३० असार २०८३, मंगलबार
गत फागुनको महासमिति बैठकमा जस्तै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि विवाद उत्पन्न गरेको छ ।
महासमिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधनसहित ६ महिनापछि प्रस्तावहरू पारित गर्न खोजिएको छ । तर, केन्द्रीय समिति बैठकमा यी प्रस्तावका एक्जिट पोलिसी, चुनावी गठबन्धनसहितका विषयले विवाद भएको हो । महामन्त्री थापाले सांगठनिक र शर्माले समसामयिक राजनीतिक विषयमा प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा गगन–विश्वले संशोधनसहित प्रस्ताव नल्याउँदा समस्या भएको जानकारी कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले दिए ।
महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा सदस्यहरू समान मतमा पुग्न समय लाग्ने भएकाले बैठक भदौ ७ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।
‘हामीले साउन २३ पछि ५ दिनसम्म बैठक गर्यौं । तर, सदस्य र पदाधिकारीले बोल्ने क्रम अझै सकिएन । मुख्यगरी महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा फरक धारणा आउन थालेपछि छलफल सकिएन,’ विश्वकर्माले भने, ‘यही बेला संसद्मा टीआरसीसहितका महत्त्वपूर्ण विधेयक आउने भएकाले बैठक भदौ ७ गतेसम्म स्थगित भएको हो ।’
दुवै महामन्त्रीका प्रस्ताव संशोधन नभई आउँदा पनि समस्या भएको विश्वकर्मा बताउँछन् ।
‘राजनीतिक परिस्थिति नै फेरिएपछि दुवै महामन्त्रीले संशोधनसहित प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा ल्याउनुपर्थ्यो, तर संशोधन नभइकनै सांगठनिक र समसामयिक प्रस्ताव आए,’ विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘यसैले सांगठनिकको गठबन्धनको विषय र समसामयिक प्रस्तावको नेताहरूको एक्जिट पोलिसीको विषयले विवाद थपेको हो ।’
बैठकमा धेरै सदस्यले चुनावी गठबन्धनको विषय प्रस्तावमा राख्न अप्रासंगिक भइसकेको बताएको उनले जानकारी दिए ।
‘सांगठनिक प्रस्तावमा आएका विषय कतिपय रणनीतिक छन् । यी विधान संशोधन गर्दा नीतिगत विषयमा मात्रै काम लाग्ने हो । रणनीतिक कुरा यसरी पार्टीले खुलमखुला भन्ने विषय होइन भन्ने कोणबाट बैठकमा छलफल भयो,’ विश्वकर्माले भने, ‘०८४ कै चुनावका लागि पनि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भनेर अहिले बोल्न जरुरी छैन भन्ने विषय बैठकमा घनिभूत ढंगले उठ्यो ।’
महामन्त्री थापा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन उचित नहुने विषयलाई पार्टीले घोषणा गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
‘निर्वाचनमा अंकगणितका हिसाबले कांग्रेस ठूलो पार्टी त बन्यो, तर यो अनुभवले हामीलाई सिकाएको छ । निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्दा पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दा जस्तो कार्यकर्तामा विजयको भाव र उत्साह नआउने रहेछ,’ थापाको प्रस्तावमा छ ।
‘२०८२ मंसिरभित्रै १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौं’ भन्ने शब्दावलीप्रति पनि सभापति शेरबहादुर देउवा नै असन्तुष्ट छन् । गगनको यो प्रस्तावका अलावा डा. शेखर कोइरालाले पनि लिखित बुँदा पार्टीलाई बुझाउँदै २०८२ मंसिरमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेपछि देउवा बैठकमै रिसाएका थिए ।
‘कसले भनेको छ महाधिवेशन नगर्ने भनेर ?,’ शेखर बोल्दै गर्दा देउवाले भनेका थिए, ‘विधान र संविधानले तोकेको समयमा महाधिवेशन हुन्छ । नगर्ने भनेर कसैले भनेको छैन ।’
यसअघि महासमितिको बैठकमा थापाले महाधिवेशनको कार्यतालिका नै ल्याएका थिए । यसपटक २०८२ मंसिरमा महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका बनाई सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने विषय मात्रै उल्लेख गरेका छन् ।
थापाले गत निर्वाचनमा रूख चिह्नमा मत राख्न नपाएको विषयमा समेत आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन् ।
‘तीनै तहको निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा आफ्नो आस्था प्रकट गर्ने ‘रुख’ चिह्न नै नहुँदा कांग्रेसजनले आजपर्यन्त आफ्नो गुनासो व्यक्त गरिरहेको हामीले देखेका छौं । संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तथ्यांक हेर्दा गठबन्धनका कारण ७४ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा कांग्रेस मतदाताले आफ्ना उम्मेदवारलाई मत राख्न पाएनन्,’ थापाले भनेका छन्, ‘२१ वटा संघीय क्षेत्रका एउटा पनि प्रदेश क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीलाई प्रत्यक्ष मत राख्न पाएनन् । ४८ वटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रका प्रत्येक क्षेत्रका २ प्रदेश सभा क्षेत्रमध्ये एउटामा मात्रै हाम्रा उम्मेदवार थिए, अर्थात् ४८ वटा प्रदेशसभा क्षेत्रमा कांग्रेसका प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नै थिएनन् ।’
