अवकाशमा जाने बेलामा जसरी पनि न्यायाधीश सिफारिश गरिछाड्ने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अडान सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

न्यायाधीश सिफारिशका लागि प्रधानन्यायाधीशले अतिरिक्त जोडबल गर्नुका पछाडि उनको कुनै स्वार्थ लुकेको हुन सक्ने घिमिरेको आरोप छ ।

'२/३ दिनमा घर जाने प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बार एसोसिएसनको निरन्तरको विरोधका बाबजुद जसरी पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्छु भन्नुमा उहाँको स्वार्थ झल्किन्छ,' बार अध्यक्ष घिमिरेले लोकान्तरसँग भने ।

न्यायपरिषद्‌ले चलखेल र भागबन्डा गरी सर्वोच्चमा ६ जना र उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको उनको जिकिर छ ।

'आज पनि न्यायपरिषद्‌ बैठक बस्न खोज्दैछ भनेर हामीले सुनेका छौं,' घिमिरेले भने, 'हामी न्यायपरिषद्‌मै गएर भए पनि अवरोध गर्छौं । अहिले ठूलो पानी परेकाले साथीहरू जुट्दै छौं ।'

अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीशले गर्न लागेको कामको मतियार नहुन कानून मन्त्री अजय चौरसियालाई पनि आफूले भनेको उनले खुलाए ।

'मैले कानून मन्त्रीज्यूलाई पनि अहिलेको गैरसंवैधानिक काममा मतियार नहुन भनेको छु । उहाँले आफ्नो कुरा बैठकमा राख्छु भन्नुभएको छ,' घिमिरेले लोकान्तरसँग भने ।

अहिलेको न्याय परिषद् टीम इतिहासकै सबैभन्दा 'निकम्मा' भएको उनको आरोप छ ।

'नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट न्यायपरिषद्‌मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका रामप्रसाद श्रेष्ठलाई बारले फिर्ता बोलाएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसमा कुनै सुनुवाइ गरेन,' घिमिरेले लोकान्तरसँग भने,' त्यसपछि श्रेष्ठसँग बारको कुनै पनि कम्युनिकेसन नै भएको छैन ।' 

संशोधित नियमावली खारेज नगरी यथास्थितिमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न हुँदैन भनेर बारले प्रस्ट रूपमा भने पनि बलजफ्ती न्यायाधीश नियुक्ति गरे अवरोधसहित आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी उनले दिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०)प्रति असहमति जनाउँदै आएको छ ।

सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एकपक्षीय ढंगले गरिएको नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मारिदिएको बारको जिकिर छ ।

गत भदौ १६ र १७ गते न्यायपरिषद् सचिवालयमा बारले विरोधस्वरूप शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो । धर्नापश्चात सर्वोच्च अदालतले बार बेञ्च समन्वय समितिको बैठक राखी वार्तामा बोलाएको थियो । 

वार्ताबाट उक्त संशोधनले ल्याएको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत पेश गर्ने हेतुले वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलमा न्यायपरिषद्कै सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनाल, न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढालाई पनि राखिएको थियो ।

तर, बार अध्यक्ष र महासचिवको फरक मतसहित दोस्रो प्रतिवेदन पनि पेश गरिएको थियो ।

फरक मतसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी २०८० असोज १ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषद्‌को सूचनाद्वारा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) सार्वजनिक गरिएको थियो । 

उक्त संशोधित नियमवालीमा न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको रोल क्रममा राखिने प्रावधान छ । 

'न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ' भनी संशोधन गरिएको छ ।

उक्त संशोधित नियम ११ को खण्ड (ख) पछि खण्ड (ख१) र (ख२) थप गरिएको प्रावधान प्रथम दृष्टिमा नै नेपालको संविधानको धारा १४१ (१), (३) र प्रचलित कानूनसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिन गएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बारको अडान छ ।