केन्द्रमा दुई ठूला र प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा पनि दुई दलकै सरकार बन्ने निश्चित छ । कांग्रेस–एमाले मिलेसँगै प्रदेशमा सरकार बनाउन निर्णायक मानिने साना दल भने कमजोर भएका छन् । सत्ता समीकरण अदलबदल हुँदा उनीहरूले गर्ने ‘बार्गेनिङ’ अब करिब सकिएको छ । 

एमाले–माओवादी होस् वा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्दा बार्गेनिङ गरेर मन्त्री भइरहने सानाका नेता कांग्रेस–एमाले मिलेसँगै निराश बनेका छन् । साना दलले यसअघि सरकारको लागि सधैं च्याँखे थाप्ने गरेका थिए । जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि हाम फाल्ने उनीहरू कांग्रेस–एमाले मिलेपछि भने स्तब्ध भएका हुन् ।

लुम्बिनीमा एमाले–कांग्रेससँग सरकार गठन गर्न पर्याप्त बहुमत छ । उनीहरूसँग प्रदेश सभाको झण्डै दुई तिहाइ मत छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभा ११ दलको प्रतिनिधित्व छ । लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । 

लुम्बिनीमा एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसद् छन् । यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का (सभामुखसहित) ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) २, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ३/३, जसपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका १/१ जना सांसद छन् ।

प्रदेश सभामा थोरै सिट भएका केही दल हरेक सरकारमा सहभागी भए । ठूला दल सत्तामा मात्र रमाएको आरोप लगाएर उदाएका साना दल पनि सत्ताकै पेरिफेरिमा घुमिरहेका थिए । संसदीय अभ्यासमा ठूलो दलले सरकार चलाउने र साना दलहरू प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्नुपर्ने हो । तर, केही साना दलहरू खबरदारीभन्दा सत्तामा च्याँखे थाप्न व्यस्त भए । 

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी नियुक्त भएका थिए । उनलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक लोसपाले समर्थन गरेका थिए । गिरी नेतृत्वको सरकारले १०० दिन कटाउन नपाउँदै केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने । 

उनलाई माओवादी, जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समर्थन गरे । चौधरी सरकार ढलेपछि फेरि एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बने । महरालाई एमालेसहित नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक जना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए ।

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक नुरजंग केसी कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले साना दलका अनावश्यक ‘बार्गेनिङ’ बन्द हुने बताउँछन् । ‘अहिले बनेको गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर संघ र प्रदेशमा रहेको समानुपातिक प्रणालीलाई हटाउन सके भने धेरै राम्रो हो,’ केसी भन्छन्, ‘सत्ताकै लागि बनेको हो भने राम्रो होइन । निर्वाचन प्रणाली पनि संशोधन गरेर एकल बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था ल्याउने गराउनुपर्छ । प्रचण्डलाई तह लगाउन हो भने, राम्रो होइन ।’ 

प्रमुख दुई दल स्थिरताको खोजीमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जनतालाई सधैं समृद्धिको सपना देखाउने ठूला दलप्रति जनताको आक्रोस बेग्लै छ । अब उनीहरूले आफ्नो कामको आत्मसमीक्षा गरेर स्थिरताको खोजीमा लाग्नुपर्छ ।’

अब फेरि लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य हुन थालेको छ । कांग्रेस–एमाले मिलेर स्थिरता दिने भन्ने कुराले केही सकारात्मक आशाको सञ्चार त गरेको छ तर, फेरि प्रदेशहरूमा पनि सरकार फेरिने र भागबन्डा हुने देखिन्छ । 

प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन् । लुम्बिनी १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको इतिहास छ । प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउने योजनामा एमाले–कांग्रेसको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनाले अब मन्त्रालय घटाएर चुस्त बनाउँदै स्थिर सरकार चलाउनुपर्ने बताए । लुम्बिनीमा अब फेरि एमालेका लिला गिरी नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बलियो छ । पहिलोपटक ३ महिनामा ढलेको गिरी सरकार अब फेरि बन्ने तयारी छ । 

लोसपा सांसद तथा पूर्वमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले केन्द्रमा पार्टी कसरी अघि बढ्छ त्यहीअनुसार प्रदेशमा पनि हुने बताए । ‘अहिले एमाले कांग्रेसले भनेका संविधान संशोधनको लागि साना दल चाहिन्छ । साना दलको महत्व घटेको छैन । यद्यपि सरकार बनाउन मात्र आवश्यक नहोला तर, अन्य महत्वपूर्ण काममा साना दल नै चाहिने अवस्था छ,’ उनले भने । 

डेढ वर्षमा चारवटा सरकार बन्ने अवस्था आउँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भएका छन् । विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने कर्मचारीको अभाव छ ।

केन्द्रमा सरकार फेरिनेवित्तिकै त्यसको असर देखिँदा प्रदेशको राजनीति पनि अस्थिर भएको छ । केन्द्रीय अस्थिरताको प्रभावले अस्तित्व निर्माणको अवस्थामा रहेको प्रदेश संरचनाप्रति अविश्वास बढेको छ । जसले गर्दा प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दो छ । प्रदेशको आम्दानी र खर्चको खाडल ठूलो छ । त्यसलाई चिर्दै प्रदेशले नागरिकको धर्मराउँदो विश्वास चिर्नुपर्ने पारदर्शी सरोकार समूह रूपन्देहीका अध्यक्ष लालहरि पाण्डे बताउँछन् ।