नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू भएसँगै यसबाट नेपाललाई हुने फाइदाबारे पनि चर्चा चल्न थालेको छ ।

मूल्यांकन प्रक्रियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी 'फिच क्रेडिट रेटिङ'को टोली नेपाल आएको छ ।

उक्त टोलीले बुधवारदेखि आफ्नो काम थालेको छ भने यतिबेला अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र यस प्रक्रियासँग सम्बन्धित अन्य सरोकारवाला निकायहरू व्यस्त छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले भने, 'रेटिङ एजेन्सीको टीमले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रका केही व्यवसायी र केही वाणिज्य बैंकसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।'

अर्का सहसचिव नारायण रिसालले पनि नियमित छलफलमा रहेको बताए ।

'हामी त्यही सिलसिलामा लगातार बैठकमा छौं । नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ अहिलेसम्म भएको थिएन । त्यसैले हामीले व्यापक तयारी गरेका छौं ।'

रेटिङ गर्न नेपालले अमेरिकाको फिच क्रेडिट रेटिङ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिएकोमध्ये नेपालले फिचलाई छनोट गरेको हो । यी तीनवटै कम्पनीले विश्वका विभिन्न देश र ठूला-ठूला कम्पनीहरूको रेटिङ गर्दै आएका छन् । 

रेटिङ प्रक्रियामा नेपालको वित्तीय अवस्था तथा आर्थिक क्षमता मापन गरिन्छ । प्रक्रियाअन्तर्गत आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, बाह्य जोखिमको मूल्यांकन हुन्छ ।

फिच रेटिङ एजेन्सीको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार रेटिङ प्रक्रिया विभिन्न चरणमा पूरा गरिन्छन् । विशेष गरेर नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तिर्ने क्षमता कत्तिको छ भनेर विश्लेषण हुनेछ ।

कम्पनीले नेपालको आर्थिक र वित्तीय विश्लेषणअन्तर्गत प्रमुख आर्थिक सूचकहरूलाई हेर्ने गर्छ ।

जस्तै, नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन र यसको वृद्धिदर कति छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ कि छैन, सरकारको राजस्व र खर्चको अनुपात कस्तो छ ? नेपालले कति विदेशी ऋण लिएको छ र त्यो तिर्ने क्षमतामा कति स्थिरता छ ? जस्ता अवस्थाहरूको विश्लेषण गरेर रेटिङको नतिजा आउँछ ।

त्यस्तै, रेटिङको प्रक्रियामा बाह्य जोखिम विश्लेषण पनि हुने गर्छ । यसमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार सन्तुलन, आयात-निर्यातमाअसन्तुलको गहिराई हेरिन्छ ।

त्यस्तै, नेपालले वैदेशिक ऋण कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बाह्य जोखिमअन्तर्गत मूल्यांकन गरिन्छ ।

रेटिङको प्रक्रियामा कम्पनीले सरकारी नीति र राजनीतिक स्थिरताको पनि गहिरो मापन गर्ने गर्छ ।

नेपालको वित्तीय नीति कत्तिको स्थिर छ ? राजस्व र कर नीतिहरू प्रभावकारी छन् कि छैनन् ? नेपालको राजनीतिक अवस्था कत्तिको स्थिर छ ? जस्ता विषयहरूको पनि विश्लेषण गरिन्छ ।

रेटिङ प्रक्रियामा देशका वित्तीय संस्था र बैंकिङ प्रणालीबारे पनि गहिरो विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । बैंकिङ स्वास्थ्य, ऋण व्यवस्थापन, ऋण दिने प्रक्रिया र वित्तीय जोखिमबारे पनि कम्पनीले अध्ययन गर्नेछ ।

प्रक्रियाका क्रममा त्यस्तै बैंकहरूले आवश्यक लगानी जुटाउन र जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् कि छैनन् भनेर कम्पनीले तुलनात्मक अध्ययन गर्नेछ ।

रेटिङ प्रक्रियाका क्रममा नेपालको वास्तविक अवस्थाको तुलना अन्य देशहरूसँग पनि गरिन्छ । फिचले नेपालको स्थिति अन्य समान आर्थिक विकास भएका मुलुकहरूसँग तुलना गरेर हेर्छ ।

यसले नेपालको आर्थिक अवस्था र जोखिम स्तरको तुलना गर्न मद्दत गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

फिचको रेटिङ समितिले उल्लेखित सबै तथ्यका आधारमा क्रेडिट रेटिङ निर्धारण गर्छ । यो ग्रेडमा हुन्छ । फिचले AAA, AA, A,  BBB, BB, B, CCC, CC, C मध्येबाट नेपालको ग्रेडिङ गर्छ । 

