२९ असार २०८३, सोमबार
बंगलादेशमा सत्ता बढार्ने आँधी

अन्यथा, ढाकाजस्तै काठमाडौंमा पनि टर्ने छैन जनविस्फोट

साउन २३, २०८१
काठमाडौं
अन्यथा, ढाकाजस्तै काठमाडौंमा पनि टर्ने छैन जनविस्फोट

बंगलादेशकी ‘जननिर्वाचित’ प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भाग्नुपरेको घटनाले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा एउटा तरंग ल्याइदिएको छ ।

यसको राजनीतिक सन्देश विश्वव्यापीरूपमै फैलिएको छ– लोकतन्त्रको आवरणमा कसरी तानाशाही जन्मिन्छ भन्ने उदाहरणसहित । साथै, जनता उठे कुनै पनि तानाशाही ढल्न धेरै बेर लाग्दैन भन्ने सन्देश पनि बंगलादेशबाट बाहिरिएको छ । 

शेख हसिनाको लज्जास्पद बहिर्गमन केवल एक राजनीतिज्ञको पतन मात्र होइन, आदर्श मानिएको एक परिवारको पतन र बदनामी पनि हो । शेख हसिनाको कुशासन र सत्तामै टाँसिने हठका कारण बंगलादेशका संस्थापक शेख मुजिबुर रहमानका शालिकहरू तोडिए । 

केही दशकअघिसम्म शेख मुजिबुर बंगालदेशीमाझ एक आदर्श स्वतन्त्रता सेनानी थिए । पाकिस्तानबाट छुट्टिएर अलग देश स्थापना र पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा शेख मुजिबुरले बंगलादेशको जग बसालेका थिए ।

देशका संस्थापकको सम्मानमा बनाइएका ठूला शालिक शेख हसिना भागेको दिनमै तोडिएका छन् । जसरी, नेपालमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिक फोडेर आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने प्रपञ्च गरिएको थियो, त्यसैगरी बंगलादेशमा पनि आन्दोलनकारीले संस्थापकप्रति न्याय गर्न सकेनन् ।

शेख हसिनाले बंगलादेशमा चलाएको शासनलाई लोकतन्त्रको भद्दा मजाकको उदाहरणका रूपमा चित्रित गर्ने गरिएको थियो– लोकतन्त्रको बंगलादेशी मोडल भनेर । विरोधीलाई तह लगाएर र विपक्षी नेतालाई थुनेर हसिनाले चुनावमा भारी बहुमत पाएको नाटक गरेकी थिइन्, यसै वर्षको शुरूको निर्वाचनमा । विपक्षीलाई निषेध गरिएको लोकतन्त्रको नतिजा कस्तो हुने रहेछ भन्ने जानकारी उनले ढिलोगरी पाएकी छिन् । 

नेपाली जनताको टाउकोमा वैदेशिक ऋणको भारी बोकाएर सिर्जना गरिएको भ्रष्टाचारको साम्राज्य खोक्रो बनिसकेको छ । जनतालाई सेवा दिने नाममा गरिएको संघीयताको विद्रुप चरित्रले पनि जनआक्रोशलाई मलजल गरिरहेको छ । जनताको रगत/पसिनाले जम्मा भएको राज्यकोषको दुरूपयोग र गाउँका टोले गुण्डाहरू मन्त्री बनेर प्रदेशमा गरिरहेको जात्राले जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । 

शेख हसिनाको निरंकुशताका बाबजुद बंगलादेशले आर्थिक विकास र समृद्धिमा लय पक्रिएको थियो । निर्यातमुखी उद्योगका कारण बंगलादेशको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै थियो । पछिल्लो महिना भएको विद्यार्थी आन्दोलन र नयाँ सत्तापलटका कारण बंगलादेशको गतिमा धक्का लाग्ने निश्चित छ । शान्ति सुव्यवस्था ध्वस्त भएको छ । जनतालाई सुरक्षा दिनुपर्ने प्रहरी प्रशासन आफैँ असुरक्षित बनेको छ । 

