२८ असार २०८३, आइतबार
संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनमा निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक स्थायित्व दिनैका लागि दुई दल मिल्नुपरेको तर्क गर्दै आएका कांग्रेस–एमालेको जोड निर्वाचन प्रणाली बदल्नेतिर छ ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुने भन्दै प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रणालीका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका हुन् ।
अहिलेको संघीय संसद्मा प्रत्यक्षको १६५ र समानुपातिकको ११० गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा छ । तर, अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली र संसद्को संख्याले गर्दा कुनै दलको बहुमत नआउने, बहुमत छेउछाउ पनि नपुग्ने उनीहरूको मूल्यांकन छ । यसैले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सिट संख्या घटाउने, थ्रेस होल्ड बढाउने पक्षमा दलहरू छन् ।
दलहरूभित्र प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै, राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक मात्रै बनाउनुपर्ने मत पनि छ । यति मात्रै होइन, पूर्ण समानुपातिक नगरिए निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कम्तीमा ५ प्रतिशत राख्नुपर्ने र प्रदेशमा प्रत्यक्ष सांसदको मात्रै व्यवस्था गर्नुपर्ने मत कांग्रेस–एमालेमा छ । थ्रेसहोल्ड बढाएर कम्तीमा ५ प्रतिशत गराउनुपर्ने र प्रदेशमा समानुपातिक नराख्नेबारे कुराकानी भएको नेताहरू बताउँछन् । दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक सहमतिबाहेक कसरी अगाडि बढ्ने भनेर औपचारिक विषय बाहिर ल्याएका छैनन् ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत झण्डै १० वर्षको अनुभवबाट समावेशी र प्रतिनिधित्वको प्रणाली नबिग्रिने गरी संविधान संशोधन गर्ने विषय अगाडि बढ्ने बताउँछ ।
‘हाम्रो झण्डै १० वर्षको अनुभवले पनि संविधान र निर्वाचन कानूनमा सुधार आवश्यक छ भन्ने देखाएको छ । यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्न होइन, अझै बलियो बनाउन संंविधान संशोधन गर्ने भनिएको हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘समानुपातिकको विकृति रोक्ने एउटै उपाय प्रत्यक्ष निर्वाचितको संख्या धेरै र समानुपातिकको थोरै गराउने हुन सक्छ । दलहरूबीच सैद्धान्तिक छलफल मात्रै भएको हो । दुईतिहाइ चाहिने भएकाले दलबीच छलफल र संवाद गरेरै यो विषय अगाडि बढ्छ ।’
निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि वकालत गर्दै आएका कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल समानुपातिकका ११० सीटलाई घटाएर ६० मा झार्दा निर्वाचन प्रणाली बलियो हुने बताउँछन् ।
‘संविधान संशोधन गर्छौं भनेर कांग्रेस र एमालेले सहमति गरे । प्रधानमन्त्रीले पनि बोलिरहनुभएको छ । उहाँहरूले कसरी सोच्नुभएको उहाँहरूकै कुरा हो,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, अहिलेको प्रणालीले स्थिर सरकार दिँदैन । प्रतिनिधिसभामा रहेको समानुपातिक ११० बाट ६० मा झार्ने हो भने ठूला दल बहुमतको नजिक पुग्छन् ।’
प्रत्यक्षमा जित्न सक्नेलाई समानुपातिकमा नराखी समावेशी बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । रिजाल थ्रेसहोल्ड बढाउँदा मात्रै समाधान नहुने बताउँछन् ।
दलहरूमा थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने मत बलियो रूपमा उठेको छ । पछिल्लो समय कांग्रेस–एमाले समीकरण बनाउन खटिएका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको वकालत गरिरहेका छन् ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले साउन १५ गते दाङ पुगेर चुनावमा उम्मेदवारले १० प्रतिशत मत नल्याए जमानत जफत हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै थ्रेसहोल्ड पनि १० प्रतिशत राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘चुनावमा उम्मेदवारले १० प्रतिशत मत ल्याएन भने जमानत जफत हुन्छ । तर, निर्वाचन कानूनको यो (थ्रेसहोल्ड) व्यवस्था मिलेको छ त ? छैन नि’, प्रेस चौतारी दाङले गरेको कार्यक्रममा पोखरेलले भनेका थिए, ‘त्यही चिज सुधार गर्ने हो । साना पार्टी रिसाउँछन् भन्ने कुरामा तुक छैन । लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजान साना दल हैन, बरू (त्यसो नगरे)जनता रिसाउँछन् भन्न सक्नुपर्छ ।’
गत असार १७ गते गरेको नयाँ सत्ता समीकरणको सहमतिका बेला पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निर्वाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउने समझदारी भएको नेताहरू बताउँछन् ।
‘थ्रेसहोल्ड बढाएर हुन्छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचितको संख्या बढाएर हुन्छ, बलियो निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ,’ एक नेता भन्छन्, ‘यो रणनीतिक विषय भएकाले सहमतिका विषय बाहिर ल्याइएको छैन । तर, उहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । नेताहरूको टिप्पणी यस्तै रणनीतिक हिसाबले आएका हुन सक्छन् ।’
