
वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको छ ।
अन्य कम्पनीको कुनै पनि काममा भाग लिन नपाउने कानूनी प्रावधानविपरीत निर्देशक पौडेल एक निजी कम्पनीको सञ्चालक रहेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
ऐन, कानूनविपरीत उनी अल्का हस्पिटल फार्मेसी प्रालि ( कम्पनी दर्ता नम्बर २४८७८२/०७७/०७८)को सञ्चालक, अध्यक्ष तथा सदस्य (फरक-फरक समयमा) हुनुका साथै शेयरधनीको हैसियतमा रहेर काम गर्दै आएको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ११२, निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ४८ 'क', निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ११७ विपरीत अन्य कम्पनीको सञ्चालक, अध्यक्ष, सदस्यको रूपमा काम गरेको आरोप लागेको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १४, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, शिक्षक नियमावली,२०७४ को नियम १०९ को प्रावधान विपरीत उनले काम गरेको आरोप लागेको हो ।
'कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कहिले अल्का अस्पतालको अध्यक्ष, सञ्चालक, त कहिले शेयरधनी भनेर लगानी गरेको डकुमेन्ट नै फेला परेको थियो,' वीर अस्पतालका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसै कागजातका आधारमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारबाही गर्न विगतमा पनि पत्राचार नै गरेको थियो ।' तर, त्यस विषयमा कुनै किसिमको कारबाही नभएको उनले खुलाए ।
पौडेलकी श्रीमती क्रान्ति बुर्लाकोटी (धादिङ)को नामबाट सुमेरु सिटी अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन गरेको समेत उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पतालका कर्मचारी वा तिनका परिवारका कुनै पनि सदस्यले अन्य कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको वीर अस्पतालका ती कर्मचारीले बताए ।
त्यसबाहेक अस्पतालका निर्देशक पौडेलले सहायक प्राध्यापक र उपप्राध्यापकको उपाधि पाउँदा त्यसमा पनि गडबडी भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
'उहाँको एमबीबीएस र एमएसको सर्टिफिकेट सबै सक्कली नै हो । तर, एमबीबीएस पढेर २ वर्ष काम गरेपछि एमएस अध्ययन गर्नका लागि पाउनुपर्ने बिदाको साटो अवधि नपुगेकै अवस्थामा एमएस अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर अध्ययन गर्नुभएको कुरा त न्याम्सका प्राध्यपाकहरूले नै बताउने गर्नुहुन्छ,' वीर अस्पतालका ती कर्मचारीले थपे, 'जुन समयमा उहाँले उपप्राध्यापकको उपाधि पाउनुभयो त्यो बेला उहाँ कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला कान्ति बाल अस्पतालमा अर्थोको फ्याकल्टी नै थिएन ।'
कर्मचारी संकेत नम्बर १९३४०१ रहेको पौडेलको आठौं तहको शुरू स्थायी नियुक्ति,उनले स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दा सोको अध्ययन सहमतिपत्र, भर्ना मिति, नवौं र दशौं तहमा बढुवा भएको मिति र नियुक्ति पत्र झिकाएर छानबिन गर्दा उक्त तथ्य पुष्टि हुने उजुरीमा उल्लेख छ ।
अस्पताल निर्देशक पौडेल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको निर्देशक रहँदा राजनैतिक दलको संगठित सदस्य तथा जनसंगठनको महासचिवको हैसियतले कामकाज गरेको समेत आरोप लगाइएको छ ।
'२०७९ सालमा उहाँ डाइरेक्टर हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघको महासचिव नै हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि उहाँ हिँड्न रूपमा उक्त संस्थामा काम गरिरहनुभएको कुरा आएको छ,' वीर अस्पतालका ती कर्मचारीले थपे, 'उहाँ त एमालेको संगठित सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेको कुरा खुलेपछि २०८० कात्तिक १३ गते कारबाही गर्न भनेर निर्वाचन आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरेको थियो ।'
