०२ साउन २०८३, शनिबार
अजरबैजानको बाकु शहरमा हुने कोप- २९ मा भाग लिन कर्मचारी, नेता, मन्त्रीदेखि व्यापारीसम्मको तँछाडमछाड देखिएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयका सचिवदेखि खरदारसम्म, सांसददेखि मन्त्रीसम्म, पत्रकारदेखि व्यापारीसम्मका व्यक्तिहरू कोप- २९ सम्मेलनमा जान तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) मा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै ३१ जना कर्मचारीहरू मनोनयन भएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाका अनुसार मन्त्रालयका सचिव १ जना, सहसचिवहरू ७ जना, उपसचिवहरू ११ जना र शाखा अधिकृतहरू १२ जना गरी कुल ३१ जना कर्मचारीको मनोनयन भएको छ ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खराल, मन्त्रालयका सहसचिवहरू सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, बुद्धिसागर पौडेल, महेश्वर ढकाल, भुपाल बराल मनोनयनमा परेका छन् ।
त्यसैगरी, रेड कार्यान्वयन केन्द्र प्रमुख नवराज पुडासैनी, वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछाने, वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीवकुमार राईको पनि भ्रमण मनोनयन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रालयका उपसचिवहरू शोभाखर रेग्मी, दीपक अधिकारी, महेन्द्रप्रसाद साखी, राजु सापकोटा, डा. शिव खनाल, हरिप्रसाद शर्मा, नरेश शर्मा, डा. प्रकाश सिंह थापा, सुमन सुवेदी, प्रकाश ओली र दीपा ओली छन् ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयका शाखा अधिकृतहरू प्रकाश लामिछाने, हिमाल सिवाकोटी, हेमराज शाही, जनकराज शाही, खेमराज काफ्ले, अमृत शर्मा, नारायण रायमाझी, नारायण पोखरेल, शीला ज्ञवाली, गंगा पाण्डे र स्मृति रेग्मी वैदेशिक भ्रमणको मनोनयनमा परेका हुन् ।
हेर्नुहोस्, मन्त्रालयका कर्मचारीको भ्रमण तथा कार्यक्रम तालिका:
मनोनयनमा परेका ती कर्मचारीहरूमध्ये केही कर्मचारी अजरबैजान गइसकेका छन् भने केही जाने तयारीमा छन् ।
तीन सहयोगीमध्ये एक मात्र छनोट भएपछि राज्यमन्त्री असन्तुष्ट
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी अजरबैजान गइसकेका छन् भने राज्यमन्त्री रूपा बिक जान बाँकी छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री शाहीको निजी सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव हेमराज शाही टिकट पाउन नसकेका कारण मनोनयनमा परे पनि जान सकेका छैनन् ।
उनको मनोनयन कर्मचारीकै कोटामा भएको हो । त्यसैगरी, राज्यमन्त्री बिकका सहयोगी सन्तोष बिकको मनोनयन नभएपछि राज्यमन्त्री बिक असन्तुष्ट भएको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।
'राज्यमन्त्रीज्यूले स्वकीय सचिव लेखराज शाही, सहयोगी सन्तोष बिकसहित तीनजनालाई लैजान खोज्नुभएको थियो । तर, कोप १९ सचिवालयले एकजना सहयोगीको नाम मात्र स्वीकार गरेपछि उहाँ असन्तुष्ट भएर जाँदिन भनिरहनुभएको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'एकजना सहयोगीको मनोनयन स्वीकृत भए पनि टिकट नै नभएका कारण उहाँ जान सक्नुभएको छैन ।'
राज्यमन्त्री बिक यही २९ गते अजरबैजान जाने कार्यक्रम छ ।
मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका सहयोगीले नै पाएनन् टिकट
मन्त्री शाही र राज्यमन्त्री बिकका सचिवालय सदस्यहरूले टिकट पाएका छैनन् ।
'मन्त्री र राज्यमन्त्रीका सहयोगीहरूलाई एसियाली विकास बैंकले स्पोन्सर गर्ने कुरा थियो,' मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रेसिडेन्ट ट्राभल्सलाई धरौटी दिएर टिकटको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, मंसिर २ गतेसम्मको टिकट नै नरहेको भनेर जवाफ दिएकाले स्वकीयहरू जान सक्नुभएको छैन ।'
अब उनीहरू मंसिर २ पछि जान पाउने उनले खुलाए ।
वन मन्त्रालयबाहेक परराष्ट्र मन्त्रालय, अन्य विभिन्न मन्त्रालय, सातै प्रदेशका वन मन्त्रालयदेखि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि अजरबैजान जानका लागि तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगाना भने अन्य विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि कोप- २९ सम्मेलनमा भाग लिन अजरबैजान गएको भएपनि त्यसबारेमा आफूलाई केही जानकारी नरहेको बताउँछन् ।
'अन्य मन्त्रालयबाट पनि कर्मचारीहरू जानुभयो होला । प्रदेशका कर्मचारीहरू पनि जानुभयो होला । तर, त्यसबारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन,' प्रवक्ता ढुंगानाले भने ।
