भने, 'सत्ता र शक्तिको चरम दुरूपयोग भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गल्ती गरेकै हो ।'

अर्का एक पूर्व महान्यायाधिवक्ता भने रविले उन्मुक्ति पाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दुरूपयोग गरेको बताउँछन् । सोही कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि विवादमा तानिएको उनको भनाइ छ ।

'रविजीविरुद्ध यत्रो प्रश्न उठिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उन्मुक्ति दिन खोजेकोजस्तो देखियो,' उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले प्रवक्तासँग बुझ्न भने ।

'मैले बुझ्दा रविजीले सूचना पाऊँ भनेर लिखित निवेदन दिनुभयो । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाएर उजुरीको बारेमा बुझ्यो । यस्तो इन्फर्मेसन आयो भनेर जानकारी दिएको हो,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो जानकारी दिएर कसरी क्लिन चिट दिएको भन्न सकिन्छ ?'

सूचनाको हकअनुसार मसँग सम्बन्धित कारबाही के कसो छ भनेर माग्यो भने आफ्नो लेभलको सूचना पाउने अधिकार रहेको उनको जिकिर छ । आफूमाथि प्रश्न उठाउनु गलत भएको उनको जिकिर छ । 'ममाथि प्रश्न कसरी उठ्छ ? यो निर्णय मैले गरेको होइन नि, यो त प्रशासनिक प्रक्रियाबाट भएको हो,' उनले थपे, 'त्यो पक्रिया हुँदा म भारतको दिल्लीमा थिएँ ।'

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले पनि निवेदकले माग गरेको सूचनाबमोजिम संविधानअनुसार अनि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको जवाफको जानकारी निवेदकलाई गराएको बताउँछन् ।

'रविजीले सूचनाको हकको आधारमा आफ्नो बारेमा जानकारी पाऊँ भनेर दिएको निवेदनमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट माग गरी जानकारी दिएको हो,' सहन्यायाधिवक्ता समेत रहेका दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'यदि उहाँविरुद्ध कतै कुनै जाहेरी परेको वा अभियोजन भएको हो भने सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जवाफदेही हुन्छ ।'

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविलाई क्लिन चिट नदिएको उनको जिकिर छ ।

'हामीले त उहाँको निवेदनअनुसार जानकारी मात्र गराएको हो,' उनले थपे, 'फेरि उहाँविरुद्ध कुनै उजुरी नै पर्न सक्दैन, अनुसन्धान नै हुँदैन, अभियोजन नै हुँदैन भनेर 'एभव द ल' केही भनेका पनि छैनौं ।'

रविविरुद्ध छानबिन नै हुनुहुँदैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही नभनेको उनले बताए ।

रवि लामिछानेले माग गरेजस्तो निवेदन यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नपरेको उनले बताए ।

'यसरी विगतमा निवेदन परेको मलाई जानकारी छैन,' उनले थपे, 'महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयबारे जवाफ पाऊँ भनी निवेदन परेका छन् । तर, यसरी आफूमाथि कुनै उजुरी, अभियोगबारे जानकारी माग गर्दै निवेदन शायद परेको छैन होला ।'

जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको मुद्दामा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीबारे अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्रमा रवि लामिछानेको नाममा २ करोड ऋण खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा रकम भुक्तानी भएको उल्लेख छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने भनेर कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।