०२ साउन २०८३, शनिबार
देशका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सत्ता गठबन्धनको अभ्यास गरेपछि अर्थतन्त्रमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सेदारी बोकेको निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा हौसिएको छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुरूको दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएलगत्तै अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयरबजारको बुलिश यात्रा शुरू भयो र यो क्रम रोकिएको छैन ।
घरजग्गा, पर्यटन, निर्माण व्यवसायलगायत अन्य क्षेत्रमा हात हालेका कतिपयले कन्फिडेन्स बढेको महसुस भएको बताएका छन् ।
कतिपय नेताहरू अहिलेको गठबन्धन राजनीतिक समीकरणको सबैभन्दा अन्तिम विकल्प भएको र यसलाई असफल हुने छुट नभएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्, जुन निजी क्षेत्रमा पलाएको आत्मविश्वासको एउटा उदाहरण पनि हो ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनिसकेपछि बसेका प्रतिनिधि सभा बैठकहरूमा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपसँगै उद्योग, व्यवसाय र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।
यी छलफलकै कारण पनि दुवै ठूला दलहरू देशको वर्तमान अवस्थाप्रति संवेदनशील छन् कि भन्ने आभास निजी क्षेत्रले गरिरहेको हो । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै उद्योगी/व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग शृंखलाबद्ध भेटघाट गरे ।
हुन त यो नयाँ चलन होइन तर, अहिले माटो बुझेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, विकासे मन्त्रालयका अनुभवी मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले समस्याको गाम्भीर्यता बुझेको र समाधानमा ठोस पहल लिन खोजेकोजस्तो देखिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच ट्युनिङ मिलाउने उद्देश्यका लागि एक हप्ता अगाडि आउने भनिएको मौद्रिक नीति पछि धकेलिएको छ ।
सम्भवतः शुक्रबार (भोलि) राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछ । चर्चामा आएअनुसार मौद्रिक नीति पनि खुकुलो हुनेछ, जसले सेयर, घरजग्गा, हायर पर्चेज, बैंकिङ तरलतालगायत धेरै क्षेत्रको व्यवस्थापन सहज र स्वतन्त्र ढंगबाट गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसको संकेत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले धेरैपटक गरेका छन् ।
नयाँ सरकार बनेलगत्तै भारत, चीन र अमेरिकाले शुभकामना दिन गरेको हतारोले पनि कूटनीतिक वृत्तमा समेत केही सकारात्मक सन्देश गएको भान मिल्छ ।
लोकान्तरले 'नयाँ सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आएको आत्मविश्वास कृत्रिम हो कि व्यावहारिक हो ?' भनी निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधि, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका शोधकर्ता र कूटनीतिज्ञसँग प्रश्न गरेको थियो ।
****
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा अहिले उद्यमीहरूमा आत्मविश्वास आएको स्वीकार्छिन् ।
'यसअघि पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा केही उत्साह थियो । त्यो उत्साह अहिले पनि देखिएको छ । दुई ठूला दल मिलेर अघि बढ्ने हो भने त थप उत्साह भइहाल्ने भयो,' राणाले लोकान्तरसँग भनिन् ।
अहिले बजारले देखाएको उत्साह कृत्रिम र मनोवैज्ञानिक मात्र नभएको विश्वास उनको छ । 'अब केही दिनमा मौद्रिक नीति पनि आउला, त्यो डिपार्चर पोइन्ट होला भन्ने मैले बुझेकी छु,' उनले भनिन् ।
****
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल अहिले थोरै मात्र उत्साह देखिएको र सरकारको आगामी बाटोले अर्थतन्त्र थप सुधारतिर अघि बढ्ने आफ्नो विश्वास रहेको बताउँछन् ।
उनले सरकार र केन्द्रीय बैंकले सुधार गर्नुपर्ने केही विषय सुझाउँदै भने, 'नीतिगत दरहरू क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्दछ । बैंकहरूले सबै प्रकारका कर्जाको आधार दरमा अधिकतम् २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।'
त्यस्तै घरकर्जा र सेयर धितो कर्जामा भएका संकुचित नीतिहरू तुरुन्त हटाउनुपर्ने उनको माग छ ।
'अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा भएको पूँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा नगद डिपोजिटको सीमा हटाउन आवश्यक छ,' उनले भने, 'निश्चित रकमभन्दा बढी नगद जम्मा गर्न पाइँदैन भन्ने प्रावधानका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको छ ।'
****
नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले नयाँ सरकार बन्ने सुनिश्चिततासँगै सेयर बजार अघि बढ्न थालेकाले लगानीकर्तामा हौसला थपिएको टिप्पणी गरिन् ।
'अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार बढेको छ, यसले नयाँ सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास रहेको छ भन्ने सन्देश गएको छ,' पोखरेलको टिप्पणी छ, 'अब मौद्रिक नीतिबाट पनि धेरै आशा छ ।'