आवरणमा आरक्षणविरोधी आन्दोलन भनिए पनि खासमा बंगलादेशमा भएको प्रदर्शन शेख हसिना सरकारको भ्रष्टाचार र निरंकुश शैलीविरुद्ध थियो । स्वतन्त्रता सेनानीका तेस्रो पुस्ताका सन्तानलाई सरकारी कोटामा आरक्षण भनिए पनि जनताले त्यसलाई पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने षड्यन्त्रका रूपमा बुझे । स्वतन्त्रता सेनानीका पहिलो पुस्ताका सन्तानले आरक्षण पाएका थिए । 

यदि त्यो आन्दोलन आरक्षण कोटाविरुद्ध मात्र हुन्थ्यो भने सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नू भनिसकेपछि स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्ने थियो । आन्दोलन मत्थर भएन, बरु जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुश सत्ता चलाउने शेख हसिनाको साम्राज्य ध्वस्त भएको छ । 

बंगलादेशको ‘नयाँ क्रान्ति’पछि तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकका भ्रष्ट नेताको मनमा ढ्याङग्रो ठटाएको छ । 

काठमाडौंमा जनआक्रोश पोखिने खतरा

दक्षिण एसियाली देशमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने गरेको छ । पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फीकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएको घटनाको विरोधमा २०३६ सालमा काठमाडौंमा विद्यार्थी आन्दोलन उठेको थियो । 

जुल्फीकरको मृत्युको विरोधमा शुरू भएको आन्दोलनपछि निरंकुशताविरोधी आन्दोलनमा रूपान्तरण भएको थियो । अघिल्लो वर्ष श्रीलंका आर्थिक रूपले टाट पल्टिएपछि ‘नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटोमा’ जाने भाष्य सिर्जना गरिएको थियो । दलका जिम्मेवार नेताले पनि नेपाल श्रीलंका बन्ने भाषण नगरेका होइनन्, तर नेपाल श्रीलंका बनेन । नेपाल बंगलादेशजस्तो पनि बन्दैन । 

मौलिकता जनक्रान्ति भने नेपालमा ढिलोचाँडो हुने नै छ । सरकारमा रहेका दलका नेताहरूप्रति जनतामा देखिएको आक्रोश, जनतामा व्याप्त चरम निराशा, बेरोजगारीजस्ता विषय त्यस्तो आन्दोलन उठ्ने आधार र कारण हुन् । राजनीतिक दलका नेताप्रति जनआक्रोश बंगलादेशमा भन्दा कम छैन, बढी नै होला । 

त्यसको उदाहरण बेलाबखत प्रकट हुने गरेका छन् । जनताको असन्तुष्टिमा चर्का कुरा गर्दा कुनै एजेन्डा र गन्तव्य प्रस्ट नभएका दुर्गा प्रसाईंले पनि दशौंहजार जनतालाई काठमाडौंमा उतारे । देशविदेशका नेपालीले ‘मंसिर ७ पछि के हुन्छ ?’ भनेर चासो राख्ने स्थिति बन्यो । सडकमा जनआक्रोश विस्फोट हुनका लागि पर्याप्त एजेन्डा तयार छन् । 

धिमा गतिमा भइरहेको छिटफुट विकास निर्माणको कामलाई अपवाद मान्दा आमजनताको जीवनस्तरमा खास सुधार आएको छैन– गणतन्त्रपछिको डेढ दशकमा पनि । जनताका ‘केही छोराछोरी’ देशको सर्वोच्च पदमा पुगेका पक्कै हुन्, तर आमजनताको घरमा त्यसको प्रतिफल पुगेको छैन । जनताको जीवनस्तरमा खास सुधार आएको छैन । जनताको भोगाइमा पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका शासन व्यवस्था उस्तै छन्, केवल सरकारी अड्डामा बोर्ड मात्र परिवर्तन भएका छन् ।

