१० साउन २०८३, आइतबार
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले झन्डै ११ महिनापछि अध्यक्ष पाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो ।
२०८० पुस २० गते तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद रिक्त रहँदै आएको थियो । यो ११ महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू महेश बराल, नरेन्द्रकुमार राना र रितेश शाक्यले पालैपालो कार्यभार सम्हाले ।
कामु अध्यक्षहरूको कार्यकालमा कुनै पनि आईपीओ स्वीकृत भएन ।
श्रेष्ठ अध्यक्ष हुनुभन्दा एक दिनअघि आइतबार (मंसिर ९ गते)सम्म बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ७६ कम्पनी पाइपलाइनमा छन् ।
अनुमति कुरिरहेका ३३ करोड ३४ लाख ३६ हजार ८३ कित्ता शेयरको प्राथमिक मूल्य ४८ अर्ब ५८ करोड ४० लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबर छ ।
यसमध्ये होटल्स तथा पर्यटन क्षेत्रको मात्र ३ करोड ५३ लाख ६० हजार कित्ता शेयर निष्कासनको पर्खाइमा छ । त्यस्तै, ३७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीको १५ करोड ७३ लाख ९० हजार ४६४ कित्ता शेयर पनि आईपीओका लागि पाइपलाइनमा छ ।
श्रेष्ठको नियुक्तिसँगै ११ महिनादेखिको यो गाँठो फुक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका अलावा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को शुद्धीकरणको आशा समेत श्रेष्ठबाट गरिएको छ । नयाँ अध्यक्षले ‘रेगुलेटरी’ पाटोलाई मजबुत बनाउनुपर्ने बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. चिरिञ्जीवि नेपाल बताउँछन् ।
‘लामो समयपछि बोर्डले नेतृत्व पाउँदा पुँजीबजारमा सकारात्मक सन्देश गएको छ’, नेपालले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले अर्बौं रुपैयाँको आईपीओ र एफपीओ निष्कासन रोकिएको छ, त्यसले अब पूर्णता पाउनुपर्छ । साथै, नेप्सेको शुद्धीकरण पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।’
धितोपत्र बोर्ड ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत नेपालले औंल्याए ।
बोर्डका अर्का पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की पुँजीबजारको नियमनकारी निकायमा सुशासन कायम गर्नु नयाँ अध्यक्षको मुख्य चुनौतीको विषय भएको बताउँछन् ।
‘नयाँ अध्यक्षका अगाडि धितोपत्र बोर्डजस्तो नियामक निकायको सुशासन मुख्य चुनौतीको विषय हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको बजार एकदमै प्रतिक्रियात्मक छ । सानो गल्ती हुँदा पनि बजारमा त्यसको असर देखिन्छ । त्यसैले बढो सावधानीका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
बोर्डमा पुरानै तरिकाले एप्रुभलदेखि रिपोर्टिङसम्म गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको करिब ५ महिना बोर्ड अध्यक्षको कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हालेका सहसचिव महेश बराल बताउँछन् । बोर्डको सम्पूर्ण सिस्टम नै अटोमेसन गर्न आवश्यक रहेको बरालको भनाइ छ ।
‘बोर्डमा अहिलेसम्म पनि पुरानै तरिकाले काम भइरहेको छ । पूरै सिस्टम अटोमेसनमा लैजान आवश्यक छ,’ बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘यसका साथै बोर्डमा रहेको जनशक्तिको दक्षता पनि बढाउनुपर्ने देखेको छु ।’
यता, नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले पुँजीबजारलाई पारदर्शी एवं बलियो बनाउँदै लैजाने बताएका छन् ।
‘लगानीकर्ताहरूको हितमा काम गर्नेछु । शेयर बजारलाई चुस्तदुरुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि मेरो जोड सदैव रहनेछ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो पुँजीबजारलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै सरकारले लिएको लक्ष्यमा पुर्याउने कोशिश रहनेछ ।’
नियामक निकायको छैन आफ्नै भवन
करिब ३१ वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डको कार्यालय भाडामा सञ्चालन भइरहेको छ । बोर्डको कार्यालय काठमाडौंको थापाथलीदेखि गौशाला, जावलाखेल हुँदै हाल खुमलटारमा छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकालमा सातदोबाटोस्थित ढलोट कारखानाको जग्गा ५० वर्षका लागि सरकारसँग लिजमा लिने काम भएको थियो । तर, भवन बनाउने काम हुन सकेन । त्यसपछि बोर्डको अध्यक्षमा डा. सुरवीर पौड्याल, बाबुराम श्रेष्ठ हुँदै डा. रेवतबहादुर कार्की आए । तर, पनि बोर्डले आफ्नै भवन बनाउन सकेन । त्यसपछि भीष्मराज ढुंगाना र रमेशकुमार हमालको कार्यकालमा पनि यो कामले मूर्तरूप लिन पाएन ।
हमालले बोर्डको आफ्नै भवन बनाउने कुरा कार्ययोजनामा नै उल्लेख गरेका थिए । उनले बोर्डको आफ्नै भवन बनाउने प्रक्रिया शुरू हुने बताएका थिए । तर, काम भने हुन सकेन ।
अब यो कामको जिम्मेवारी अध्यक्ष श्रेष्ठको काँधमा आएको छ । श्रेष्ठ आउनुअघि कार्यभार सम्हालेका सहसचिव बराल बोर्डको आफ्नै भवन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘पुँजीबजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड वर्षौंदेखि भाडामा चलिरहेको छ । आफ्नै भवन छैन’, बरालले भने, ‘बोर्डको आफ्नै भवन हुनुपर्छ, जुन अत्यावश्यक छ । अबको अध्यक्षका लागि राम्रो मौका पनि हो । उहाँले आफ्नै कार्यकालमा यो काम गर्न सक्नुहुन्छ ।’
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज
२०७९ असोज २ गते बोर्डले एकैपटक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, धितो पत्र ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्जको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर, कात्तिक ४ गते सर्वोच्च अदालतले यसलाई रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै, चैत २६ गते अदालतले रिट खारेज गरेपछि नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो ।
र, २०७९ चैत ३० गते धितो पत्र बोर्डले पुनः नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर, उक्त प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेन ।
तत्कालीन अध्यक्ष हमालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि निकै जोडबल गरेका थिए । तर, उनको प्रयासले सार्थकता पाएन ।
पछि २०८० माघ ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त समितिले विदेशमा २ स्टक एक्सचेन्जको अभ्यास रहेको भन्दै पुँजीबजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
पुँजीबजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. कार्की बताउँछन् ।
नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल सरकारको नीतिअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । नयाँ स्टक एक्सचेन्जप्रति मानिसहरूको गलत बुझाइ रहेको भन्दै उनले सरकारको नीतिअनुसार आवश्यक कदम चाल्ने लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
