बौद्ध धर्माबलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्तिलगायत ठूला सभा सम्मेलन गर्न भनेर विशाल अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल बन्यो । ५ हजार सिट क्षमताको सभाहल निर्माण गर्न सरकारले ७५ करोड रुपैयाँ खर्चियो ।

प्रायः प्रचण्ड गर्मी हुने लुम्बिनीमा वि.सं. २०७४ मा बुद्धजयन्तिको कार्यक्रम झरीले बिथोलिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै अध्ययन, उपयोग र सम्भाव्यता नबुझी लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको सभाहल बनाउने उद्घोष गरे ।  

ओलीको घोषणाअनुसार शुरूमा अस्थायी र त्यसपछि स्थायी सभाहल बनाउन राज्यको ठूलो धनराशि खर्च गरेर २ वर्षअघि सम्पन्न भएको सभाहल लगभग प्रयोगविहीनजस्तै छ । २ जेठ २०७९ मा उद्घाटन गरिएको सभाहलमा जम्मा ११ वटा मात्र कार्यक्रम भएका छन् ।

लुम्बिनी विकास कोषका लेखा प्रमुख नवल यादवका अनुसार सभाहलमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७ वटा र २०८०/०८१ मा ३ वटा गरी १० वटा मात्र कार्यक्रम भए । त्यसबाट जम्मा २२ लाख राजस्व संकलन भएको यादवको भनाइ छ ।

कार्यक्रमबाट सभाहलले सञ्चालन खर्च समेत उठाउन नसकेको अवस्थामा मर्मत सम्भार गर्न पनि समस्या छ । लुम्बिनी विकास कोषभित्र पर्ने सभाहल सञ्चालनमा आएको केही महिनामै विभिन्न ठाउँमा पानी चुहिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि निर्माण कम्पनीले मर्मत गरेको थियो ।  

सडक सञ्जाल र सुविधासम्पन्न बाटो भएको लुम्बिनीबाट ४० किलोमिटरको दूरीमा पर्ने बुटवलमा पनि बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल (बीआईसीसी) बनेको छ ।

१ अर्ब ११ करोड खर्चेर अत्याधुनिक सुविधासहित सरकारले बनाएको सभाहलमा पनि २ वर्षमा जम्मा ३५ वटा मात्र कार्यक्रम भएका छन् । जसबाट ५५ लाख ७८ हजार ८८ रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ ।

उक्त रकम भाडा अवधिको विद्युत् महसुल र सफाइकर्मीको पारिश्रमिकका लागि समेत नपुग्ने आयोजना प्रमुख धमेन्द्र पन्थीको भनाइ छ । वि.सं. २०७९ भदौमा उद्घाटन भएपनि अहिलेसम्म सञ्चालन कार्यविधि बनेको छैन । 

पन्थीले कार्यक्रमबाट संकलन भएको पैसाले मर्मतसम्भारलाई समेत अपुग हुने बताए । प्रयोगविहीन जस्तै बनेको बीआईसीसी मर्मतसम्भार समेत हुन नसक्दा भत्किन थालेको छ । सभाहलको सिमेन्ट बोर्ड जिप्सन, बाथरुम, शौचालयका धारा, स्वीचबोर्ड वाटरफाउन्टेन समेत बिग्रिएका छन् ।

१ हजार जना क्षमताको मुख्य सभाहल ४ घण्टाका लागि ९६ हजार, ८ घण्टाका लागि १ लाख २७ हजार र १२ घण्टाका लागि १ लाख ७६ हजारका दरले भाडामा दिँदा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४२ लाख रुपैयाँ उठेको थियो । 

विद्युत् महसुल र सातजना सफाइकर्मीको पारिश्रमिकमा मात्र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । झण्डै ८ वर्ष लगाएर बनेको सभाहलमा कार्यक्रम नहुँदा अहिले विवाह र भोजभतेरका लागि समेत प्रयोग गरिएको छ । 

बाँकेको नेपालगञ्जमा ६ वर्ष लगाएर सरकारले नेपालगञ्ज सीटी हल बनाएको छ । ३० करोडको लागतका ८०० सीट क्षमताको सभाहल बने पनि प्रयोगमा छैन । नेपालगञ्ज क्षेत्रमा ठूला कार्यक्रम गर्न सहज हुने भनेर बनेको सभाहलको आवश्यकता पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, लाभ–हानीको विश्लेषण नगरिएको स्थानीयको बुझाइ छ । 

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख रामकृष्ण आचार्यले साउन्ड सिस्टम जडानबाहेक अन्य काम सकिएको बताए ।

‘सभाहल त बन्यो यो पनि बुटवल र लुम्बिनीको सभाहलजस्तै नहोला भन्न सकिन्न,’ आचार्य भन्छन्, ‘नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट सञ्चालन र मर्मतसम्भार हुनेगरी मोडालिटीमा गएर फरक तरिकाले चलाए मात्रै हो, नत्र यो पनि देशभर बनेका अन्य सभाहलजस्तै उपयोगविहीन बन्ने बाटोमा नजाला भन्न सकिँदैन ।’

‘नागरिकको माग आएका आधारमा बजेट राखेर काम शुरू गरिँदा तिनले अपेक्षित लाभ दिन सकेका छैनन्,’ आचार्यले थपे, ‘विज्ञ र प्रशासनले भनेर होइन, राजनीतिज्ञको लहडमा यस्ता सभा हल बनेका हुन् ।’ 

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका– १४ मा पनि बहुउद्देश्यीय सभाहल बनेको छ । १ हजार सीट क्षमतासहित ३० करोड लागतमा २ वर्षअघि बनेको सभाहलमा फाटफुट मात्र कार्यक्रम चलेका छन् ।

नगर विकास समितिको जग्गामा बनेको सभाहल दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ र नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष नारायण भुसालले २ वर्षमा ३५ लाख रुपैयाँ कार्यक्रमबाट उठेको बताए ।

‘सरदर हाम्रोमा अहिलेसम्म कार्यक्रम भएका थिए,’ भुसाल भन्छन्, ‘होटलहरूमा सुविधासम्पन्न हल र अन्य सेवा बढी हुँदा कार्यक्रम त्यतातर्फ मोडिएका छन् । अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । शुरूमा हामीले आवश्यकता ठानी मेला महोत्सवबाट पैसा बचाएर निर्माण अभियान चलाएका थियौं ।’

अहिले लुम्बिनी प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा सानाठूला सभाहल बनिरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय सरकारमार्फत बनेका ठूला सभाहलहरू प्रयोग हुन सकेका छैनन् ।

अर्बौं खर्चिएका सभाहल अहिले प्रयोगबिहीन बन्दा कतै भूत बंगाला बन्ने त होइन भन्ने देखिएको छ । यस्ता सभाहल ‘सेतो हात्ती’ बन्ने दिशामा छन् । 

तीन दशकअघि भैरहवामा बनेको महेन्द्र सभा गृह पनि अहिले खण्डहर बनेको छ । चन्दा उठाएर झण्डै १ हजार क्षमताको सभाहल पछाडि रहेको खाली जग्गामा पटवा टेन्ट हाउसले पार्टी प्यालेस बनाएर सञ्चालन गरेको छ ।

कुनै बेला भैरहवाको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएको सभागृहको सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भएपछि वार्षिक २ लाख रूपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ । 

आवश्यकता न्यून, लहड ज्यादा 

स्थानीय आवश्यकताको अध्ययन र देशको आर्थिक अवस्थाको कुनै प्रवाह नगरी यस्ता मेघा आयोजना बनाइँदा नागरिकले तिरेको कर दुरुपयोग भएको छ । परियोजनाका लागि सरकारसँग पैसा छैन ।

देशको आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था भएको राज्यमा आन्तरिक स्रोतबाट यस्ता परियोजना बनाउनु गलत देख्छन्– आर्थिक क्षेत्रका जानकार मनिकर कार्की ।

‘हाम्रा नेताहरूमा आर्थिक चेतना नहुँदा लहडमा यस्ता आयोजना आए,’ कार्कीले भने, ‘हाम्रो विकास बरालियो । व्यावसायिक हिसाबले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ कि सकिँदैन ख्याल नगरी सामाजिक आधारविनै लहडको भरमा परियोजना छनौट गरिनु त्रुटिपूर्ण काम हो । लागत र प्रतिफलको विश्लेषणसहित छनौट गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन ।’

उनले थपे, ‘बन्ने बनिसके, अब यस्ता आयोजना बनाउन पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ । आयोजना सञ्चालन र मर्मतसम्भारको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अब नेताहरूमा इकोनोमिक लिट्रेसीको विकास हुनुपर्छ ।’

‘सञ्चालन मोडालिटी बन्दैछ’

विकासको प्रारम्भिक चरणमा पूर्वाधार निर्माणलाई समृद्धिसँग जोडिन्छ । लय नसमाती हाम्रो देशको विकास शैली हिँडेको छ । प्रस्ट नीति, योजना र अध्ययनको अभावमा स्वार्थ हावी भएर आयोजनाको कार्यान्वयनमा गतिरोध उत्पन्न भएका छन् । कार्यन्वयनमा गरिएका कतिपय आयोजनाले सोचेभन्दा जटिल प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीको सामना गरेका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराज श्रेष्ठ देशभर बनेका सभाहलको सञ्चालन मोडालिटी बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताउँछन् । ‘दिलिप भण्डारीको संयोकत्वको समितिले प्रतिवेदन तयार पारी अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अर्थबाट सहमति पाएपछि कार्यान्वनमा आउँछ । राज्यले अर्बौं लगानी गरेका सभाहलले आम्दानी दिने गरी मोडालिटी बनेको छ ।’

२०७४ मा संघीयता कार्यान्वनसँगै गाउँ–गाउँमा सांसद र मन्त्री हुने बाटो खुल्यो । कतै भ्यू टावर, कतै सभाहल, कतै, प्रशासनिक भवन बनाउने लडह चल्यो ।

ठूलो धनराशि खर्च र विशाली संरचनाको मोहले राज्यकोषको दोहन हुन पुगेको पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । यस्ता भड्किला संरचना बनाउन खोज्ने नेतामा वित्तीय चेत नभएको उनी उनलेब ताए ।

केही वर्ष अघिसम्म खुला ठाउँमा सभा सम्मेलन हुन्थे । पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसायीले लगानी गरेर सोही अनुसारका हल बनाएपछि आमसभाबाहेक अन्य धेरै कार्यक्रम होटलकेन्द्रित हुन थालेका छन । शहर र बजारमा बनेका ठूला होटलमा कार्यक्रम गर्ने हल अभिन्न अंगजस्तै बनेका छन् । 

यहाँका स्टार होटलमा १ हजार क्षमताभन्दा बढीका सभाहल छन् । नेकपा एमाले रुपन्देहीले केही समयअघि जिल्ला अधिवेशन बुटवलको सभाहलमा नगरेर भैरहवाको फाइभ स्टार होटल सिद्धार्थ भिलासामा गरेको थियो ।

आवश्यक स्थानमा संरचना बनाउनु विकासको हिसाबले ठीक हो, तर यस्ता संरचनाले भविष्यमा यस्ता आयोजनाले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय दायित्व सिर्जना गरिरहने पूर्वाधारविद् डा. आचार्यले बताए ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विशिष्ट संरचनाहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न समिति बनेको बताए ।

त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिसकेको बताउँदै उनले संरक्षण, मर्मत र व्यवस्थापनका काम पनि हुने बताए ।