०८ असार २०८३, सोमबार
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय गाडीका ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पहिलो चरणको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । गत फागुनमा पहिलो चरणको अध्ययन शुरू गरेको मन्त्रालयले असारमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
पहिलो चरणको अध्ययनले ईभी गाडीको ब्याट्रीको ‘सेकेन्ड लाइफ’ अर्थात् पुन: प्रयोग गर्न सकिने देखिएको यातायात महाशाखाका उपसचिव कृष्णराज पन्थले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले सम्भावित पार्टसहरू ‘रिसाइक्लिङ’ अथवा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने देखिएको हो ।
‘ईभी ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छौं । यसलाई नीतिगत रूपमा स्थान दिने काम गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘ब्याट्रीहरू कम्पनीमै पठाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ । नीतिगत रूपमा पनि तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब छुट्टै ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने कि पुरानै ऐनभित्र थप गर्ने भन्ने कुराको छलफलमा छौं ।’ अब छिट्टै कानुनी व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
प्रतिवेदनले ब्याट्रीको डिस्पोजल र पुनर्प्रयोगका विभिन्न सम्भावना देखाएको छ । जसमा ब्याट्रीको गुणस्तर परीक्षण र ग्रेडिङ प्रोटोकल तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अबको ५/६ वर्षपछि मात्रै अहिले नेपाल भित्रिएका गाडीहरूको ब्याट्रीको अवस्था र क्षमता छुट्याएर विधिहरू प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका साथै ती ब्याट्रीहरूलाई नेपालमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए कम्पनीमा नै पठाउनुपर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहेको छ । जसका लागि पुराना ब्याट्रीहरूको निर्यातमा पनि नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीहरूमा ८० प्रतिशतसम्म कर लगाएपछि आयातमा कमी आउने भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको करविरुद्ध २०७७ साउन ५ गते ‘जुरी नेपाल’ नामक संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको फैसला दुई वर्षपछि २०७९ साउनमा भएको थियो । मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले विद्युतीय गाडीहरूको ब्याट्री व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने उल्लेख गर्दै ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न आदेश गरेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ २०८० वैशाख १३ गते मात्रै आएको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रदूषण नहुनेगरी ब्याट्री व्यवस्थापनको निम्ति अन्य विकल्पहरूको खोजी गरी समाधान र व्यवस्थापनको रणनीतिसमेत तयार गर्ने परियोजनाको लागि फैसला प्राप्त गरेको मितिले ३ महिनाभित्र अध्ययन समिति गठनगरी अध्ययन गर्न गराउन अदालतले आदेश दिएको थियो ।
त्यतिबेला अमेरिकी सदन (सिनेट)ले ‘एस ४०५७ स्ट्राटेजिक ईभी म्यानेजमेन्ट एक्ट अफ २०२२’ पास गरेको थियो । उक्त विषयलाई नै उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउन आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठले नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विद्युतीय गाडीको ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि समिति बनाएर अध्ययन गर्न परमादेश गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले समन्वय गरेर समिति बनाउन पत्राचार गरिएको थियो । सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा एक वर्षसम्म कुनै काम भएन । करिब एक वर्षपछि यातायात मन्त्रालयले पहिलो चरणको अध्ययनका लागि काम अगाडि बढाएको थियो । जुन गत साउनमा मात्रै एक अध्ययन प्रतिवेदनको ढाँचा तयार गरेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि अध्ययनको काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै अर्थ मन्त्रालयको राय सुझाव र ऊर्जा मन्त्रालयलगायत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पनि राय सुझाव नआएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययनका लागि काम अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ ।
ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि कसरी, कुन मन्त्रालयसँग मिलेर गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएपछि ढिलाइ भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
यता, यातायात मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । सबै मन्त्रालयले छुट्टै अध्ययन गरेपछि नीतिगत रूपमा निर्णय गर्न सहज हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