पोखरेलले अहिलेको बजारको कन्फिडेन्स कृत्रिम नभएको र यसलाई थप व्यावहारिक बनाउन सरकारले नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
****
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले पनि दुई ठूला दलबीच बनेको गठबन्धनले घरजग्गा व्यवसायले गति लिने आफ्नो आशा रहेको बताए ।
'हामीले उठाइरहेका विषयहरू नयाँ नेतृत्वसँग पनि राखेका छौं । उहाँहरू सकारात्मक देखिनुहुन्छ । केही होला कि भनेर आशा गर्ने ठाउँ छ,' उनले भने ।
यद्यपि घरजग्गासँग सम्बन्धित केही नीतिहरू यसअघिकै सरकारले खुकुलो बनाएको थियो । पछिल्लो ६ महिनायता घरजग्गा कारोबार सामान्य ढंगले बढेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँछन् ।
****
नेपाल होटेल एसोसियसनका अध्यक्ष विनायक शाहले भने अहिलेसम्म सामान्य व्यापार व्यवसायको मान्यता पाएको होटेललाई उद्योगकै रूपमा मान्यता दिने गरी नयाँ सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
'विश्वासभन्दा पनि आशा छ । तर वार्षिक बजेटबराबरको लगानी भइसकेको होटेल क्षेत्रलाई सामान्य व्यवसायको रूपमा मात्र हेर्ने गरिएको छ । त्यसप्रति असन्तुष्टि पनि छ,' शाहको भनाइ छ ।
उनले अहिले आइरहेका विदेशी पर्यटकको संख्याको तीन गुणासम्म धान्ने होटेल संरचना नेपालमा रहेको दाबी गरे ।
'हाम्रो क्षमता सरकारले बुझेको छैन,' उनको गुनासो छ, 'हामीले तीन गुणा संख्यासम्म विदेशी पर्यटक धान्न सक्छौं । तर अन्य संरचना गएगुज्रेका छन् । विश्वस्तरीय बाटो छैन । शहरको व्यवस्थापन छैन । अहिलेकै पर्यटकको संख्यालाई धान्ने अन्य संरचना नभएपछि हाम्रो क्षमता बढ्दैमा संख्या बढ्छ भनेर कसरी भन्नु ?'
****
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यो गठबन्धन मौजुदा राजनीतिक समीकरणको बीचबाट बनेको उत्तम विकल्प भएको बताए ।
'योभन्दा बेटर हामीले आशा गर्न सक्दैनौं । अघिल्लो सरकार कमजोर थियो भन्ने पुष्टि त अर्थतन्त्रले गुमाएको आत्मविश्वासबाटै भयो नि,' उनले भने ।
नयाँ सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई अघि बढाउन प्रशस्त होमवर्क गरिरहेको विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
'अर्थमन्त्रीज्यूले पनि हामी समस्याको आगो ताप्न आएका होइनौं भन्नुभएको छ,' उनले भने, 'निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म नपाएको भुक्तानीका लागि सहजीकरण हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ । हामी आशावादी छौं । काम गरेपछि आत्मविश्वास आउने हो ।'
****
अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा आएको आत्मविश्वास व्यावहारिक हो भन्ने पुष्टि गर्न नयाँ सरकारलाई केही समय दिनुपर्ने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ शोधकर्ता डा. कल्पना खनालको मत छ ।
'मैले त जम्मा एउटा क्षेत्रमा मात्र उत्साह देखेकी छु, सेयर बजारमा,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'बजेट पहिलाकै सरकारले ल्याएको छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी छैन । मौद्रिक नीति आएको छैन । त्यसैले केही मूल्यांकन गर्नुअघि सरकारलाई केही समय दिनुपर्छजस्तो लाग्छ,' डा. खनालले भनिन् ।
बजारका लगानीकर्ताहरूले सधैं विवेकपूर्ण निर्णय नगर्ने र बजारको ट्रेन्ड फलो गर्ने भएकाले अहिलेको कन्फिडेन्स व्यावहारिक नै हो भन्ने पुष्टि नहुने उनको तर्क छ ।
****
बलियो सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि बलियो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला त भनेर हामीले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका जानकार रमेशनाथ पाण्डेलाई पनि पनि सोधेका थियौं ।
उनले राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धी आधा दर्जन दलहरूको विभिन्न गठबन्धन देखेको तर कसैले पनि स्थायित्व नदिएकाले नयाँ गठबन्धनबाट पनि त्यो आश नरहेको बताए ।
'संसदको गणितमा सुविधाजनक अवस्थाको यो सरकारमाथि देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, हावाजस्तै सर्वत्र व्याप्त भएको भ्रष्टाचार र दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा वर्षौंदेखि सञ्चित विश्वास रित्तिएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व छ,' उनले भने ।
यो प्रयोग सफल भए नेपालमा तेस्रो संसदीय व्यवस्था संस्थागत हुने अन्यथा देश फेरि विपत्तिमा पर्न सक्ने कुराको हेक्का राख्न दुवै ठूला दलका प्रमुख नेताहरूलाई उनको सुझाव छ ।
'सरकार बनेपछि भारत र चीनले व्यवहारमा देखाएको प्रतिक्रिया सोचनीय छ,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'नेपालमा पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरू र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुम्यानले लिखित शुभकामना सन्देश पठाएका थिए । अहिले ट्वीट र सम्बन्धित देशका दूतावासमार्फत आउने गरेको छ । यसले नेपालको कूटनीतिक अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको प्रमाणित हुन्छ ।'