प्रवक्ता ढुंगाना आफैं अजरबैजान जान नपाएपनि उनी १२-१५ डिसेम्बरसम्म चीन भ्रमणमा जान लागेका छन् । सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्नेगरी कात्तिक २१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनको चीन भ्रमण स्वीकृत भएको हो ।
अहिले कोपमा सहभागी हुनका लागि कर्मचारी, व्यापारीदेखि एनजीओकर्मी, आईएनजीओकर्मी लगायत २ सय बढी अजरबैजान गइसकेको उनले बताए ।'
चारजनाको मात्र सरकारी स्रोतबाट खर्च व्यहोरिने,दर्जनौं कर्मचारी भ्रमणमा
'गत वर्ष ३ सय बढी नेपालीहरू कोप २८ सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए,' ढुंगानाले थपे, 'यो वर्ष २ सय बढी जति सहभागी हुने अनुमान छ ।'
सरकारी खर्चबाट कुल ४ जना कर्मचारीको मात्र भ्रमण हुनेगरी मनोनयन भएको उनले खुलाए ।
'वन तथा वातावरण मन्त्री शाही, राज्यमन्त्री बिक, सचिव खराल र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माको मात्र सरकारले खर्च व्यहोर्ने हो,' ढुंगानाले थपे, 'त्यस बाहेकका अन्य सबै कर्मचारीदेखि निजी क्षेत्रसम्मका व्यक्ति आफ्नै खर्चमा गएका हुन् ।'
अन्य कर्मचारीहरूको खर्च स्रोत भने विभिन्न दात्री निकायले व्यहोर्ने गरेका छन् ।
'एसियाली विकास बैंक, वर्ल्ड बैंकदेखि अन्य विभिन्न दात्री निकायले स्पोन्सर गरिदिने गरेका छन्,' उनले थपे, 'दात्री निकायले केहीलाई आतेजाते टिकटदेखि बास र पकेट खर्च समेत दिने गर्छन् । केहीले टिकट मात्र पाउँछन् ।'
तर, अचानक टिकट महंगो भएका कारण कारण धेरै कर्मचारी होल्ड भएका छन् ।
'आतेजाते १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र पर्ने गरेकोमा अहिले ३ लाख प्लस भनिरहेका छन्,' उनले थपे, 'त्यसैले कोही-कोही अहिले तत्काल नगएर केही दिनपछि जाने भन्ने सुनेको छु ।'
अजरबैजान जानका लागि नेपालबाट सिधा फ्लाइट छैन । दोहा वा दुबई पुगेर मात्र अजरबैजान नेपालबाट जान सकिन्छ ।
भारतको दिल्लीबाट भने अजरबैजानको सिधा फ्लाइट छ । तर, अहिले नेपालको त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती भएकाले हवाई भाडा महंगिएको हो ।
९ जनाको टोलीसहित राष्ट्रपति आइतबार साँझ जाँदै
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कोप–२९ मा भाग लिन आइतबार साँझ अजरबैजान जाँदैछन् । राष्ट्रपति पौडेलसँगै ९ जनाको टोली जान लागेका हुन् ।
अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहम अलियभको निमन्त्रणामा उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बाकु जान लागेका हुन् ।
उनीसँगै प्रथम महिला सविता पौडेल, राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव अवज्ञा पौडेल, वातावरण विज्ञ डा. परमेश्वर पोखरेल, सञ्चार सल्लाहकार किरण पोखरेल, राष्ट्रपतिका एडीसी २ जना र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायण शर्मा दुवाडीसहित ९ जनाको टोली जान लागेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले यही कात्तिक २७ र २८ गते हुने उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्नेछन् । सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेन्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कात्तिक २८ गते राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन हुनेछ ।
सम्मेलनमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकसमेत हुनेछ । विश्वमै नेपाल जलवायुको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमध्ये पर्छ ।
बैठकमा नेपालले मेलम्ची, मुस्ताङ, कञ्चनपुर, थामे, काठमाडौं उपत्यकालगायत क्षेत्रमा असामान्य मौसमजन्य घटनाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराउनेछ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका हैसियतले सन् २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सम्मेलन यही कात्तिक २६ शुरू भई आगामी मंसिर ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनमा सहभागी भई राष्ट्रपति पौडेल यही कात्तिक ३० गते शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ ।
गत वर्ष कोप सम्मेलनमा आधा दर्जन बढी मन्त्रीहरू, १ दर्जन बढी सांसदहरू र सयौं कर्मचारीसहित ३ सय बढीले सहभागिता जनाएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि कर्मचारीहरूको भ्रमण तथा सहभागितालाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन नै दिएको थियो । तर, केन्द्रको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारीदेखि पहुँचवालाहरू मनोनयनका लागि वन मन्त्रालयमा दर्ता गराएर जाने गरेका छन् ।