पौडेल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको प्रमुख हुँदा खरिद गरिएको एम्बुलेन्स, सी-आर्म मशिन, हाई इन्ड अपरेटिङ माइक्रोस्कोप, डेक्सा स्क्यान मशिन खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
ती उपकरणहरू खरिद गर्ने क्रममा इस्टिमेट तयार गर्दा सीमित कम्पनीसँग मिली औसत लागतभन्दा बढी मूल्य कायम गरी खरिद गरिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
पौडेलले नियमविपरीत २०८० साउन १८ मा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ लिएर १० जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेको समेत उजुरीमा आरोप लगाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अस्पतालबाट मेडिकल तथा जनरल स्टोर, बर्न प्लाष्टिक, टोमोथेरापी मशिन खरिद र डाइराइजर खरिद गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उल्लिखित दररेटमा खरिद गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
टोमोथेरापी मशिनको एएमसी/सीएमसीका लागि वार्षिक बजेट छुट्याएर खर्च गर्ने गरिएको, नयाँ टोमोथेरापी मशिन खरिदपश्चात जडान गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको बंकरमा समेत अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
नवराज धिताल र वैकुण्ठ लुइँटेललगायत केही कर्मचारीले वीर सहकारी नामक संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गरी कर्मचारीहरूको ३० लाख भन्दा बढी रकम उठाई अपचलन तथा ठगी गरेको समेत उजुरीमा आरोप लगाइएको छ ।
प्रतिष्ठान सेवातर्फका अस्पतालमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी नवराज धिताल प्रतिष्ठान कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६५ को नियम ११२ को प्रावधानविपरीत राजनैतिक दलको संगठित सदस्य रहेको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।
अस्पतालमा आर्थिक तथा प्रशासनिक सुशासनका बारेमा आवाज उठाउने कर्मचारीलाई निर्देशक पौडेल, टीकाराम पनेरु, युवराज सुवेदी, नवराज धिताल, वैकुण्ठ लुइँटेललगायतले डर, धाक, धम्की दिने गरेको, गुण्डा लगाएर ठीक पार्छु भन्ने गरेकाले इमान्दार कर्मचारीहरू असुरक्षित भएको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।
अस्पताल फार्मेसीबाट खरिद गर्नुपर्ने डाइराइजर, स्लाइन पानीलागायतका सामान नियमविपरीत अस्पताल मेडिकल स्टोरबाट खरिद गरी भुक्तानी दिने गरिएको पनि आरोप लगाइएको छ ।
अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूले एमआरले बनाइदिएको लिस्टमा टिक लगाई अस्पताल फार्मेसीमा नपाइने औषधिहरू कम्पनीको नाममा गैरकानूनी उल्लेख गरी लेख्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । त्यसकारण बिरामीहरू अस्पताल फार्मेसीमा किन्न नपाएर बाहिर महंगोमा औषधि किन्न बाध्य भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
खरिद इकाइका सदस्य समेत रहेका अहेव अग्निधर बस्यालले कोटेसनलगायतमा मालसामान खरिद गर्दा समेत व्यापक अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारी समायोजन हुँदा २०७६ सालमा बिरामी नरहेपनि संघमा रहनका लागि मिलेमतोमा मेडिकल बोर्डको सिफारिश बनाई संघ/पुल/फाजिल दरबन्दीमा अस्पतालमा रहेका अहेब टीकाराम पनेरु (कर्मचारी संकेत नम्बर १६८०००) र युवराज सुवेदी (कर्मचारी संकेत नम्बर १६९६०८ ) लाई मिलेमतोमा मालदार ठाउँमा राखेको आरोप लगाइएको छ ।
ती दुवैजना कर्मचारीलाई अस्पतालको आकर्षक मालदार मानिने शाखा मेडिकल स्टोरमा विगत ४ वर्षदेखि राखेर करोडौं असुल गरिरहेको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ ।
२०८० भदौ २९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चलानी नम्बर २१९ को पत्रबाट पुल/फाजिल/ अन्तिम आदेश भएकालाई जिन्सीजस्ता कार्यको जिम्मेवारी नदिनु भनेर निर्देशन दिइएको भएपनि सो निर्देशनविपरीत निर्देशक पौडेलले मेडिकल स्टोरको जिम्मा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
लिफ्टम्यान/इलेक्ट्रिसियन वैकुण्ठ लुइँटेललाई तोकिएको जिम्मा नदिएर सेवा समूह नमिल्ने जनरल स्टोर प्रमुखमा जिम्मेवारी दिइएको समेत उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
डा. केदारप्रसाद सेञ्चुरीको अध्यक्षतामा प्रा.डा. विधाननिधि पौडेल र प्रा.डा. किरण श्रेष्ठ सदस्य रहेको मेडिकल बोर्डले २०७६ वैशाख ३ गते युवराज सुवेदीको हकमा सिफारिश गरेको थियो ।
बिरामी गिरीलाई सम्बन्धित विशेषज्ञ प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले लामो समयसम्म हिँड्न तथा उभिन गाह्रो हुने, अर्थोस्पाइन सर्जनसँग नियमित फिजियोथेरापीमा रहनुपर्ने र सर्जरी समेत गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सिफारिश गरेका थिए ।
त्यसैगरी, २०७५ चैत २० गते सोही मेडिकल बोर्डले टिकाराम पनेरु पनि बिरामी रहेको सिफारिश गरेको थियो ।
बिरामीलाई सम्बन्धित विशेषज्ञ डा. बद्री रिजालले लामो समयसम्म हिँड्न, उभिन नमिल्ने, अर्थोस्पाइनल सर्जनसित नियमित उपचार तथा फिजियोथेरापीमा रहने र डिसेक्टोमी समेत गर्नुपर्ने भनी सिफारिश गरेको कागजात अध्ययन गर्दा सोहीअनुसार बिरामी लामो समयसम्म हिँड्न, उभिन नमिल्ने, अर्थोस्पाइनल सर्जनसित नियमित उपचार तथा फिजियोथेरापीमा रहने उपयुक्त देखिएको भनेर सिफारिश गरिएको थियो ।
मेडिकल बोर्डले ती दुवै कर्मचारीको प्रकृति उस्ताउस्तै रहेको भन्दै सिफारिश गरेको देखिन्छ ।
हेर्नुहोस्, मेडिकल बोर्डको सिफारिश


६ वर्षअघि नै गरिएको उक्त सिफारिशपछि पुनः अर्को स्वास्थ्य परीक्षणको अपडेट गर्नुपर्नेमा ती कर्मचारीहरूले कुनै पनि थप फलोअप अपडेटसहितको रिपोर्ट पेश गरेको देखिँदैन ।
'समायोजन हुने बेलामा ती दुवै कर्मचारी बिरामी रहेको, हिँड्न, डुल्न नसक्ने, नियमित फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने, स्पाइनल सर्जरी गर्नुपर्ने भनेर संघको पुल दरबन्दीमा रहनुभयो,' वीर अस्पतालका ती कर्मचारीले थपे, 'स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुल दरबन्दी भए पनि ती दुवै कर्मचारीलाई वीर अस्पतालको मेडिकल स्टोरको जिम्मेवारी दिइएको छ ।'
एकपटक सिफारिश गरिएपछि ६ महिनापछि पुनः अर्को मेडिकल बोर्डको सिफारिश गराउनुपर्नेमा त्यही सिफारिश देखाएर ६ वर्षदेखि वीर अस्पतालमा बसेको उनले बताए ।
'उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको सिफारिशलाई नै आधार मान्ने हो भने हिँडडुल समेत गर्न नसक्नेलाई सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने ठाउँ मेडिकल स्टोरकै जिम्मेवारी दिइएको छ,' उनले थपे, 'पल्सर र एक्सआर बाइक चढेर थानकोट र वनस्थलीबाट उहाँहरू अस्पताल आउनुहुन्छ । प्रत्येक वर्ष वीर अस्पतालको वार्षिकोत्सवमा कर्मचारी, डाक्टरहरूबीच हुने फूटबल, ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा मज्जाले फूटबल र ब्याडमिन्टन खेल्नुहुन्छ ।'
बाइक चढ्ने, फूटबल र ब्याडमिन्टन खेल्ने खेलाडी अझै पनि बिरामी नै रहेको भनेर फेक मेडिकल सिफारिशको आधारमा काम गरिरहेको हुनाले सिफारिश गर्ने मेडिकल बोर्डका तत्कालीन पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
उजुरीमा लगाइएको आरोपका विषयमा प्रतिक्रिया लिन वीर अस्पतालका निर्देशक पौडेललाई पटक–पटक फोन गर्दा पनि उनको फोन उठेन ।
सतर्कताले थाल्यो विस्तृत छानबिन
वीर अस्पतालका निर्देशक पौडेलसहित विभिन्न अनियमितताका विषयमा परेको उजुरीमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विस्तृत छानबिन शुरु गरेको छ ।
प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनाल र शाखा अधिकृत बोमबहादुर परियारसहित तीन सदस्यीय विस्तृत छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
छानबिन समितिलाई स्थलगत छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।