समग्रमा ६२ प्रदेश सभा क्षेत्रका मतदाताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फ ‘रुख’मा मत राख्न नपाएको थापाले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘१७ वटा क्षेत्रमा दुवै प्रदेशसभामा त कांग्रेसले रुखमा मत राख्न पाए, तर प्रतिनिधिसभामा पाएनन्,’ थापाले भनेका छन्, ‘यसरी एकातर्फ कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले आफ्नो चिह्नमा मत हाल्न पाएनन् नै, अर्कातर्फ अन्य दलको निर्वाचन चिह्न र झण्डा बोकेर मत माग्न हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो ।’
तत्कालीन आवश्यकताको विषयमा महामन्त्रीले धेरै व्याख्या गरेकोप्रति संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट छ ।
यतिमात्रै होइन, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उठाएको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभापति, मन्त्री र सांसदका लागि १, २, ३ र ४ को पटकको कार्यकाल तोक्ने विषय पनि उस्तै विवादमा परेको छ ।
‘गगनजी मात्रै होइन, अर्का महामन्त्री शर्माले ल्याएको एक्जिट पोलिसीको विषयमा त बैठकमा झन् धेरै बहस भयो । यो व्यावहारिक हुँदैन भन्ने कोणबाट धेरै प्रश्न उठेका छन्,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यसैले साझा सहमति जुटाउन धेरै समय लिने भयो । सोही कारण बैठक लामै समय स्थगित गर्नुपरेको हो ।’
शर्माको यो प्रस्तावले चारपटक सांसद भइसकेका कारण अर्का महामन्त्री गगन थापालाई समेत रोक्न खोजेको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा बहस भएको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुंगानाले सार्वजनिक खपतका लागि यस्तो हलुका प्रस्ताव जिम्मेवार नेताले ल्याउन नहुने बताएका थिए ।
‘महामन्त्रीले १, २, ३ र ४ पटक भनेर क्रमशः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति, मन्त्री र सांसदलाई बहिर्गमनको प्रस्ताव ल्याउनुभयो । अर्का महामन्त्री गगन थापा ४ पटक सांसद बनिसक्नुभयो । एउटा महामन्त्रीले अर्कोलाई रोक्न खोज्नुभएको हो ?,’ ढुंगानाले प्रश्न गर्दै भने, ‘उहाँले प्रस्टरूपले यो गगन थापा र हाम्रा लागि होइन, अरूका लागि हो भन्नुपर्यो, नत्र ताली खाने हिसाबमा मात्रै एजेन्डा ल्याउनुभएन ।’
राजीवमात्रै होइन, महामन्त्री गगन निकटका नेता समेत यस्तो प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट छन् ।
‘कतिपय कुरामा महामन्त्रीद्वयको ट्युनिङ मिलेको देखिन्छ । तर नेता बहिर्गमनमा विश्व दाइको प्रस्ताव पास भए सभापति र मन्त्री बनेका अरूको मात्रै होइन, गगन दाइको पनि राजनीति सकिन्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यसैले लहडमा भन्दा व्यवहारिक हिसाबले प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्ने यसपटकको केन्द्रीय समिति बैठकको छलफलले देखाएको छ । के विश्व दाइ नै अब गगनले राजनीति नगरून् भन्नेमा हुनुहुन्छ ?’ पहिलोपटक सांसद भएका शर्मा भने एकपटक पनि मन्त्री भएका छैनन् ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, सदस्यहरू आरजु राणा देउवासहितका नेताले खुलेरै महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव अनुचित भएको बताएका थिए ।
थुप्रै विषयमा संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्रवक्ता महत बताउँछन् ।
‘दुवै महामन्त्रीका प्रस्तावमा धेरै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव सदस्यहरूले दिनुभएको छ,’ महतले भने, ‘यसले बैठक सहजै टुंगिन पाएन । नमिल्दा विषय मिलाएपछि मात्रै प्रस्तावहरू पारित हुने बाटोमा अगाडि बढ्छन् ।’
संस्थापन पक्षकै भएका कारण उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले ल्याएको नीति प्रस्ताव भने यसपटक केन्द्रीय समिति बैठकमा आलोचनामा परेन ।
फागुनमा माओवादी जनयुद्धलाई हिंसात्मक भन्दा उनको आलोचना भएको थियो ।
तर, माओवादीले धोका दिएको र अहिले एमालेसँग मिलेकाले कतिपय ठाउँमा माओवादीप्रति आक्रामक भाषाशैली बनाए पनि खड्काको नीति प्रस्तावप्रति नेताहरूले विरोध गरेका छैनन् ।
