नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ राय–परामर्शसहित लोक सेवा आयोगले गृहमा पठाएको छ । 

लोक सेवाले गृहअन्तर्गत बन्ने नियुक्ति/बढुवा समितिमा आफ्नो प्रतिनिधि अनिवार्य राख्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, गृहले प्रस्ताव गरेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को तीन वर्षे पदावधिलाई आयोगले ४ वर्ष कायम गर्न राय दिएको छ । 

प्रस्तावित ऐनको विधेयकमा गृहले प्रहरीको विधेयकमा यसअघि एआईजीको पदावधिलाई तीन वर्ष कायम गरेर पठाएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा एआईजीपछि महानिरीक्षकको ३ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष पदावधि सिफारिश गरेको थियो ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष, एआईजीको ३ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ८ वर्ष हुने उल्लेख थियो । लोकसेवाले सशस्त्रमा पनि एआईजीको पदावधि ४ वर्ष गर्नुपर्ने राय दिएको छ । 

पेन्सनको हकमा सशस्त्रको वरिष्ठ हवल्दारदेखि तलको १६ वर्षमा पेन्सन हुने गृहको प्रस्तावमा लोक सेवाले संशोधन गरेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा र त्यसमाथिकाको २० वर्षमा पेन्सन अवधि हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । 

प्रहरीतर्फ पनि जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्षमै पेन्सन अवधि हुने प्रस्तावमा लोक सेवाले संशोधन गरेको छैन । लोक सेवाका एक उच्च अधिकृतका अनुसार एआईजीको पदावधि ४ वर्ष कायम गर्दा भावी नेतृत्व चयनमा सजिलो हुने देखिएपछि पदावधि बढाइएको हो । 

उमेर हदमा दुवै संगठनमा एउटा व्यवस्था समेटिएको थियो, जसमा महानिरीक्षकको ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५८ वर्ष, डीएसपी र प्रहरी निरीक्षकको ५७ वर्ष, वरिष्ठ सईदेखि सहायक निरीक्षकसम्मको ५४ वर्ष, वरिष्ठ हवल्दारदेखि जवानसम्मको ५१ वर्ष र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष  उमेर हद कायम गरिएको थियो । यसमा पनि लोकसेवाले संशोधन नगरेको गृह स्रोतले जनाएको छ ।

गृहका कानून महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार विधेयक ऐन बनेर लागू भएलगत्तै सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने छ ।

प्रहरीको विधेयकमा भने अरू व्यवस्था तत्काल लागू भए पनि ३० वर्षे सेवाअवधिको विषय ऐन लागू भएको ३ वर्षमा मात्र पूर्णरूपमा हट्ने उल्लेख छ ।

लोकसेवाले पूर्वानुमानयोग्य बढुवा र सरुवाको व्यवस्था समेत ऐनमै गर्न लागिएको विषयमा प्रभावकारी ढंगले हुनुपर्ने विषय थपेको छ । सशस्त्रको विशिष्टीकृत सेवालाई विधेयकमा समेटिएको सन्दर्भमा पनि लोकसेवाले कुनै संशोधन गरेको छैन । 

गृहले सशस्त्रको मुख्य जिम्मेवारी सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपदमा उद्धार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने भएकाले विशिष्टीकृत सेवालाई विधेयकमा समेत समेटेर पठाएको थियो । 

मूल्यांकन अंकका हकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ५०, जेष्ठताबापत २७, शैक्षिक योग्यताबापत ७, तालिमबापत ८, चुनौती वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५ र बढुवा समितिले दिने अंक ३ गरी १०० पूर्णाङ्क कायम गरिएको थियो ।

‘नियुक्तिमा लोकसेवाको प्रतिनिधि अध्यक्ष रहने व्यवस्था छँदै थियो, अब बढुवा समितिमा पनि लोकसेवाको प्रतिनिधि अनिवार्य गर्न भनेका छौं,’ लोक सेवाका एक अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले राय परामर्श दिने हो, पछि संशोधन पनि हुनसक्छ ।’ 

गृह मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार दुवै संगठन (प्रहरी/सशस्त्र प्रहरी) ऐनको विधेयक लोकसेवाले राय परामर्शसहित गृहमा पठाएको छ ।

‘लोकसेवाले राय परामर्शसहित विधेयक गृहमा पठाएको छ । हामी अध्ययन र छलफलमै छौं, अब केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले पठाएको फाइल केही संशोधन भएर आएको छ, त्यति मात्रै भन्छु ।’

सरकारले अब संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू भएपछि मात्रै विधेयक संसद्मा पठाउने तयारी गरेको छ । विधेयकमा नेपाल प्रहरी समायोजनमा जाने भएकाले नयाँ ऐनमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वयका विषय राखिएका छन् ।