लगातार संविधान संशोधनको बहसमा ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइले संविधान संशोधन गर्नु प्रतिगमन नभएको बताएका छन् । साउन १८ गते शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग ओलीले जेलनेल भोगेका दलले प्रतिगामी काम नगर्ने बताए ।
‘हामी लोकतन्त्रका लागि नै जेलनेल भोगेर अनि संघर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं । यसैले हामीबाट लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कल्पना गर्ने ?’ ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘संसदमा दुईतिहाइले जुन रूपमा संविधान संशोधन गर्छ, त्यसैआधारमा हुने हो । संविधान संशोधनमा प्रतिगामी कुरालाई हामी नै स्वीकार्दैनौं ।’
तर, विकास, सुशासन र अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको उनले बताए ।
‘संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन र विकासका लागि गर्ने हो,’ ओलीले भने, ‘नमिलेका विषय मिलाउन, कार्यान्वयन गर्न संशोधन गर्ने भनेका हौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको एक कार्यक्रममा संविधान धार्मिक ग्रन्थ नभएको भन्दै जनताको भलाइका लागि संशोधन गर्न लागेको प्रस्ट्याए ।
‘कतिपयले अहिले पनि हाम्राविरुद्ध भ्रम फिँजाउने कोशिश गरिरहेका छन् । हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्यौं । यो धार्मिक ग्रन्थजस्तो वेद हो कि, बाइबल हो कि, कुरान हो कि ? फेर्न नपाइने ग्रन्थजस्तो गरेर व्याख्या गर्न खोज्ने ?,’ ओलीले भने, ‘संविधान एउटा देशको अग्रगतिका लागि, जनताको भलाइका लागि, सुशासन र विकासका लागि, सामाजिक उन्नति र प्रगतिका लागि, आफ्नो संस्कृति समयानुकूल विकासका लागि समयमा परिष्कृत हुँदै जाने र परिमार्जन हुने जाने दस्तावेज हो भन्ने कुरा अझै त्यसमा पनि भ्रम फिँजाएर हिँड्न खोज्ने तत्वहरू सक्रिय छन् ।’
प्रतिगामीले नभई लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने पनि ओलीले प्रस्ट्याएका छन् । साउन ६ गते विश्वासको मत लिने क्रममा पनि ओलीले आफू पछाडि फर्किने मान्छे नभएको भन्दै संशोधन गरिछाड्ने बताएका थिए ।
‘म सधैं अघि बढ्ने मानिस हुँ । मैले आफ्नो यात्रामा ब्याक गियर लगाउन र पछि सर्न जानेको छैन,’ संशोधनबारे ओलीको प्रस्टोक्ति थियो, ‘हामी सबैले महसुस गरेको कुरा अहिले विकासको मुख्य तगारो अस्थिरता हो । अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भने हामीले गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेसका एक नेता प्रतिनिधिसभाको संख्या घटाउन खोज्दा झन् विरोध हुने भन्दै ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्दा निर्वाचन प्रणाली बलियो हुने बताउँछन् ।
‘हौसिएर समानुपातिक आधा झार्ने भनेर कोही मन्नेवाला छैनन् । यस्तो संख्या घटाउन तयार नहुनेहरू थ्रेसहोल्ड बढाउन तयार हुन सक्छन्,’ ती नेता भन्छन्, ‘होइन थ्रेसहोल्ड नघटाउने हो भने प्रतिनिधिसभाको संख्या घटाउने विकल्पमा जानुपर्छ ।’ तर, प्रतिनिधिसभाको संख्या घटाउन नहुने मत प्रमुख दलहरूभित्रै पनि रहेको छ ।
अभ्यासको छोटो समयमै प्रदेशमा झन् विकृति आएपछि कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेशसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै गराउने विषयमा पनि कुराकानी भएको नेताहरू दाबी गर्छन् ।
संविधान संशोधनका लागि कम्तीमा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमालेलाई प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ पुर्याउन कठिन छैन, तर राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रबाहेकको सबै मत तान्नुपर्ने स्थिति छ ।
साना दलको विरोध
संविधान संशोधनको विषय उठेदेखि नै माओवादी केन्द्रसहितका दलले विरोध गर्दै आएका छन् । समावेशितालाई मार्नेगरी संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमत नहुने उनीहरूको भनाइ छ । माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्तिले निर्वाचन प्रणाली बलियो बनाउने नाममा साना दलको अस्तित्व संकटमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
७० सालको निर्वाचनसम्म थ्रेसहोल्ड नहुँदा प्रतिनिधिसभामा १० सीटभन्दा कम सांसद भएका २३ दल थिए, जसमा ३ सांसद हुने ३, २ सांसद हुने २, एक मात्र सांसद हुने स्वतन्त्रसहितका १४ दल थिए । तर, २०७४ सालको निर्वाचनअगाडि नै कांग्रेस र एमाले मिलेर सहमति गरेपछि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा सहमति भएको थियो ।
शुरूमा असन्तुष्ट बनेको माओवादीले समेत ३ समानुपातिक सांसद कायम हुन सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने न्यूनतम् थ्रेसहोल्डमा सहमति जनाएको थियो । यसैले राष्ट्रिय दल बन्न समानुपातिकतर्फ सदर मतको ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा १ सीट जित्न पाउनुपर्ने भएपछि २०७४ र २०७९ को चुनावमा प्रतिनिधिसभामा दलहरूको संख्या कम भएको थियो ।
पछिल्लो चुनावमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र जनमत मात्रै राष्ट्रिय पार्टी भएका थिए । १० सीट ल्याएको नेकपा एस र ४/४ सिटका लोसपा तथा नागरिक उन्मुक्ति राष्ट्रिय पार्टी बन्न असफल भएका थिए । सदर मतको न्यूनतम् ३ प्रतिशत भोट नल्याएपछि उनीहरू राष्ट्रिय पार्टी नबनेका हुन् ।
