नेपाली कांग्रेसले पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्षदेखि जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यसम्मबाट नियमित शुल्क नउठेपछि ५० प्रतिशतसम्म घटाएको छ । 

लेबी नउठेपछि कांग्रेसले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुख, महानगरपालिका, उपमहानरगपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिकबाट पार्टीलाई उपलब्ध गराउने विद्यमान २० प्रतिशतको व्यवस्थालाई १० प्रतिशतमा झारेको हो । 

तल्लो तहबाट धेरै नै गुनासो आएपछि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम २३(५) संशोधन गर्दै शुल्क घटाएको हो । 

२० प्रतिशत लेबी (रकम) तिर्न आनाकानी भएपछि कांग्रेसले सहज र व्यवहारिक बनाउन भन्दै अहिलेसम्मको लेबीको जम्मा २० प्रतिशत तिरे हुने व्यवस्था एकपटकका लागि गरेको छ । 

‘२० प्रतिशत राख्दा सामान्यतया पालिका तहबाट समयमा आएन । धेरै लेबी धेरै भयो भनेर गुनासो पनि आएपछि पार्टीले जिल्ला समन्वयका प्रमुख/उपप्रमुखदेखि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लेबी ५० प्रतिशत घटाएको हो,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्ण दुलालले लोकान्तरसँग भने, ‘निर्वाचित भएकाहरूले अहिलेसम्मको पारिश्रमिकको २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि एकपटकका लागि संशोधन गरेको छ । अब तिनुपर्ने जम्मा लेबीको २० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ ।’

अहिलेसम्मको शुल्क उठाउन यो व्यवस्था गरिए पनि घटेको ५० प्रतिशतको व्यवस्था भने पछिल्लो भदौ १६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयपछि कार्यान्वयन हुने जानकारी दुलालले दिए । सो केन्द्रीय समितिको बैठकले असोज १६ गतेसम्म अनिवार्य रूपमा छुट दिइएको लेबी बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ । 

कांग्रेसबाट सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित वा नियुक्त भएका पार्टी सदस्यमध्ये संघीय मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त, संघीय सांसद, प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सभा सदस्यको हकमा पनि यसअघि लिँइदै आएको २० प्रतिशत लेबीमा हेरफेर गरेको छैन । 

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँ/नगरका वडा अध्यक्षले पारिश्रमिकको १० प्रतिशत लेबी पार्टीलाई बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, गाउँ/नगर वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले पारिश्रमिकको ५ प्रतिशत लेबी पार्टीलाई बुझाउनुपर्नेछ । 

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार लेबी बुझाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा बढी आनाकानी गरेको बताए । ‘केन्द्र र प्रदेशसम्म कुनै अप्ठ्यारो छैन, तर सबैभन्दा बढी लेबी आउनुपर्ने स्थानीय तहबाटै समस्या भएपछि हामीले सुधार गरेका हौं,’ ती नेताले भने, ‘कतिले त चिया र खाजा खर्च पनि नपुग्ने अवस्था छ भनेपछि व्यावहारिक बनाउनुपर्छ भनेर यसपटक नियमावली नै संशोधन गरी शुल्क घटाएका हौं ।’ 

मन्त्रीले ७२ हजार ७२०, सांसदले ६६ हजार २४० तलब पाउँछन् । केन्द्रीय मन्त्रीले झण्डै १५ हजार, सांसदले १३ हजार लेबी तिर्नुपर्छ ।

बागमती प्रदेशले बनाएको कानूनअनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पाउने तलब यस्तो छ । पार्टीको सबैभन्दा बढी लेबी तिर्नेमा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् ।

स्थानीय तहतर्फ महानगरपालिकाका मेयरको ४२ हजार, उपमेयरको ३७ हजार, वडाध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको ८ हजार तलब हुन्छ ।

उपमहागरपालिकाका प्रमुखको ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार, वडाध्यक्षको २२ हजार तलब सुविधा हुन्छ । नगरपालिकाका मेयरको ३५ हजार, उपमेयरको ३० हजार, वडाध्यक्षको २१ हजार, कार्यपालिका सदस्यको ७ हजार तलब हुन्छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार, उपाध्यक्षको २५ हजार, वडाध्यक्षको २० हजार र कार्यपालिका सदस्यको ६ हजार तलब सुविधा छ । प्रदेशअनुसार तलबको स्केल भने फरक–फरक छ । 

कांग्रेसमा केन्द्रीय मन्त्री, ८८ सांसद, १७४ प्रदेश सांसद र मन्त्रीले नियमित लेबी तिर्नुपर्ने हुन्छ । देशभर कांग्रेसका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ६३२ जना निर्वाचित भएका छन् । साढे २ हजारभन्दा बढी वडाध्यक्ष छन् ।

सोझै केन्द्रमा आउँछ लेबी 

कांग्रेसमा नयाँ बनेका क्रियाशील सदस्य र नवीकरणको शुल्क जिल्लाले ५० प्रतिशत राखेर पठाउँछन् । तर, सार्वजनिक लाभका पदमा पुगेका मन्त्री, सांसददेखि कार्यपालिका सदस्यसम्मको लेबी भने सोझै केन्द्रमा पठाउनुपर्ने नियम छ । 

केन्द्रमा रकम आएपछि पार्टीले निश्चित प्रतिशत फेरि तलै पठाउने गरेको जानकारी दुलालले दिए । ‘क्रियाशील सदस्यताको शुल्क जिल्लाले ५० प्रतिशत नै राखेर पठाउँछन्, तर सार्वजनिक पदमा बस्नुभएकाले तिर्ने लेबी सोझै केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ,’ दुलालले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, लेबीको हकमा केन्द्रमा आएपछि २, ३ र ५ प्रतिशतका आधारमा पार्टीले तल्लो तहमा रकम पठाउने गरेको छ ।’

कांग्रेसले पार्टी सदस्यताको नाममा फेरि संशोधन गरेको छ । नियमावली परिच्छेद ६ को नियम ८ उपनियम (१)मा रहेको नेपाली कांग्रेसको सदस्यतापछि अब ‘नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता’ भन्ने शब्दहरू थप गरिने भएको छ । अनलाइन सदस्यता र विद्युतीय सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको कांंग्रेसले जनाएको छ ।