मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कसरी कार्यान्वयनमा जाँदैछ सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन ?

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेसँगै कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई चौतर्फी दबाब परेको छ । 

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूको प्रमुख भूमिका रहन्छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवर यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन एवं ‘सिंग्नल’ कुरेर बसेका थिए । 

सहकारी छानबिन विशेष समितिले सहकारीको सुधार, नियमन र सुपरीवेक्षणसँगै सहकारीमा बचतकर्ताको अपचलन भएको रकम फिर्ता ल्याउनेसम्मका सुझाव र सिफारिस गरेको छ । 

त्यसमा पनि पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको विषय सरकारवादी मुद्दा बन्ने निश्चित ।

समितिले लामिछाने, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई), मदनकुमार रम्तेल र सञ्चालक छविलाल जोशी बञ्जाडेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्‍बाटै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएपछि अब कसैको निर्देशन र आदेश कुर्न नपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्र सिंह भण्डारी सरकारवादी मुद्दामा प्रहरीले कारबाही गर्न कसैको आदेश र निर्देशन कुर्नै नपर्ने बताउँछन् । 

‘पहिला त यो समिति नै आवश्यक थिएन, रवि पूर्व गृहमन्त्री भएका कारणले उनलाई पक्राउ गर्न यो नौटंकी रचियो,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको पुष्टि भएपछि रवि लगायतलाई कारबाही गर्न प्रहरीले कसैको निर्देशन कुर्न पर्दैन ।’

सहकारीमा एमाले, कांग्रेस, राप्रपाका नेताहरू जोडिएकाले राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि लामिछानेमाथि कारबाही गर्न दबाब बढ्नु स्वाभाविक रहेको भण्डारी बताउँछन् । 

‘रवि राजनीतिमा आउनुपछाडिको मुख्य कारण नै अपराधबाट जोगिनुथियो भन्ने पुष्टि भएको समितिको प्रतिवेदनले पनि देखाउँछ,’ भण्डारीले भने, ‘नागरिकता, राहदानीलगायतका विषयबाट उन्मुक्ति दिन पहिला ठूला राजनीतिक दलले साथ दिए । अब सहकारी ठगीमा के गर्छन् भनेर सर्वसाधरणले हेरेर बसेका छन् ।’ 

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा सहकारी, पर्साको सानोपाइला सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताले लामिछानेविरुद्ध ठगीमा जाहेरी दिएका छन् । 

गत वर्ष माघमै कास्की प्रहरीमा लामिछाने र पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुनलगायत १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी परेको थियो ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका लामिछानेले पाँचवटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम अपचलन गरेका कारण उनले दायित्व लिनुपर्ने विषय प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ ।

सत्तासाझेदार दलहरू नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटासँगै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायतले सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यतिमात्रै नभएर बुधबार मात्रै कांग्रेसको पार्टीगत कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने धेरै चलाख रहेको संज्ञा दिएका छन् । उनले महामन्त्री थापाको शुरूदेखिको दाबी (सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता छ) ठीक रहेको बताएका थिए ।

‘सत्तासाझेदार दलभित्रै पनि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मत बढेका कारण अब गृहमन्त्री लेखक र महानिरीक्षक कुँवरले कारबाही प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब देखिन्छ,’ एक मन्त्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तलमाथि नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रियाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाउने तयारी गरेका छन् ।

‘हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टरूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नुभएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले लोकान्तरसँग भने, ‘अब कार्यान्वयनमा सवालमा कुन–कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा के के पर्छ, जस्तो अर्थ मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा सहकारी र गृह मन्त्रालयको भागमा के पर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्‍बाटै लेखेर पठाउने निर्णय भएको छ । लिखितरूपमा आएपछि हामी कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’

उनले प्रतिवेदन दायाँबायाँ नभई कार्यान्वयनमा जाने बताए । 

प्रतिवेदनमा समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष राईसहित २७ को नाम नै तोकेर पक्राउ गरेर कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । राई मलेसियामा लुकेर बसेको भनिए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपीको कमाण्डमा दुईजना उता पठाउँदा रित्तो हात फर्किएको थियो । 

रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा राईको बयान समेत अनिवार्य देखिन्छ । कास्कीस्थित सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गरेका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘पूरक जाहेरीका आधारमा रविलाई पक्राउ गर्न मिल्छ, तर बीचमा उपल्लो तहबाट ठूलै दबाब आएकाले उनको बयानसम्म लिइयो । मुख्य कुरा जीबी राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउनेबित्तिकै धेरै रहस्य खुल्दै जान्छन् ।’

राईलाई पक्राउ गर्न सरकारले माथिल्लो तहबाटै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।