२४ करोड ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँमा ५ वर्षअघि खरिद गरिएका चारवटा प्रयोगशाला भ्यान सञ्चालनमा नआउँदै थोत्रिएका छन् ।

६ करोड २० लाख २३ हजार ७७९ रुपैयाँका दरले खरिद गरिएका ती भ्यान सञ्चालनमै नआउँदा राज्यको झन्डै २५ करोड रुपैयाँ खेर गएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खरिद गरेका २ थान भ्यान र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खरिद गरेका २ थान भ्यान एकपटक पनि नचलाइ ५ वर्षदेखि खिया लागेर बसेका छन् ।

ती भ्यानलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग परिसरमा अलपत्र छाडिएको छ । विभाग आफैंले किनेको बा २ झ ४०८९ र बा २ झ ४०९० नम्बरको प्रयोगशाला भ्यानलाई सेडमुनि थन्क्याइएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले किनेको बा २ झ ४०८७ र बा २ झ ४०८८ नम्बरको प्रयोगशाला भ्यान भने खुला चौरमै राखिएको छ ।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन भ्यान खरिद गरिए पनि त्यसको प्रयोग हालसम्म हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

'प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खरिद गरेका दुईवटा प्रयोगशाला भ्यान त विभागमा हस्तान्तरण पनि हुन सकेको छैन,' महर्जनले लोकान्तरसँग भने, 'विभागले खरिद गरेका २ र परियोजनाले खरिद गरेका २ गरी चारवटै भ्यान अहिले काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् ।'

५ वर्षदेखि त्यत्तिकै राखिएका कारण भ्यानभित्रको प्रयोगशालाका टेस्ट किट, केमिकल र कन्ज्युमेबल सामान सबै एक्स्पायर भइसकेको उनले खुलाए ।

'एक त उक्त प्रयोगशाला भ्यान सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक चालक नै विभागमा छैनन् । तालिम दिएर उक्त जनशक्ति तयार पार्ने विभागको तयारी थियो,' महर्जनले थपे, 'भ्यान आपूर्तिकर्ताले नै तालिम दिएर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति तयार पार्ने भनेकोमा तालिम नदिएकाले जनशक्ति तयार हुन सकेन ।'

गाडीलाई ३/३ महिनामा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ । ५ वर्षदेखि यत्तिकै थन्क्याएर राख्दा इन्जिनसहितका पार्टपुर्जा खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

​एक्सपायर भइसकेका कन्ज्युमेबल्स सप्लायरले नै दिनुपर्ने हो कि विभाग आफैंले किनेर ल्याउने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएकाले पनि भ्यान सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए ।

'एक त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्यान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो,' उनले थपे, 'विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि अख्तियारले पुनः सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकाले के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अन्योल छ ।'

दूध, पानीजस्ता खाद्यवस्तुको स्क्रिनिङ टेस्टका लागि उक्त भ्यान खरिद गरिएको थियो । एउटा भ्यान विभाग आफैंले राख्ने र बाँकी तीनवटा भ्यान विभागको क्षेत्रीय कार्यालयहरू भैरहवा, विराटनगरलगायतमा पठाउने तयारी थियो ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेषको सफाइ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती चारवटा प्रयोगशाला भ्यान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १२ जना कर्मचारी र १ आपूर्तिकर्ताविरुद्ध २०७६ असार ५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

चारवटै भ्यान काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेशनल नामक कम्पनीले आपूर्ति गरेको थियो । भ्यान र भ्यानमा जडान गरिएका विभिन्न पार्ट्स अन्तर्गतका सरसामान, उपकरण तथा रसायनहरूसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनलाई समेत अनदेखा गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक भ्यान खरिद गरिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम र शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्यउपर जनही १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना खुमलटार इकाइका लेखा उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहिरप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौंलागाई र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध जनही ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३७२ रुपैयाँ विगो कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, सप्लायर्स प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरविरुद्ध २४ करोड ८० लाख ९५ हजार ११६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । तर, तीन वर्षपछि २०७९ वैशाख २५ गते विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दियो । न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बाँस्तोला र खुशीप्रसाद थारुको इजलाशले सबैजनालाई सफाइ दिएको थियो ।

जेनेरल कन्डिसन्स अफ कन्ट्रयाक्ट र स्पेसल कन्डिसनस अफ कन्ट्रयाक्टको प्रावधानबमोजिम मालवस्तुको डेलिभरी भएको ३० दिनभित्रमा ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान रहेकाले वादीको आरोपदाबी नपुग्ने विशेषको ठहर छ ।

