२९ असार २०८३, सोमबार
पटक–पटक बार्गेनिङ गर्दै आएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बुधवार विपक्षी मोर्चाको बैठकमा गएपछि सत्तापक्षमा तरंग आएको छ ।
नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल र लोसपाका शीर्ष नेतासँग छलफलमा जुटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि मन्त्रीसम्मले अनेक सन्देह व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार विराटनगर पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधव नेपालप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘माधवजी अलि अगाडिदेखि नै उता पनि, यता पनि दुवैतिर जोडिनेजस्तो गर्दै आउनुभएको छ । तर, पनि अहिले उहाँ हामीभन्दा बाहिर जानुहुन्न,’ प्रचण्डले भने, ‘आज बिहान मात्रै पनि उहाँसँग कुराकानी भयो । यस क्रममा उहाँले सत्ता समीकरणभन्दा बाहिर नजाने भनेर स्पष्ट पार्नुभएको छ ।’
नाटकीय रूपमा कांग्रेस सहकारी प्रकरणको छानबिन समितिमा रवि लामिछानेको नाम राख्नबाट ‘ब्याक’ भएलगत्तै नेपालले विपक्षी मोर्चाको बैठक ज्वाइन गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
नेपालको यो मुभपछि प्रचण्ड मात्रै बोलेनन्, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले त आपत्ति नै जनाए ।
प्रेस चौतरीले बिहीबार कैलालीको धनगढीमा गरेको कार्यक्रममा भण्डारीले नेपालको सत्ता र विपक्ष दुवैतिरको भूमिकाले उनैलाई क्षति पुर्याउने चेतावनी दिए ।
‘सत्तामा बसेर प्रतिपक्षी र विपक्षीसँग छलफल गरेर दोहोरो भूमिका देखाउँदाको क्षति उहाँलाई हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति भएका पार्टी, विचार र अस्थिरताले निम्त्याउने संकट लामो समय रहँदैनन्,’ भण्डारीले भने, ‘सत्तामा बस्ने तर प्रतिपक्षसँगको पनि सिरानी थापिराख्ने कुरा माधव नेपालकै स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार मन्त्रीको यो भनाइले पनि नेपालको विपक्षीसँगको उठबसले केही न केही तरंग ल्याएको बुझ्न सकिन्छ । समाजवादीकै एक केन्द्रीय सदस्य पार्टीको संस्थागत निर्णय अहिलेकै समीकरणबाट दायाँबायाँ नगर्ने भए पनि सत्तामा दबाब र घुर्कीलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् ।
यसअघि नेपालले केन्द्र सरकारमा २ मन्त्री पठाए पनि आफूसहितको सहमति नगरे विश्वासको मत नदिने अडान लिएका थिए । पछि पुनः एमाले, माओवादी, रास्वपा र समाजवादीबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो ।
‘अहिलेसम्म पार्टीको संस्थागत निर्णय यही समीकरणको पक्षमा छौं भन्ने छ । तर, अध्यक्ष किन विपक्षीको बैठकमा जानुभयो उहाँकै तर्क होला । केन्द्र र प्रदेशमा पेलिनुपरेको, एमालेका अध्यक्ष नेताबाट अपमानित हुनुपरेको नोँकझोक पनि होला,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘सत्ता राजनीतिमा दबाब दिने, घुर्क्याउनेजस्ता काम नियमित भइरहन्छन् । यसलाई धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन ।’
देउवाको निवासको छलफलमा नेपालसँग मेटमणि चौधरीबाहेकका अरू नेता भने देखिएका थिएनन् ।
माधव नेपाल बूढानीलकण्ठ पसेकै भोलिपल्ट सोही पार्टीका नेता झलनाथ खनाल भने बिहीबार बालुवाटारमा पुगेका थिए । नेपालले विपक्षीसँग वार्ता गरेलगत्तै पार्टीमा नेपालविरोधी खेमामा रहेको खनाल बूढानीलकण्ठमा पुग्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
भन्नलाई मधेश प्रदेशको सम्भावित समीकरणबारे छलफल भनिए पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका धेरै कुरा भएको नेताहरू बताउँछन् ।
‘बैठकमा बजेट र सहकारीको छानबिनका लागि बनेको विशेष संसदीय समितिबारे पनि छलफल भयो । हामीले विपक्षी गठबन्धनलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति पनि गरेका छौं,’ लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारीले लोकान्तरलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘हाम्रो छलफलमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँगको मुख्य छलफल मधेश सरकारमा केन्द्रित रहेर भएको थियो । उहाँले मधेश सरकारको बारेमा पार्टीमा निर्णय गरेर टुङ्गो दिन्छु भन्नुभएको छ ।’
मधेशमा जसपाको विभाजनपछि यही पार्टीका सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने संशय देखिएको छ । यस्तोमा नेपालको समाजवादीको ७ सिट पनि निर्णायक देखिन्छ ।
जसपाको १९ सीट नै मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा रहे कांग्रेसका कांग्रेसका २२, लोसपाका ९ र समाजवादीका ७ सांसद उभिँदा ५७ सिट पुग्छ, जुन १०७ सिटको प्रदेशसभामा ५४ को बहुमतभन्दा ३ सिटले बढी हो । विभाजनपछि जसपाका १९ सांसद एक ठाउँमा नउभिए जनमत पार्टी निर्णायक बन्ने देखिन्छ । बूढानीलकण्ठको छलफलपछि नेपालको पार्टीबाट साथ पाइनेमा विपक्षी दल आशावादी देखिएका छन् ।
