×

विश्वासको मत लिँदाका 'असंगति'

परम्परा बिर्सेर संसदमा सत्तापक्षले गरेको बलमिच्याइँ

काठमाडाैं | जेठ ७, २०८१

एउटै कार्यकालको १७ महिनामा प्रधानमन्त्रीले संसदमा चौथोपटक विश्वासको मत लिने अवस्था आफैँमा सामान्य घटना थिएन । त्यसैमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधिसभामा सोमबार देखिएका दृश्य नेपालको संसदीय इतिहासमा स्मरणीय रहने घटना भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेर वेलमा नाराबाजी गरिरहेको समयमा सभामुखले प्रचण्डलाई विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिए । प्रचण्ड रोस्ट्रममा जान नसकेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।


Advertisment

लगत्तै बसेको दोस्रो बैठकमा पनि कांग्रेसको नाराबाजी शुरू भयो । सभामुखले प्रचण्डलाई प्रस्ताव राख्ने समय दिए । साथै, प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट्रमसम्म जाने व्यवस्था गर्न मर्यादापालकलाई ‘रुलिङ’ गरे । विपक्षीको नाराबाजी छलेर रोस्ट्रममा जान प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले गरेको निर्देशन पनि नौलो खालको थियो । 


Advertisment

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको समयमा संसद् अवरुद्ध भएको मानिने संसदीय परम्परा छ । अवरुद्ध भएको बेला संसद्को काम प्रभावित हुने गरेको छ । यो सिद्धान्त र मान्यता देवराज घिमिरे सभामुख भइसकेपछि पटक–पटक स्थापित भइसकेकै हो । अर्थात्, प्रतिपक्ष उभिएको बेला संसद् नचलेका कयौं उदाहरण छन् । 

आफ्नै परम्परा र अभ्यासविपरीत सभामुख घिमिरेले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाए । यसअघि पनि कांग्रेसले अवरोध गरिरहेको समयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्नका लागि समय दिएर जेठ ३ गते बिहीबार संसद्मा धकेलाधकेलको अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक विश्वास पाए, तर व्यावहारिकरूपमा सत्ता–प्रतिपक्षबीच अविश्वास र दूरी बढ्यो । संसद्मा देखिएका दृश्यले नेपालको राजनीतिका आगामी दिन सहज नहुने विश्लेषण भइरहेका छन् । सत्तापक्षको बलमिच्याइँले गर्दा राष्ट्रपतिले संसद्मा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अलपत्र पर्ने र बजेट समेत संशयमा पर्ने देखिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

संसद् सहज अवस्थामा चलेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो । तर, संसद्मा मुठभेड चलिरहेको छ । 

null

कहाँसम्म पुग्छ यो बलमिच्याइँ ? 

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै कांग्रेसले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । 

कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग चर्काएपछि सरकारले विधेयक अधिवेशन हठात् बन्द गर्‍यो । सहकारी ठगीको विषयले वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन शुरू भएको दिनदेखि संसद अवरुद्ध छ । 

संसदीय छानबिनको माग सम्बोधनबारे प्रचण्डले कांग्रेससँग पटक–पटक संवाद गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि संसद्मा गृहमन्त्रीको कुरा सुन्न कांग्रेस राजी भयो । आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्बाट स्पष्टीकरण राख्ने क्रममा आफ्नो आलोचना गर्नेहरूविरुद्ध फायर खोले । कांग्रेस नेताहरूप्रति आरोपको वर्षा गरे । 

गृहमन्त्रीले संसदमा बोलिसकेपछि सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति गठनमा शनिवार भएको भद्र सहमतिबाट पछि हट्ने संकेत देखिएको छ । समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सहमति जुट्न नसकेपछि समिति गठन हुन सकेको छैन । 

संसदीय छानबिन समितिको माग राखेर प्रतिपक्षले संसद् अवरोध गरिरहेको समयमा प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मतका लागि हतारो गरे । वैशाख ३० गते उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनका लागि अरू ३ साताको समय बाँकी थियो । 

प्रचण्डले सोमवार नै विश्वासको मत लिने ढिपी गरे, तर उनले प्रतिपक्षसँग यो विषयमा छलफल गरेनन् । संसद्मा विश्वासको मत लिनु केवल संवैधानिक र कानूनी पक्ष मात्र होइन, यो राजनीतिक विषय पनि हो । 

संवैधानिकरूपमा प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको ‘प्राविधिक विश्वास’ प्राप्त गरे, तर राजनीतिकरूपमा झन् ठूलो अविश्वास । जुन बैठकबाट विश्वासको मत पाएको घोषणा गरियो त्यो दृश्य लज्जास्पद थियो । विपक्षी दललाई मर्यादापालकले घेरेर आजै विश्वासको मत नलिँदा के प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्थ्यो ? 

