०७ साउन २०८३, बिहीबार
सौर्य एयरको जहाज दुर्घटनामा परी १८ जनाको मृत्यु सम्बन्धमा शोक मनाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अनेकथरि टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । बुधवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले शोक मनाउन बिहीबार राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा चितवनको सिमलतालमा असार २८ गते भएको बस दुर्घटनालाई जोडेर टिप्पणी भइरहेका छन्, ‘बस दुर्घटनामा शोक नमनाउने, जहाज दुर्घटनामा शोक मनाउन हतार गर्ने ?’ यसमा सही थप्नेहरूको कमी छैन ।
सिमलताल पहिरोले बस त्रिशुली नदीमा बगाउने बेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए भने सोही क्षेत्रका सांसद रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए । फेसबूकमा स्टाटस लेखेर दुःख व्यक्त गरेका प्रधामनन्त्री–गृहमन्त्रीले शोकको निर्णय किन गरेनन्, उनीहरूले जानून् ।
गृहमन्त्रीको पद खुस्किएपछि मात्र रवि चितवन पुगेर प्रहरीलाई निर्देशन दिए । फोटो–भिडियो बाहिर आयो । उनी चितवन नगएको भएपनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेका थिए । स्टन्ट गर्न सिपालु लामिछाने गृहमन्त्री पद खुस्किएपछि मात्र चितवन पुगे । दिनरात नभनी त्रिशुलीको बर्खे भेलसहितको बहावमा सेना–प्रहरीका जवानले खोजी कार्य जारी राखेका छन् ।
सिमलताल दुर्घटनाको ३ दिनपछि अर्थात् असार ३० गते मात्र ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सरकार बन्नुभन्दा पहिला भएको घटनाको विषयलाई लिएर अहिले चर्को आलोचना र तीखा टिप्पणी भइरहेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका सस्ता टिप्पणीले जहाज दुर्घटनाका कारण शोकमा रहेका परिवारमाथि पीडा थप्ने काम भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले टिप्पणी गरे ।
‘बस या विमान दुर्घटना जे भएपनि नेपाली जनताको दुखःद् मृत्यु भएको छ, सबै दुर्घटनाप्रति राज्य र सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ, शोक मनाउनु पर्छ,’ सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको हुइँयाप्रति विमति जनाउँदै कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘सरकारले विमान दुर्घटनाका मृतकप्रति शोक प्रकट गर्दा अपराध गरेजस्तो गरी भइरहेको प्रचार निन्दनीय छ ।’
सामाजिक सञ्जालमा भइरहने एकोहोरो आलोचनाले गर्दा सत्य कुरा पनि दबाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको दुखेसो उनले पोखे ।
विमान दुर्घटना विश्वव्यापीरूपमै धेरै चासो राखिने र हवाई सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । त्यही गाम्भीर्यताका आधारमा अमेरिका, चीनलगायत देशका राजदूतले दुर्घटानप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्कालै सन्देश लेखेका थिए । विमान दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु भएपछि शोक मनाउने निर्णय गर्नु कुनै पनि जिम्मेवार र जवाफदेही सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो, जुन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो ।
मन्त्रिपरिषद्ले शोक मनाउने निर्णय नगरेको भएपनि सामाजिक सञ्जालमा उही रोइलो हुन्थ्यो– यति ठूलो दुर्घटनामा पनि शोक मनाउने निर्णय गरेन, गैरजिम्मेवार र अमानवीय सरकार । रचनात्मकभन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल कसैको कोरा विरोध गर्ने र खेद्ने ठाउँ बन्दै गइरहेको छ । शायद अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम् हद होला ।
सरकारका हरेकजसो कामको विरोध गरेर असन्तुष्ट समूहको ध्यान आकर्षण गर्न सामाजिक सञ्जालमा उग्र र क्रान्तिकारी कुरा लेख्ने फेसन चलिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा अलि धेरै फलोअर्स भएको एकजनाले केही लेख्यो भने त्यही कुरालाई ध्रुवसत्य ठानेर होमा हो थप्ने होड चल्छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका कमेन्ट हेरेर आफ्नो विचार प्रधान भन्ने ‘यु फोबिया’ले समाज ग्रस्त हुँदै गलत बाटोमा गइरहेको देखिन्छ ।
कुनै समय थियो, डा. गोविन्द केसीको अनशनमा समर्थन नगरे या ‘आईएम विथ डाक्टर केसी’ नलेखे त्यो मानिस माफिया कहलिन्थ्यो । त्यो बेला आँखा चिम्म गरेर केसीको आन्दोलनमा लागेकाहरू आजकाल बोल्दैनन् । बरु आफ्नै छोरीचेलीहरू नर्सिङ पढ्नका लागि देशबाहिर जानुपर्ने अवस्था आएपछि केसीको विरोधमा बोल्न थाले । सामाजिक सञ्जालका कसैलाई नायक र कसैलाई खलनायक बनाउने प्रवृत्ति झन् डरलाग्दो भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट झूटा र मिथ्या सूचना दिएर समाजलाई ‘मिस गाइड’ गर्ने काम भइरहेको छ ।
