स्वदेशी उत्पादन निर्यातकर्ताहरूले करिब २ वर्षदेखि सरकारबाट पाउनुपर्ने नगद अनुदान पाएका छैनन् । ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ अनुसार स्वदेशी उत्पादन निर्यात कर्ताहरूले पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत अनुदान दुई वर्षदेखि पाउन नसकेका हुन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदान दिन शरू गरेको थियो । जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म निरन्तर भुक्तानी भइरहेको थियो । तर, त्यसपछि भुक्तानी नपाएको निर्यातकर्ताहरूले बताएका छन् । 

डेढ वर्षदेखि करिब एक अर्ब अनुदान नपाएको नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले बताए ‘वार्षिक रूपमा १३ अर्ब हाराहारीमा गलैँचा निर्यात हुने गर्दछ । करिब साढे १ वर्षदेखि सरकारले अनुदान दिन सकेको छैन । त्यस हिसाबले हेर्दा झन्डै १ अर्ब नै अनुदान गलैँचा उत्पादकहरूले पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘नेपालको मौलिक उत्पादनलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । किसानहरू अनुदानको प्रतिशत घटाएर भए पनि भुक्तानी पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा छन् ।’

सरकारले झन्डै दुई वर्षदेखि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ निर्यात अनुदान भुक्तानी नगरेको नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले बताए । स्वदेशी उत्पादन निर्यात गर्ने वास्तविक किसानहरूले अनुदान नपाउने गरेको उनको भनाइ छ । 

‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सरकारले निर्यात कर्ताहरूलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नगद अनुदानको कुरा कार्यविधिमै सीमित भयो’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैमा अनुदानको प्रक्रिया पनि विश्वमै नभएको जति झन्झटिलो छ ।’

चिया उत्पादकहरूकै करिब ४० करोड जतिको अनुदान भुक्तानी बाँकी रहेको गोरखा टी स्टेटका अध्यक्ष उदय चापागाईँ बताउँछन् । निर्यात कर्ताहरूलाई १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्नेमा ५ प्रतिशत पनि दिन नसक्नाले कृषकहरूलाई निरुत्साहित गरेको उनको भनाइ छ । 

‘विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा स्वदेशी उत्पादन निर्यात गर्न १० देखि २० प्रतिशतको अनुदान दिँदै आएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रोमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । तर, त्यो पनि दुई वर्षदेखि दिन सकेको छैन । सरकारले नेपाली उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको छैन ।’ 

अनुदानको रकम भुक्तानी नहुँदा सरकारमाथि दायित्व बढ्दै गएको छ । विगतकै वर्षहरूदेखि बजेट अभावले निर्यात अनुदानको रकम अधिकांशले पाएका थिएनन् । जुन थपिँदै गएको छ । 

तर, सरकारले अनुदान रकम दिन बन्दै गरेको भने होइन । आर्थिक वर्ष २०७९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सरकारले ७ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ निर्यात कर्ताहरूलाई भुक्तानी गरेको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि वार्षिक रूपमा १ अर्बभन्दा बढी नगद अनुदान भुक्तानी भएको देखिन्छ । तर, बर्सेनि अर्बौं रकम भुक्तानी दिँदा पनि बजेट अपुग भएको देखिन्छ । 

सरकारले उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु, तयारी पोशाक गलैँचा, पश्मिना, छाला जुत्ता, चप्पल, कफी, फेल्ट, हाते कागज, अलैँची, अदुवा, चिया, जडीबुटीलगायत र उच्च मूल्य कम आयतन भएका वस्तु उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदान दिँदै आएको छ । 

नेपालको उत्पादन लागत भारत तथा बङ्गलादेशको तुलनामा बढी हुने भएकोले ३ र ५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेर तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा पनि नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन भएको व्यवसायीको गुनासो छ । अनुदानलाई ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा वृद्धि गरे मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिने तीन वर्षअघि गरिएको ‘निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन २०७८’ प्रतिवेदनले देखाएको थियो । 

निर्याकर्ताहरूले पनि सरकारलाई अनुदान बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, सरकारले विगतकै वर्षहरूको दायित्व भुक्तानी दिन सकेको छैन । 

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत् तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी उत्पादन निर्यातमा ८ प्रतिशतको नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थिए । बजेटमा ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदानको  विषयहरू स्पष्ट नभएपछि ८ प्रतिशतको नगद अनुदान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । 

अनुदान प्रक्रियामै झन्झट 
सरकारको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यात गरेर प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा बैङ्क दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिने कुरा उल्लेख गरेको थियो । उक्त व्यवस्था ‘निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७०’ मार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

२०७५ सालमा ‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि २०७०’ लाई खारेजगरी ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन(पहिलो संशोधनसहित)मा रहेको छ । सोही कार्यविधिअनुसार निर्यातकर्ताहरूले सरकारबाट ५ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान पाउँदै आएका छन् । 

कार्यविधिमा अनुसूची १ मा शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिक उत्पादनलाई कूल निर्यात मूल्यमा पाँच प्रतिशत नगद अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । यसमा प्रशोधित चिया, कफीलगायत १५ प्रकारका वस्तुहरू समावेश छन् । त्यस्तै, अनुसूची २ मा स्वदेशमा उत्पादित कपडा तयारी पोसाकलगायत १२ वटा वस्तुहरूमा कूल निर्यात मूल्यमा तीन प्रतिशत नगद अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । 

अनुदानका लागि भन्सार विन्दुबाट निर्यात भइसकेपछि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि विभागले निर्यात प्रमाणित गरेपछि मात्र तोकिएको बैङ्कलाई पत्राचार गरिदिन्छ । त्यसपछि तोकिएको बैङ्कले पनि नेपाल राष्ट्र बैकबाट शोधभर्ना लिन्छ । त्यसपछि मात्रै निर्यातकर्ताले अनुदानको रकम पाउँछन् ।
कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको प्रक्रियामा जटिलता अर्थात् झन्झटिलो रहेको ‘निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन २०७८’ ले देखाएको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि निर्यात कर्ताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो रहेको र प्रक्रियाले नै निर्यातकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको निर्यात परिषद्का अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अनुदानका लागी भन्सारबाट उद्योग विभाग, विभागबाट राष्ट्र बैङ्क र राष्ट्र बैकबाट शोधभर्ना लिएपछि बल्ल रकम पाउँछ । प्रक्रियाले नै निर्यातकर्तालाई  घुमाउँछ,’ उनले भने । 

अनुदानको प्रक्रिया सारै झन्झटिलो रहेको गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन् । वर्षैदेखि प्रक्रियामा समस्या रहेको र अहिलेसम्म सुधार नगरेको उनको भनाइ छ । 

१२ वर्षमा ७ अर्ब ८९ करोड नगद अनुदान 
आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि निर्यातमा अनुदान दिन शुुरू गरिएको थियो । शरूआती वर्षमा सरकारले निर्यातकर्तालाई कुल ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान भुक्तान गरेको थियो । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ स्वदेशी निर्यात कर्ताहरूलाई भुक्तानी दिइएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६९ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा सरकारले कुल ७ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान भुक्तानी गरिएको छ । 

तथ्याङ्कमा हेनुहोस् अनुदान भुक्तानी