विश्वासको मतमाथिको प्रस्तावमा संसदमा सत्ता–प्रतिपक्ष दुवैतिरका सबै दलले बोलेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने संसदीय परम्पराको अभ्यास यसअघि प्रचण्डले नै अनुभूति गरिसकेका थिए । सोमबार संसदमा त्यो उमंग देखिएन । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको शब्दमा सरकारले संसद्लाई ब्यारेकजस्तो बनायो । 

null

विश्वासको मतको कर्मकाण्ड पूरा गर्न सोमबार संसद्मा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मात्र बोले । पौडेलले प्रश्न नै नगरे पनि प्रचण्ड जवाफ दिन संसद्को रोस्ट्रममा उभिए । रोस्ट्रमबाट उल्टै कांग्रेसलाई ललकारे– विश्वासको मत लिने दिन संसद्मा विरोध गरेको मूल्य कांग्रेसलाई चर्को पर्नेछ । प्रधानमन्त्री आफैंले प्रतिपक्षी दलसँगको दूरी बढाउन खोजे ।

प्रचण्डसँग अहिले संसदमा ‘प्राविधिक बहुमत’ छ, तर दिगो छैन । १७ महिनामा ४ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले उनको धरातल कति कमजोर छ भन्ने दर्शाउँछ । प्रचण्डको इसारामा मात्र चल्ने आरोप खेपेका उपेन्द्र यादवले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । दशैंअगाडि फेरि एकपटक विश्वासको मत लिए भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । 

‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ भन्दै संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यही रसातलमा उभिएर विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन आयो । होहल्लाबीच विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेश गर्दा प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको इज्जत बढेको दाबी गरेका थिए । तर, सोमबारको संसद् र माओवादीहरूले आरोप लगाएको त्यो बेलाको प्रतिनिधिसभाका दृश्यमा खासै भिन्नता देखिएन । 

संसद्भित्रको त्यो दृश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको इज्जत बढ्यो कि घट्यो ? कार्यकाल केही लम्ब्याउनुबाहेक प्रचण्डले सोमबारको बलमिच्याइँबाट के पाए ? कार्यकालकै कुरा गर्ने हो भने सूर्यबहादुर–लोकेन्द्रबहादुर पनि नेपालमा धेरैपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनीहरूलाई इतिहासले कसरी सम्झन्छ ? 

संसद्को पहिलो दल भएर पनि कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ । प्रतिपक्षमा भएपनि कांग्रेस सरकारको नेतृत्वकर्ता दलभन्दा झण्डै ३ गुण ठूलो छ । कांग्रेसजस्तो शालीन प्रतिपक्षलाई पेलेर सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरा सर्वथा अनुचित छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई आरोपित गरेर प्रचण्डले क्षणिक सत्ता स्वार्थ पूरा गरे पनि राजनीति जित्न सक्दैनन् । 

नेता भ्रष्ट होलान्, पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि देशका लागि केही काम नगरेका नै किन नहुन्, कांग्रेस राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘रिकग्नाइज’ गरेको नेपालको राजनीतिक शक्ति हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् या २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया होस् या संविधान लेखन, ठूला राजनीतिक घटनाक्रममा कांग्रेस तयार नहुँदासम्म आन्दोलनले सफलता पाउन सकेको छैन । 

धेरै पर जानु पर्दैन, २०७७/०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्‍यो भनेर प्रचण्ड र माधव नेपाल बूढानीलकण्ठ धाएको धेरै भएको छैन । प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिई सरकार सफल बन्न सक्दैन । राजनीतिक अस्थिरता लम्बियो भने लगानीकर्ता आउँदैनन् र आर्थिक विकास या समृद्धिको आकांक्षामा तुषारापात हुनेछ । 

null

प्रचण्ड आफैंले शुरू गरेको शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्न बाँकी छ । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका अधुरामा काम पूरा गर्न प्रचण्डले कांग्रेसको समर्थन लिनु अनिवार्य हुनेछ । कांग्रेसलाई चुनावमा देख्लास् भनेर चुनौती दिँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएकोमा जस्तै पश्चातापको अवस्था आउन सक्छ । 

संसद्मा बहुमत भएपनि प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु नै प्रचण्डको बुद्धिमानी हुनेछ । प्रधानमन्त्री त भिडाउन होइन, मिलाउन लाग्नु पर्ने हो । अहम् होइन, विनम्र हुनुपर्ने हो । कसको इसारामा हो, प्रचण्ड कांग्रेससँग दूरी बढाउन खोज्दैछन् । 