फिच कम्पनीका अनुसार यदि नेपालको रेटिङ AAA, AA, A, BBB आयो भने नेपाल लगानीयोग्य मुलुक हो भन्ने बुझिन्छ भने त्यो भन्दा तल BB, B, CCC, CC, C आयो भने नेपाल लगानी योग्य मुलुक होइन भन्ने बुझिन्छ ।

नेपालको रेटिङ कस्तो होला भन्ने प्रश्नमा यो प्रक्रियामा सामेल अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, 'हाम्रो सबै परिसूचकहरू राम्रा छन् । हामी लगानीयोग्य मुलुक हो भन्नेमा कुनै द्विधा छैन । तर, सबै चीजको विश्लेषण गरेर कुन ग्रेड आउँछ, त्यसबारे हामीले अहिले टाउको दुखाएका छैनौं ।'

के छ दक्षिण एसियाको अवस्था ?

दक्षिण एसियामा जम्मा ४ देशको मात्र रेटिङ भएको छ । तीमध्ये भारतको रेटिङ फिच र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पूअर्स मिलेर गरेका थिए । भारतको नतिजा BB आएको थियो ।

रेटिङमा श्रीलंकाको अवस्था भारतकोभन्दा गएगुज्रेको देखिएको छ । २०२४ को पहिलो ३ महिना श्रीलंकाको अवस्था SD अर्थात Selective Default रहेको स्ट्यान्डर्ड एन्ड पूअर्सले जनाएको छ । यसको अर्थ त्यहाँ धेरै आर्थिक र राजनीतिक चुनौती रहेको अवस्था हुनु हो ।  

त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड एन्ड पूअर्सले पाकिस्तानको पनि रेटिङ गरेको थियो । पाकिस्तानको रेटिङ CCC छ, अर्थात लगानीका लागि योग्य छैन ।  

बंगलादेशको रेटिङ BB छ । यसको अर्थ बंगलादेश भारतजस्तै लगानी योग्य तर अर्थतन्त्रमा केही समस्या भएको देश हो भनेर बुझिन्छ । दक्षिण एसियामा यी चारबाहेक अरू देशको क्रेडिट रेटिङ भएको छैन ।

पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण कति सहज छ भनेर थाहा पाइने बताए ।

'सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि मैले पनि धेरै पहल गरेको हुँ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'हाम्रो वास्तविक आर्थिक क्षमता कति हो भनेर प्राविधिक रूपमा अध्ययन हुन्छ र यसले एउटा नतिजा ल्याउँछ । रेटिङ राम्रो आयो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि झन् माथि जान्छ । कम आयो भने हामीले थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सूचना जारी गरी विदेशी कम्पनीहरूलाई रेटिङका लागि आह्वान पनि गरेको थियो । त्यतिबेला विश्वका ३ प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिएका थिए । र, सरकारले फिचसँग सम्झौता गर्‍यो ।

रेटिङको प्रक्रिया शुरू हुनै लाग्दा देश कोभिडको महामारीमा पर्‍यो । कोभिडताका धेरै आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भएकाले सरकारले प्रक्रिया स्थगित गर्‍यो । गत तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि गत वैशाखमा उक्त सम्झौता नवीकरण गरेर पुनः प्रक्रिया शुरू गरिएको हो ।

राम्रो रेटिङ पाएमा नेपालले विभिन्न आर्थिक लाभहरू लिन सक्छ, जसमध्ये नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा हाल कायम रहेको पहुँचमा सुधार हुन सक्छ । रेटिङले लगानीकर्ता र ऋणदातालाई देशको क्रेडिट स्थिति बुझाउन मद्दत गर्छ । नेपाल सरकारले बन्ड जारी गरेर सस्तो ब्याजदरमा पूँजी उठाउन सक्छ ।

राम्रो रेटिङले ऋण लिने लागत घटाउँछ र पूर्वाधार तथा विकास परियोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ मा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले नेपालमा बाह्य लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

'पूर्वाधार लगायतका परियोजनाहरूमा स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न देशको वास्तविक अवस्था विम्बित हुने गरी मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम अगाडि बढाइएको छ,' उनले भने, 'यसको काम सम्पन्न भएपश्चात् लगानीकर्तालाई मुलुकमा लगानी गर्न थप निश्चितताको वातावरण बन्ने र लगानी आप्रवाह विस्तार भई पूर्वाधारमा लगानी बढाउन थप योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।'