सिमलताल बस दुर्घटनामा परेका ४३ जनाको अझै शव फेला परेको छैन । उनीहरूका परिवार व्याकुल भएका छन् । त्यो पीडा मानवीयता भएको जो कोहीले महसुस गर्ने विषय हो । सो घटनालाई शोकको निर्णय गर्न यसअघिको सरकार असंवेदनशील भयो भन्दैमा अर्को घटनाप्रति नयाँ सरकार पनि असंवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । जहाज दुर्घटना मात्र होइन, बस र दुर्गम क्षेत्रमा ट्याक्टर दुर्घटनामा पनि मान्छे मरेका हुन्छन्, यी सबै घटनामा सरकार सधैँ संवेदनशील हुनुपर्छ ।
सरकारको प्रसंशनीय तदारूकता
बुधवार त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज दुर्घटना भएलगत्तै गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर तत्कालै विमानस्थल गए । स्वयं प्रधानमन्त्री ओली विमान दुर्घटना भएको ठाउँमा पुगेर जानकारी लिए । विमानस्थलमै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीलाई बोलाएर हवाई सुरक्षामा ध्यान दिन निर्देशन दिए ।
यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली दुर्घटनामा घाइते भएका विमानका चालक मनिष शाक्यको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न अस्पताल गए । भवितव्य टर्न सक्दैन, तर दुर्घटनापछि सरकारले गर्ने उद्धार, राहतमा देखाएको तदारूकतालाई हेरेर सरकारको मूल्यांकन गर्नु वस्तुनिष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयं घटनास्थलमा पुग्ने, घाइतेको अवस्थाबारे जानकारी लिन पुग्ने यो सक्रियताको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा पनि यस्ता दुर्घटना हुँदा प्रधानमन्त्रीहरू घटनास्थलमा जाने कुरा स्थापित होस् भन्नुपर्नेमा पुरानो घटनालाई जोडेर सरकारको एकोहोरो आलोचना गर्नु पटक्कै शोभनीय छैन । बरु यसले नेपाली समाज किन यति धेरै नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ भन्ने चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।
सरकारको नेतृत्वमा को छ, एकछिनका लागि बिर्सिदिऊँ । तर, शहर बजारका मुख्य सडकमा सटर खाली छन्, भएका पसलहरू पनि मुस्किलले चलिरहेका छन् । यो आमजनताले देखेको र भोगेको कुरा हो । गाउँदेखि शहरसम्म आममानिसमा चरम निराशा छ । मानिसहरूले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । रोजगारी पाएकाको पनि जीवन मुस्किलले चलिरहेको । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगीहरू खुम्चिएर बसेका छन् ।
देशमा एकप्रकारको अन्धकार र चरम निराशाका बीच बनेको सरकारले केही आशा जगाउने काम शुरू गर्दैछ । उद्योगधन्दा बन्द हुने र पूँजी पलायनको जोखिमलाई मत्थर पारेको छ । देश नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ताका बीच नयाँ सरकारले केही सुधारका काम शुरू गरेको छ । निसास्सिएको महसुस गरेका जनताले सास फेर्ने वातावरण बन्दैछ । त्यसको एउटा सूचक शेयर बजार पनि हो नि, जहाँ साना लगानीकर्ता समेत छन् । के यसलाई सुधारको प्रारम्भिक संकेत मान्न सकिँदैन र ?
सरकारको पहिलो सय दिनलाई हनिमुन पिरियड भन्दै प्रतिपक्षमा रहेको दलले समेत विरोध नगर्ने संसदीय मान्यता छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको २ साता नपुग्दै सामाजिक सञ्जालबाट प्रायोजितरूपमै विरोध शुरू भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल मिनाहा नै गर्न लागेको जसरी ओलीमाथि प्रहार भइरहेको छ, तर प्राधिकरणले उठाउने भनेको ‘ट्रंक’ र ‘डेडिकेडेड लाइन’ को वास्तविकता अलि फरक हो । वर्षौंदेखि विवादमा रहेको यो विषयलाई अहिले प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीले अलि बढी उचाल्न खोजेको देखिन्छ ।
संसद्बाट ओलीले पटक–पटक भनिसकेका छन्– ‘राज्यले असुल्न पर्ने शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल्छ ।’ तर, राज्य त्यस्तो निरंकुश हुन मिल्छ र कसैले कति विद्युत् प्रयोग गर्यो भन्ने प्रमाण नदिई विद्युत् लाइन काटिदिने ? कोही उद्योगीको बिजुली काटियो भनेर सुन्दा क्षणिक रमाइलो होला, तर त्यसको असर कसलाई पर्छ ?
पहिलो पीडित हुने त्यो उद्योगमा काम गर्ने मजदूर होइनन् ? यसले सयौंको चुलो बल्न रोकिन्छ । ठूला उद्योग उनीहरूले पुर्ख्यौली सम्पत्तिले मात्र चलाएका त होइनन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको ऋणमा पर्छ । उद्योग बन्द भएपछि कसको लगानी डुब्छ ? अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सियोदेखि तरकारी/फलफूलमा समेत परनिर्भर हामी भएका उद्योग बन्द गरेर परनिर्भरताको अर्को ताज पहिरिन खोज्दैछौं ?
एकातिर वर्षामा उत्पादन धेरै भएर विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । अर्कातर्फ विद्युत् खपत गरिरहेका उद्योग बन्द गरेको उत्सव मनाएर हामी कस्तो आर्थिक वृद्धि गर्न खोज्दैछौं ? सोसल मिडियाले जे भन्यो त्यही नै सरकारले गर्नुपर्ने कस्तो देश र समाज निर्माण गर्न खोज्दैछौं ?
