०९ साउन २०८३, शनिबार
१५ दिनमा ४२१ कर्मचारीको सरुवा तथा सयभन्दा बढीको काज सरुवा गरेका भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटामाथि अनियमितताको आरोप लागेको छ ।
सापकोटाले गत असोज १ देखि १५ गतेको अवधिमा मालपोत कार्यालयका ४२१ कर्मचारीको सरुवा गर्दा गडबडी गरेको पाइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले कात्तिक २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको छानबिन समितिले पनि सरुवामा गडबडी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सरुवा गर्दा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको, समय नपुग्दै सरुवा गरिएको, मानवीयता र संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल नराखिएको, उपत्यकाबाट उपत्यकाभित्रै सरुवा गरिएको गुनासोसहित कर्मचारीहरूले लिखित उजुरी दिएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र शाखा अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य थिए ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसारको सरुवा/कामकाज भए/नभएको, प्रचलित सरुवासम्बन्धी मापदण्ड भए सोअनुसार गरे/नगरेको, कर्मचारीले स्पष्ट कारण खोली सरुवा निवेदन दिएको अवस्थामा सोको सम्बोधन हुने र मानवीय संवेदनशीलता समेतलाई ध्यानमा राखी सरुवा/कामकाजमा खटाए/नखटाएको, स्वीकृत दरबन्दीअनुसार सरुवा व्यवस्थापन गरे/नगरेको विषय हेर्न छानबिन समितिलाई कार्यादेश दिइएको थियो ।
सरुवापश्चात कर्मचारीले दिएको निवेदनको व्यहोरा अध्ययन गर्ने, भएका सरुवा तथा कामकाज र पदस्थापनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सिफारिश गर्ने कार्यादेश पनि समितिलाई थियो ।
मन्त्रालयले कात्तिक २ गते छानबिन समिति गठन गरेपछि कात्तिक ७ गते महानिर्देशक सापकोटालाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सरुवाको निर्णय भएपछि ७ गते नै उनले त्यहाँबाट रवाना बुझेका थिए । उनको ठाउँमा मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मीलाई सरुवा गरिएको भएपनि उनी भारत भ्रमणमा रहेका कारण विभागमा हाजिर हुन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गर्दा धेरै गडबडी भएको पाइएको छ । असोज १५ गते एकसाथ २२५ नासु, असोज १ गते एकसाथ १०६ खरिदार, असोज १४ गते एकसाथ ४४ जना कम्प्युटर अपरेटर र असोज १४ गते एकसाथ ४६ जना मालपोत अधिकृतलाई सरुवा गरिएको थियो ।
'झण्डै ५५ जनाको सरुवा नमिलेको छानबिनमा पाइएको छ,' मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'त्यसैगरी न्यूनतम् २ वर्ष नपुगेका ५६ जना कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरेको देखिन्छ ।'
मानवीय संवेदनशीलता ख्याल नगरी १२ जनाको सरुवा गरिएको, काठमाडौं उपत्यकाबाटै काठमाडौं उपत्यकामा १४ जना नासु, ४ जना अधिकृत र ५ जना मालपोत अधिकृतको सरुवा भएको छानबिनबाट पाइएको छ ।
नायब सुब्बाहरू अञ्जु शर्मालाई भक्तपुरबाट टोखामा, कमल लामालाई टोखाबाट ललितपुरमा, चन्द्रमणि पोखरेललाई चाबहिलबाट साँखुमा सरुवा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, जनार्दनविक्रम कार्कीलाई चाबहिलबाट कलंकी, टीकाप्रसाद घिमिरेलाई साँखुबाट मनमैजु, नरेन्द्रराम सिंहलाई गोटीखेलबाट ललितपुर सरुवा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नायब सुब्बाहरू यदुनाथ आचार्यलाई भक्तपुरबाट डिल्लीबजार, रमेश पोखरेललाई साँखुबाट डिल्लीबजार, रामकुमार कटुवाललाई चावहिलबाट साँखु, राजकुमार मगरलाई चाबहिलबाट कलंकी, रामप्रसाद भट्टराईलाई चाबहिलबाट भक्तपुर सरुवा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नायब सुब्बाहरू रामेश्वर कुइँकेललाई साँखुबाट गोटीखेल, लक्ष्मीनारायण निरौलालाई डिल्लीबजारबाट भक्तपुर, विमल खनाललाई डिल्लीबजारबाट भक्तपुर सरुवा गरिएको छ ।
खरिदारहरू अच्युतम् केसीलाई गोटीखेलबाट डिल्लीबजार, निर्मल रावललाई गोटीखेलबाट लगनखेल, पोषणराज केसीलाई डिल्लीबजारबाट भक्तपुर र रुपेश ज्ञवालीलाई डिल्लीबजारबाट गोटीखेल सरुवा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मालपोत अधिकृतहरू वेदप्रसाद खतिवडालाई भक्तपुरबाट डिल्लीबजार, वोगराज शर्मा कट्टेललाई डिल्लीबजारबाट भक्तपुर र युवराज ढकाललाई ललितपुरबाट कलंकी सरुवा गरिएको छ ।
'खरिदारदेखि मालपोत अधिकृतसम्मका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई भएपनि एकै ठाउँमा ७ वर्षसम्म बसेका केही कर्मचारीको सरुवा भएको छैन,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, कोही-कोही ६ महिना अवधि नपुग्दै तथा कोही कुनै किसिमको सिकायत नहुँदा पनि सरुवा भएका छन् ।'
सरुवा गर्दा एउटा कर्मचारीबाट ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको भन्ने हल्ला कर्मचारीवृत्तमा चलेको ती कर्मचारीले बताए ।
'तर, आर्थिक लेनदेनको विषयमा छानबिन समितिलाई कार्यादेश नदिइएको तथा प्रमाणित पनि नहुने हुनाले त्यस विषयमा थप केही पनि भएको छैन,' उनले थपे, 'सरुवा गर्दा नमिलेको छानबिनबाटै पनि पाइएको हुनाले नमिलेका सरुवा संशोधनका लागि छानबिन समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।'
छानबिन समितिले भोलि (बुधबार) मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको उनले खुलाए । सरुवाका लागि विभागले मापदण्ड समेत नबनाएको पाइएको छ । मापदण्ड नबनाई मनलाग्दी सरुवा भएको पाइएकाले अबको दिनमा कुनै महानिर्देशकले अधिकारको दुरुपयोग नगरोस् भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको हो ।
मालपोत कार्यालय त्यसैपनि कर्मचारीहरूका लागि आकर्षक अड्डा मानिन्छ ।
त्यसमा पनि बढी जनघनत्व भएका तराई मधेशका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीहरूको बढी आकर्षण देखिएको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।
