काठमाडौं उपत्यकाका नदी/खोलाकिनारालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेश र सो आदेश सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरले निकालेको सूचनाले स्थानीय आतंकित बनेका छन् ।

२०८० पुस ३ गते फैसला भएको केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको उपत्यकाका खोला तथा नदी सम्बन्धी मापदण्डबारेको सर्वोच्चको पूर्णपाठले स्थानीयको नीद हराम भएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार आसपास अतिरिक्त २० मिटरलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

उपत्यकाका बागमती, विष्णुमति, मनोहरा लगायतका खोलाक्षेत्रमा पर्ने ४० मिटरसम्मको जग्गा अर्थहीन हुने भएपछि स्थानीयहरू आतंकित बनेका छन् ।

सर्वोच्चले निजी सम्पतिमाथि अपरिपक्व फैसला गरेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । सडकदेखि संसदसम्म यो विषय उठेको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक सूचना निकाल्न लगाएपछि कार्यपालिका बैठकमा चर्काचर्की परेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन गर्ने र ध्यानाकर्षण गराउन सडकमा उत्रिने दैनिकी अधिकांश घर-घडेरी धनीको बनेको छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।

सरकारले २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनोहरामा २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, नख्खु खोलामा १२ मिटर, कर्मनाशा, बल्खु, कोड्कु, महादेव र साङ्ले खोलाका लागि १० मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो ।

त्यसैगरी धोबीखोलामा ९ मिटर र अन्य खोलामा ४ मिटरको मापदण्ड कायम गरेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले अब त्यसबाहेक पनि सबै नदीकिनारमाथि २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने र बनेका संरचना पनि मुआब्जा दिएर हटाउन सकिने भनेको छ, जसकारण उपत्यकाका मुख्य तथा साना खोलाकिनारका बासिन्दा आक्रोशित छन् ।

सर्वोच्चको आदेश पुनरवलोकनका लागि भ्याकेटमा जाने सरकारको तयारी छ । यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अध्ययन शुरू गरेको छ ।

आतंकित बनेका खोलाकिनारका झण्डै ८० हजार घर–जग्गाधनीको चासो सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो स्टोरी: