राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका कर्मचारीले नियमविपरीत दोहोरो भ्रमण भत्ता बुझेको पाइएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा हरेक वर्ष विभिन्न गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अनुगमन गर्न जाँदा पदाधिकारीदेखि कर्मचारीहरूले दोहोरो भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

२०८१ फागुन १८ देखि २५ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा बालगृहको अनुगमन गर्न गएका परिषदका तीन कर्मचारीले दोहोरो भत्ता बुझेको प्रमाण नै लोकान्तरले फेला पारेको छ ।

जुम्ला, कालिकोट र सुर्खेतमा अनुगमन गर्न जाँदा अनुगमन गरेको संस्था र परिषद दुवैबाट भ्रमण भत्ता बुझेको पाइएको हो ।

परिषदका कर्मचारीहरू बाल संरक्षण अधिकृत सुनिता शाह, कार्यक्रम सहायकद्वय लोचन रेग्मी र मीना केसीले दोहोरो भत्ता बुझेको पाइएको हो ।

सुनिता शाहले १८ सय रुपैयाँ प्रतिदिनका हिसाबले साढे ७ दिनको १३ हजार ५ सय रुपैयाँ, लोचन रेग्मी र मीना केसीले पनि जनही १४ सय रुपैयाँको दरले साढे ७ दिनको कुल १० हजार ५ सय भत्ता बुझेको देखिन्छ ।

उक्त अनुगमन टोलीमा परिषदका कर्णाली समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकायाले पनि अनुगमन गरेका थिए । पछि चारै जनाले थप १/१ हजार गरी ४ हजार अनुगमन भत्ता बुझेका थिए ।

यसरी ती ४ कर्मचारीमध्ये तीन जनाले साढे सात दिनको र समन्वय अधिकृतसहित १ दिनको भनेर थप १/१ हजार गरी कुल ३८ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका थिए ।

हेर्नुहोस्, युनिसेफबाट साढे ३८ हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेको भरपाई विवरण :

तर, पछि परिषदका तीनै कर्मचारीले परिषदकै बजेटबाट समेत भ्रमण भत्ता बुझेका थिए । लोचन रेग्मी र मीना केसीले जनही ७ हजार ५ सय रुपैयाँ र सुनिता शाहले १० हजार गरी कुल २५ हजार रुपैयाँ परिषदबाट भ्रमण भत्ता बुझेका थिए ।

हेर्नुहोस्, लोचन रेग्मीले परिषदबाट बुझेको भ्रमण भत्ताको विवरण :

लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणअनुसार रेग्मीले प्लेन चढेर सुर्खेत गए बापत ६ हजार ५ सय रुपैयाँ र फर्किएबापत ६ हजार ४ सय गरी १२ हजार ९ सय रुपैयाँ प्लेन टिकटबापत बुझेका छन् ।

फागु १८ गते सुर्खेत पुगेर १८ गते नै गुर्भाकोट नगरपालिकास्थित बालगृह अनुगमन गरी त्यस दिनको भ्रमण भत्ताबापत उनले १२ सय रुपैयाँ परिषदबाट बुझेका छन् ।

जीपमा १९ गते कालिकोट पुगेको तथा जीपको भाडाबापत १२ सय रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।

२० गते कालिकोटको महावै गाउँपालिकास्थित बालगृह भवन अनुगमन गरेबापत दैनिक भ्रमण १२ सय रुपैयाँ उनले बुझेका छन् । पुनः २१ गते जीपमा जुम्ला पुगेका उनले भाडाबापत १२ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।

२२ गते तातोपानी गाउँपालिकामा गरिएको समन्वय बैठकको भत्ताबापत पुनः उनले १२ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।

२२ गते पुनः जीप लिएर कालिकोट फर्किएका उनले बालगृह अनुगमन गरेको उक्त भ्रमण खर्चको बिलमा उल्लेख छ ।

२३ गते पुनः सुर्खेत आएका उनले जीप भाडाबापत १२ सय रुपैयाँ, २३ गतेको भ्रमण भत्ताबापत १२ सय रुपैयाँ बुझेका छन् । २४ गते सुर्खेतको बराहताल र चौकुने गाउँपालिकामा बालगृह अनुगमन गरी फागुन २७ गते प्लेनबाट काठमाडौं फर्किएको उल्लेख गरेका छन् ।

घरबाट एयरपोर्ट जाँदा र एयरपोर्टबाट घर फर्किँदा ट्याक्सीभाडाबापत ५/५ सय गरी कुल १ हजार रुपैयाँ ट्याक्सी भाडा उनले बुझेका छन् । भ्रमणका क्रममा उनीहरूले युनिसेफको जीप प्रयोग गरे पनि इन्धनबापत दैनिक १२ सय रुपैयाँ खर्च भएको लेखेका छन् ।

यसरी रेग्मीले परिषदबाट ७ हजार ५ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्तासहित अन्य खर्च गरी कुल २१ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझेका छन् । रेग्मीजस्तै शाह र केसीले पनि त्यसैगरी भ्रमण भत्तासहित अन्य शीर्षकमा खर्च भएको देखाएर रकम बुझेका छन् ।

उनीहरूले परिषदबाट नै बजेट निकासा हुने बाल हेल्पलाइन १०९८ सञ्चालन गरिरहेको संस्था र बालगृह सञ्चालन गर्ने संस्था युनिसेफबाट भत्ता बुझेको देखिन्छ ।

भ्रमण खर्च नियमावलीको नियम ७ को उपनियम ११ मा सरकारी कामको सिलसिलामा दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने अवधिमा कुनै पनि बैठक वा अन्य भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, उक्त प्रावधानविपरीत परिषद्का ती कर्मचारीहरूले दोहोरो भत्ता बुझेका हुन् ।

परिषदको भ्रमण खर्च परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकाल र लेखापाल राजु बरालले स्वीकृत गरेको पाइएको छ ।

उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । गैरकानूनी दोहोरो भत्ता लिएर भ्रष्टाचार गरेको पाइएकाले आवश्यक कारबाही गरी पाऊँ भन्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको थियो । तर, मन्त्रालयले त्यसमा केही कारबाही गरेको छैन ।

यस विषयमा बालबालिका संरक्षण मञ्च काठमाडौंले २०८१ कात्तिक २२ गते छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरी अख्तियारमा उजुरी परेको स्रोतले खुलायो ।

यस विषयमा परिषदका सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालसँग बुझ्दा अनुगमनका क्रममा ती कर्मचारीहरूले दोहोरो भत्ता लिएको स्वीकार गरिन् । 'उहाँहरूले भ्रमणमा जाँदा अनुगमन गर्ने संस्थाबाट पनि दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्नुभएको रहेछ । यता परिषदबाट पनि बुझ्नुभएको छ,' ढकालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'उहाँहरूलाई बोलाएर सोध्दा गल्ती भएको भनेर स्वीकार गर्नुभयो । आइन्दा त्यस्तो गल्ती नगर्ने भनेपछि परिषदबाट बुझेको भत्ता हामीले राजश्वमा फिर्ता गर्न लगायौं ।'

परिषदबाट बुझेको भ्रमण भत्ता फिर्ता गर्न लगाएर त्यो गल्तीलाई सच्याइएको उनले बताइन् ।

परिषदका लेखापाल राजु बरालका अनुसार ती कर्मचारीहरूले परिषदबाट बुझेको भ्रमण भत्तालाई बेरुजु शीर्षकमा राखेर परिषद्को राजश्वमा फिर्ता गर्न लगाइएको हो ।

२०८१ भदौ ९ गते रेग्मी र केसीबाट जनही ७ हजार ५ सय रुपैयाँ र शाहबाट १० हजार गरी कुल २५ हजार रुपैयाँ परिषदको राजश्व खातामा फिर्ता गराइएको छ ।

हेर्नुहोस्, फिर्ता गराइएको विवरण :

दोहोरो भत्ता बुझेको विषयमा आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेमा फिर्ता गराएको बहानामा कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिइएको छ ।