'प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सबै नट कम्प्लाई देखिएका आइटमहरू कम्प्लाई गर्ने भनी आपूर्तिकर्ता प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलले लेटर अफ कमिटमेन्ट पठाएको देखिँदा ३० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने कार्य अन्यथा देखिएन,' विशेषको फैसलामा उल्लेख छ ।

भुक्तानी गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत पुरै रकम भुक्तान गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहँदारहँदै ४० प्रतिशत पुरै भुक्तान नगरी ३० प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी गरेको देखिएबाट प्रतिवादीहरूले आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरेको देखिँदैन भन्ने आधार लिएर विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

'जेनेरल कन्डिसनस अफ कन्ट्रयाक्टको प्रकरण १५.३ बमोजिम आपूर्तिकर्ताले सामान आपूर्ति गरेको ३० दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने करारीय दायित्व भएकाले भुक्तानी नदिएमा सम्झौताबमोजिम ब्याज भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले राज्यलाई ब्याज तिर्न नपरोस् भन्ने मनसायका साथ असल नियतले गरिएको भुक्तानी कार्यलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिनु कानूनसम्मत र न्यायोचित देखिएन ,' फैसलामा अगाडि भनिएको छ, 'प्रतिवेदन दिने विज्ञहरूको मूल्यांकन सही हुन् भनी न्यायिक अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णयकर्ता इम्प्लोयरको विवेकमा हस्तक्षेप गर्ने गरी काम गर्न मिल्दैन । त्यसको औचित्यमा प्रवेश गर्नु न्यायोचित देखिँदैन ।'

माथि उल्लेख गरिएका आधारहरू लिएर विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि अख्तियारले पुनः विभिन्न जिकिर लिएर २०७९ कात्तिक २१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । मिसिलमा भएका सम्पूर्ण कागजप्रमाणको अध्ययन नै नगरी प्रतिवादीहरूको पक्षमा भएका कागजलाई मात्रै प्रमाणमा लिई फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन गरेको हो ।

स्पेसिफिकेसन बमोजिमका सामानहरू प्राप्त नभएको तथ्यलाई अदालत स्वयंले पनि स्वीकार गरेको, मोबाइल भ्यान समेतका अन्य सामानहरू खरिदपछि हालसम्म पनि सञ्चालन नभएको भन्ने कुरालाई अख्तियारले पुनरावेदनमा आधार लिएको छ ।

मोबाइल भ्यान र ल्याबका सामानहरू सञ्चालन गर्नका लागि विदेशमा लगेर कर्मचारीलाई तालिम दिने भन्ने स्पेसिफिकेसन बमोजिम हालसम्म तालिम नदिएको कुरालाई पनि अख्तियारले पुनरावेदनको आधार बनाएको छ ।

'अदालत आफैंले आदेश गरी गठन भएको समितिले भ्यानको चेकजाँच गरी पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिवादीहरूको विपक्षमा भएकाले उक्त प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा नलिई प्रतिवादीहरू कार्यरत संस्थाकै कर्मचारीबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई मात्र प्रमाण ग्रहण गरी फैसला गरेको,' अख्तियारको जिकिर छ ।

पुनरावेदनमा अख्तियारले भनेको छ, 'अदालतले यो विषयमा न्यायिक अनुमान गर्दछु र यो विषयमा न्यायिक अनुमान गर्दिनँ भनेर आफूखुशी अनुमान गर्न मिल्ने होइन । प्रमाण ऐन, २०३१ मा प्रमाण बुझ्न हुने र बुझ्न नपर्ने कुराहरू तथा अदालतले अनुमान गर्न हुने र नहुने कुराको बारेमा उल्लेख गरिएकाले अदालतबाट न्यायिक अनुमान गर्दा पनि कानूनसम्मत तरिकाबाट मिसिलमा भएका कागज प्रमाणको सूक्ष्म विश्लेषण गरी न्याय हुने गरी अनुमान गर्ने हो । मुद्दाका एक पक्षलाई सफाइ दिन सहज हुने गरी प्रतिवादी आफैं समेत संलग्न भई पेश गरेको प्रतिवेदन र एक पक्षले पेस गरेका कागज मात्रै सही हुन् र अर्को पक्षबाट पेस गरिएका कागजहरू सही होइनन् भन्ने सोचले न्यायिक अनुमान गर्न मिल्ने होइन ।'

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।