घट्दो रोजगारी, बढ्दो महंगी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको चरम व्यापारीकरणका कारण देशको बहुसंख्यक मध्यम वर्ग निसास्सिएको छ, पिल्सिएको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा सर्वसाधरणले व्यहोरिरहेको कष्ट हेर्दा थाहा हुन्छ, मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य उपचार लिन जनतालाई कति सकस छ । सरकारी अस्पताल होस् या सार्वजनिक यातायात मानिसहरूले नेतालाई सरापिरहेका हुन्छन्– देश भ्रष्ट नेताले देश बिगारे भनेर ।

मन्त्री बनेको उन्मादमा प्रदीप पौडेलले घोषणा गरिदिए– एक महिनापछि सरकारी अस्पतालमा लाइन हुनेछैन । के अवस्था त्यस्तो छ ? मानिसहरू बिहान ४ बजे नै अस्पतालको गेटमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अस्पतालमा चमत्कार हुन एक हप्ता (असार ३१– साउन ३१) बाँकी छ । तर, प्रदीपको घोषणा कार्यान्वयन हुने सम्भावना लगभग शून्यप्रायः छ ।

धनी र गरिबचीचको फराकिलो असमानता, देशको स्रोत साधनमाथि सीमित घराना/विचौलियाको हालीमुहाली, राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार, सरकारी ठेक्कापट्टामा आफ्नैलाई पोस्ने र राज्य लुट्ने कृत्य रोकिएन भने जनता फेरि एकपटक सडकमा आउन कसैले रोक्ने छैन ।

नेपथ्यमा रहेको कुनै नायकले त्यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछ । आलोपालो सत्तामा रजाइँ गरिरहेकाहरूले आफूलाई धेरै सुरक्षित नठाने हुन्छ । जनआक्रोश विस्फोट भएको दिनमा पर्खालमा लगाएका काँडेतार र सेना/प्रहरीको घेरा पनि काम लाग्ने छैन भन्ने बंगलादेश र श्रीलंकाको उदाहरणले देखाइसकेको छ ।

नेपाली जनताको टाउकोमा वैदेशिक ऋणको भारी बोकाएर सिर्जना गरिएको भ्रष्टाचारको साम्राज्य खोक्रो बनिसकेको छ । जनतालाई सेवा दिने नाममा गरिएको संघीयताको विद्रुप चरित्रले पनि जनआक्रोशलाई मलजल गरिरहेको छ । जनताको रगत/पसिनाले जम्मा भएको राज्यकोषको दुरूपयोग र गाउँका टोले गुण्डाहरू मन्त्री बनेर प्रदेशमा गरिरहेको जात्राले जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । 

बंगलादेशको आन्दोलनलाई लिएर जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले नेपालमा पनि महाआन्दोलन जरुरी रहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

‘छातीमा हात राखेर आफैंलाई सोध्नुस्, तपाईंलाई पनि थाहा छ– यो आलोपालोटालोका सरकारहरूले देशलाई उँभो लगाउँदैनन् । भ्रष्टाचारी मिलेर देश लुट्ने र आफूहरूलाई बचाउनेबाहेक केही गर्न सक्दैनन्,’ राउतले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर (एक्स)मा लेखेका छन्, ‘महाआन्दोलन नै नेपालका लागि पनि निकास हो ।’

राजनीतिक दलको कार्यशैलीमा आमूल सुधार नआए राउतले भनेजस्तै नेपालमा महाआन्दोलन त हुने नै छ, कहिले भन्ने मात्र प्रश्न हो ।

नेपथ्यमा रहेको कुनै नायकले त्यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछ । आलोपालो सत्तामा रजाइँ गरिरहेकाहरूले आफूलाई धेरै सुरक्षित नठाने हुन्छ । जनआक्रोश विस्फोट भएको दिनमा पर्खालमा लगाएका काँडेतार र सेना/प्रहरीको घेरा पनि काम लाग्ने छैन भन्ने बंगलादेश र श्रीलंकाको उदाहरणले देखाइसकेको छ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्