एउटा बिन्दुमा पुगेर प्रचण्डले प्रतिपक्षी कांग्रेससँग सहमति गर्नु बाध्यता हुनेछ । ढिलोचाँडो संसदीय छानबिन समिति गठनको निर्णयमा पुग्न प्रचण्ड बाध्य हुनेछन् । संसद्को गतिरोध खुलाउन छाडेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने या संसद्लाई निकम्मा वा पंगु बनाउने बाटोमा लागे भने प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल बदनाम हुनेछ । 

जोमसोमको मौसमभन्दा अस्थिर नेपालको राजनीतिमा कुन बेला समीकरण बदलिन्छ, पत्तै हुँदैन । राजनीतिमा २–२ जोड्दा ५ पनि हुन्छ । अहिले प्रचण्डलाई काँध हालेको एमाले र कांग्रेस कुनै बिन्दुमा पुगेर मिले भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन । यस्तो नेपालमा भइआएको छ । 

सभामुखको विवादास्पद भूमिका 

सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा असहज स्थिति आउनुमा सभामुख देवराज घिमिरेले गरेको बलमिच्याइँ प्रमुख कारण भएको कांग्रेसको आरोप छ । संसद् बैठकमै कांग्रेसले ‘संसदीय मर्यादा र सभामुखको गरिमा कायम गर’ भनेर नारा लगाउने स्थिति सिर्जना भयो ।  

‘सभामुखको पदमा आसीन व्यक्तिले त्यो मर्यादा र गरिमा राख्नुपर्छ । कुनै एउटा पार्टी विशेषको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुने कुरा सभामुखका लागि राम्रो हुँदैन । सभामुखको मर्यादा कायम राख्दै भूमिका खेल्न ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ विपक्षी दलको बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको घटनालाई लिएर पनि कांग्रेसले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यस दिन कांग्रेसले विरोध जनाइरहेको समयमा सभामुखले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएका थिए । 

गृहमन्त्रीलाई संसद्मा जान दिने प्रयास र रोक्न खोज्ने प्रयास हुँदा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूबीच हात हालाहालको स्थिति बनेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको इसारामा सभामुखले त्यस्तो काम गरेको आरोप कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले लगाएका थिए । 

झापाबाट निर्वाचित भएर पहिलोपटक संसद्मा आएका घिमिरेले सभामुखको जिम्मेवारी पाए । संसदीय अभ्यासमा खारिएका एमालेका कयौँ सांसद हुँदाहुँदै पनि सभामुखको जिम्मेवारी घिमिरेलाई आइपुग्यो । निधन हुनुअघि सुवास नेम्वाङले संसदीय परम्पराबारे सुझाव–सल्लाह दिएर उनलाई ‘गाइड’ गरेका थिए । 

null

सोमवार प्रतिनिधिसभामा तनावको स्थिति आउनुमा सभामुखको कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ । सार्वभौम संसद्लाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा सभामुखको क्षमता र विवेकमा भर पर्ने कुरा हो । संसद्को अवरोध अन्त्य नभई विश्वासको मतको प्रक्रिया शुरू नगर्ने अडान सभामुखले राख्न सक्ने थिए । आफ्नो भूमिकामा सभामुख चुकेका छन् । 

नेपालको संसदीय इतिहासमा दमनाथ ढुंगानाले ‘संसद प्रतिपक्ष’को भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएका थिए । त्यसैले अहिले पनि सभामुखको भूमिकाको कुरा गर्दा दमनको स्मरण हुन्छ । त्यसपछिका सभामुखले दलीय आबद्धतालाई बिर्सन सकेका छैनन् । कृष्णबहादुर महराले सभामुख रहेको समयमा ‘संसदीय समितिको काम सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने या निर्देशन दिने’ होइन भनेर सत्तासँग लाचारी व्यक्त गरेका थिए । 

नेम्वाङ सभामुख रहेको समयमा संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग परामर्श गर्दथे । पछि संसद्को बैठक तोकिइसकेको समयमा रातारात अधिवेशन अन्त्य गर्ने परम्परा स्थापित भयो । सभामुख कमजोर हुँदा संसद् प्रभावकारी बन्न नसकेको र सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा रहेको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बलजफ्ती र सभामुखको लाचारीले गर्दा प्रतिनिधिसभाको समय खेर गइरहेको छ । नयाँ संविधानपछि दोस्रो संसद्को दोस्रो कार्यकालको सफलतालाई संविधानको सफलतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । 

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x