सरकारले लिएको 'गलत' कर नीतिका कारण मेल्टिङ फर्नेसबाट बिलेट बनाइरहेका १८ उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नेपालमै बिलेट बनाइरहेका १८ उद्योगले कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने आइरन स्पन्जमा लागिरहेको १ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई बढाएर २ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएपछि करिब ३६ अर्ब लगानी जोखिममा परेको हो ।

नेपालमै बिलेट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल वृद्धिसँगै सरकारले भारतबाट सिधै आयात गरिने बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि कम गरेको छ । यसअघि सरकारले भारतबाट आयात हुने बिलेटमा प्रतिमेट्रिक टन रू २५ सय अन्तशुल्क लिने गरेको थियो । अहिले त्यो हटाइएको छ । नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू यतिबेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लिएको गलत कर नीतिका कारण जोखिममा परेका छन् ।

करिब ३६ अर्ब लगानी गरेर ४ हजारको हाराहारीमा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका उद्योगलाई बेवास्ता गरेर भारतबाट सिधै बिलेट आयात गर्ने उद्योगीलाई 'नियतवश' पक्षपोषण गरेको आरोप यतिबेला अर्थमन्त्री पुनलाई लागेको छ ।

अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष हरि न्यौपाने भन्छन्, 'नेपालका छिमेकी देशहरूमा भन्सार महसुलको फरक ३३ प्रतिशतसम्म छ । उनीहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोमोट गरिरहेका छन् । यहाँ भने ठीक उल्टो छ, आयात गरिएको बिलेट सस्तो र यहीँ बनाउने कस्ट महंगो ।'

बंगलादेशमा बिलेटको भन्सारदर भ्याटबाहेक ३१ प्रतिशत छ भने स्पन्ज आइरनको ५ प्रतिशत मात्र छ । पाकिस्तानले स्पन्ज आइरनमा भन्सार महसुल लिँदैन जबकि बिलेटमा ३३ प्रतिशत कर लगाइएको छ ।

त्यस्तै भारतमा बिलेटको आयातमा १५ प्रतिशत कर लगाइन्छ भने स्पन्ज आइरनको आयातमा जम्मा ५ प्रतिशत छ ।

न्यौपानेले बिलेटबाट डण्डी बनाउँदा भन्दा स्पन्जबाट बिलेट बनाइ डण्डी बनाउँदा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक विद्युत खपत १० गुणा बढी हुने, शतप्रतिशत थप रोजगारी सिर्जना हुने र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बढी योगदान हुने तर्क गरे ।

नेपालमै बिलेट बनाउने उद्योग (मेल्टिङ उद्योग)हरू पूर्ण क्षमतामा चल्ने हो भने वार्षिक अढाई अर्ब (करिब ४७० मेगावाट) को विद्युत खपत हुन्छ, जबकि सिधै बिलेट आयात गर्ने उद्योग (रोलिङ मिल)हरूले जम्मा २०/२५ मेगावाट मात्र खपत गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै मेल्टिङ उद्योगहरूले बैंकको ब्याजबापत मात्र वर्षमा साढे ४ अर्ब बुझाउने तथ्यांकले बताउँछ । रोलिङ मिलले जम्माजम्मी ५० करोड ब्याज तिर्छन् ।

मेल्टिङ उद्योगले नेपालकै विद्युत्, नेपालकै अतिरिक्त स्रोत र साधन अनि नेपालकै मानव संसाधन प्रयोग गरेर ५५ प्रतिशतसम्म थप मूल्य सिर्जना गर्ने अम्बेका अध्यक्ष न्यौपानेको दाबी छ ।

कुन-कुन हुन् मेल्टिङ र रोलिङ उद्योग ?

नेपालमा अहिले मेल्टिङ उद्योग १८ को संख्यामा छन् भने ७ वटा मात्र रोलिङ मिल छन् ।

यी हुन् मेल्टिङ उद्योगहरू :

1. अम्बे स्टील्स, भैरहवा     
2. जय अम्बे स्टील्स, नेपालगंज
3. विजय श्री स्टील्स, चन्द्रौटा
4. लक्ष्मी स्टील्स, बुटवल
5. सिद्धीलक्ष्मी स्टील्स, परासी
6. श्री स्टील्स, परासी
7. जगदम्बा स्टील्स, सिमरा
8. जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, सिमरा
9. सर्वोत्तम स्टील्स, वीरगञ्ज
10. हिमाल स्टील्स, पर्सा
11. नारायणी स्पात, वीरगञ्ज
12. अशोक स्टील्स, सिमरा
13. प्रिमियर स्टील्स, विराटनगर
14. स्वस्तिक स्टील्स, विराटनगर
15. हुलास वायर, विराटनगर
16. पशुपति आइरन, विराटनगर
17. गोदावरी स्टील्स, विराटनगर
18. गोयल स्पात, परासी