हेपिनुपरेको नेपालको बुझाइ
यसअघि गठबन्धन बन्दादेखि अहिलेसम्मै आफू सत्ता समीकरणका एमाले, माओवादी र रास्वपाबाट निरन्तर हेपिँदै आएको गुनासो नेपालले राख्ने गरेका छन् ।
‘सुदुरपश्चिममा पेल्न खोजियो । भागबण्डामा हामीले पाउँदा पनि मुख्यमन्त्री नदिने ठूलो प्रपञ्च थियो, तर हामीले चिर्न सक्यौं । तर एमाले हामीलाई मुख्यमन्त्री बनाएकोमा बेखुसी छ । एमालेले मन्त्री पठाउन पनि आनाकानी गरेको छ,’ समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘पछिल्लो केही समययता प्रचण्ड, ओली र रवि लामिछाने बस्नुहुन्छ, तर हामीलाई बेवास्ता गरिरहनुभएको छ । यसैले हाम्रो अध्यक्षले बेलाबेलामा यस्तै तरंग ल्याइदिनुहुन्छ ।’
केन्द्रमा सरकारलाई साथ दिए पनि सुदूरपश्चिम र अन्य प्रदेशमा बेवास्ता गरिए मधेशमा पनि एमाले र माओवादी प्रतिकूल निर्णय गरेर जाने गरी नेपालले दबाब बढाउन खोजेका छन् ।
नेपालले सत्ताको संशय बढाएपछि खनालले प्रचण्डसँग भेटेर केन्द्र र प्रदेशको सत्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए ।
खनालले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि नेपालले अघिल्लो दिन विपक्षी दलसँग मधेश प्रदेशको सरकारबारे छिट्टै टुंगो दिने सकारात्मक जवाफ दिएका थिए ।
यसबाट पनि नेपालको पार्टी कुनै पनि विषयमा एक ढिक्का छैन भन्ने देखाउँछ ।
गणितको गठजोड र संशय
केन्द्र सरकारमा उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल र नेपालको समाजवादी सत्ताका लागि निर्णायक थिए । यी दुवैले एकैपटक कांग्रेससँग छलफल गरेपछि सशंकित भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जसपा नेपाललाई विभाजनसम्म पुर्याइदिएका थिए । विभाजनपछि १२ सिटमा उपेन्द्रसँग ५ हुँदा अशोक राईसँग ७ सांसद छन् ।
जसपा मात्रै होइन, धेरै निहुँ खोजे जतिखेर पनि माधव नेपालको पार्टी पनि फुटाइदिने चेतावनी एमालेले दिँदै आएको बताइन्छ । तर, एमालेबाटै विभाजन भएर बनेको ५ वर्ष नभएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तत्काल समाजवादी पार्टी फुट्ने बाटो दिएको छैन । यसै कानूनी व्यवस्थापछि ढुक्क देखिएका माधव नेपालले सत्तामा भए पनि नझुक्ने नीति लिएको नेताहरू बताउँछन् ।
यद्यपि सत्ता पक्षबाट पार्टी फुटाइन सक्ने जोखिम भने नेपालले निरन्तर देखिरहेको नेताहरू बताउँछन् । अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी फुटाइदिहाल्ने भन्दै नेपालको आग्रहमा कांग्रेस संसद् खोल्न र सहकारी छानबिन समिति गठनका लागि लचिलो बनेको पनि नेताहरू बताउँछन् ।
फुटेको पार्टी ५ वर्षसम्म पुन फुट्न नपाउने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । अध्यादेश ल्याएरै मात्रै यो व्यवस्थाको विकल्प हुन सक्छ । अध्यादेश नल्याउँदासम्म नेपालले पार्टी फुटिहाल्ने जोखिम देखेका छैनन् । तर, उनमा संशय भने उत्तिकै छ । छानबिन समितिमा आफ्नो नाम नराखी नछाड्ने अडानमा रहेको कांग्रेसलाई रवि आफैंले नरम भइदिन प्रस्ताव पठाएका थिए ।
भविष्यमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन सक्ने बाटो राखिदिने गरी प्रस्तुत भइदिन रविले कांग्रेस सभापति र अरू नेतालाई म्यासेज पठाउन नेता नै खटाएको एक नेता दाबी गर्छन् ।
रविको यो प्रस्तावपछि पनि कांग्रेसले उनको नाम राखेरै मात्रै सहकारी सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको थियो । तर, प्रचण्डले आफैं गएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि भने कांग्रेस विस्तारै रविको नामबाट ब्याक भएको थियो ।
गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरू समितिमा रविको नाम नै उल्लेख गरेर जानुपर्नेमा थिए । तर, प्रधानमन्त्री र माधवको पनि पटक–पटकको आग्रह आग्रहपछि देउवा आफैंले रविको नाम नराखी संसदीय समितिमा सहमति जुटाउने लाइन पार्टीबाट पास गराएका थिए ।
सम्भावित लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पनि प्रयास हुन सक्ने आकलन नेताहरू गर्छन् । यस्तो हिसाबमा कांग्रेसको ८८, रास्वपाको २१, राप्रपाको १४, जनमतको ६, उपेन्द्रको ५, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४/४ सिट जोड्दा १४३ मत सिट पुग्छ । तर, उपेन्द्र र जनमत सँगै सत्तामा बस्न नसक्ने दुस्मनी छ ।
जुन नेताहरूले भन्दै आएको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको लागि मत हो । यो मतमा माधव नेपाल पनि १० सिट लिए मिसिए १५३ सिट पुग्छ । यसैले सत्ता गठबन्धनभित्र खेल्न पनि माधव नेपाललाई नचिढ्याउने, उनको कुरा सुन्ने र आफूप्रति नरम बनाइराख्ने रणनीतिमा देउवा रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