यी उद्योगहरूले दैनिक ७ हजार १ सय ५० टन डण्डी उत्पादन गर्छन् ।

त्यस्तै नेपालमा अहिले जम्मा ७ वटा रोलिङ मिल छन् ।

1. पञ्चकन्या स्टील्स, भैरहवा
2. हमा स्टील्स, वीरगञ्ज
3. साख स्टील्स, वीरगञ्ज
4. काठमाडौं स्टील्स, परासी
5. गोयन्का स्टील्स, भैरहवा
6. कमला रोलिङ, विराटनगर
7. एस आर स्टील्स, भैरहवा

यी रोलिङ मिलहरूले भारतबाट आयात गरेको बिलेटको माध्यमबाट दैनिक जम्मा १३ सय टन डण्डी उत्पादन गर्छन् ।

नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्योगमाथि 'सौतेनी'व्यवहार

नेपालमा दैनिक जम्मा ८ हजार ४५० टन डण्डी उत्पादन हुने गरेकोमा उत्पादनको ८५ प्रतिशतमा मेल्टिङ उद्योगको हात रहेको छ ।  यति ठूलो परिणाममा डण्डी उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्योगीहरूमाथि सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म ३१ अर्ब ३१ करोडको ६ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन आइरन स्पन्ज आयात भएको छ भने १० अर्ब २१ करोड बराबरको १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन बिलेट आयात भएको छ ।

आइरन स्पन्ज प्रयोग गरेर बिलेट बनाउने उद्योगहरूले स्पन्ज आयातमा ४५ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने गरेका छन् भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उनीहरूले ५५ प्रतिशत योगदान दिएका छन् ।

त्यही कुरा बिलेट आयात गर्नेको हकमा लागू हुँदैन । उनीहरूले जम्मा उत्पादन मूल्यको ९० प्रतिशत आयातमा खर्च गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले जम्मा १० प्रतिशत आन्तरिक योगदान दिने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले जनाउँछ ।

नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा योगदान दिने मेल्टिङ उद्योगलाई निरुत्साहित गरेर आयात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट दिने अर्थमन्त्री पुनको निर्णयले देश थप परनिर्भर र आयातमुखी हुँदै जाने खतरा बढेको छ ।

यो स्वयं अर्थमन्त्रीको पार्टी (नेकपा माओवादी केन्द्र)को आर्थिक नीतिसँग पनि मेल खाँदैन ।

२०७८/७९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नीति 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ सालको प्रतिस्थापन विधेयकबाट स्पन्ज आइरन आयात गर्दा भन्सार महसुल शून्य बनाउने र एमएस बिलेट आयात गर्दा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत र प्रतिटन २५ सय रुपैयाँ अन्त:शुल्क लगाउने नीति लिएका थिए ।

दुई वर्षअघि आइरन स्पन्जको आयातमा शून्य भन्सार महसुल लाग्ने भएपछि नेपालका अधिकांश रोलिङ उद्योगहरूले लगानी बढाएर मेल्टिङ उद्योग बनाए । अहिलेसम्म त्यो लगानी ३६ अर्बको हाराहारी पुगेको छ ।   

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बिलेटको आयात कम गर्न र नेपालमै बिलेट उत्पादन बढाउन लिएको नीतिअनुसार त्यतिबेला छडमा लाग्ने गरेको प्रतिटन १६ सय रुपैयाँ अन्तशुल्क हटाउँदै आयात गरेको बिलेटबाट बन्ने छडमा मात्रै प्रतिटन २५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसमा थप ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क जोडिन्थ्यो ।

तत्कालीन सरकारले लिएको त्यस नीतिका कारण त्यतिबेला जम्मा ४/५ को संख्यामा रहेका मेल्टिङ उद्योग बढेर १८ पुगे । थप २५ अर्ब लगानी थपियो । दुई वर्षमै सरकारले लिएको अर्को करनीतिका कारण डण्डीमा पुनः परनिर्भर बन्ने अवस्था आइलागेको छ ।

गुणस्तर नियमन गर्नेले नै गुणस्तरमा प्रश्न उठाएपछि...

गत बुधवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पोस्ट बजेट अन्तरक्रियामा मन्त्री पुन र राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नेपालमै उत्पादन हुने बिलेटको गुणस्तर खासै राम्रो नभएकाले भारतबाट आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क हटाइएको टिप्पणी गरेका थिए ।

उनको यो भनाइ खण्डन गर्दै नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले गुणस्तरबारे अनुगमन गर्ने र कमजोर भेटिए कारवाही गर्ने निकाय सरकार नै रहेकाले न्यून गुणस्तर भनी सरकारले नै टिप्पणी गर्नु गलत रहेको बताएको छ ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्पन्ज आइरनमा भन्सार छुट दिँदा पनि नेपालमा बिलेट आयात भइरहेकाले अन्तःशुल्क शून्य गर्नुपरेको तर्क मन्त्री र सचिवको थियो ।

तर, त्यसका लागि विद्युत प्राधिकरण जिम्मेवार रहेको अम्बेका अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन् ।

उनले भने, '१२/१४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएपछि कसरी बिलेट उत्पादन हुन्छ ? नेपालको मागअनुसारको आपूर्ति गर्न पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो र अहिले पनि छ ।'

उनले मन्त्री र सचिवले निकै कमजोर तर्क गर्ने गरेको र 'नियतवश' केही उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने गरी करका दर हेरफेर गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।