त्यसमाथि त्यो संविधानलाई जनताले स्वीकार गर्नेे सम्भावना नै थिएन । त्यसपछि बनेका पाँचवटा संविधानको भोगचलन यो देशले गरिसक्यो । अहिले हामी २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान भोग्दैछौं । यो अहिले कार्यान्वयनको चरणमा त छ, तर कार्यान्वयनको गति बिल्कुलै असन्तोषजनक मात्र छैन उत्तिकै संदिग्ध पनि छ ।

कवि गोपाल प्रसाद रिमालले ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ’ भने पनि यहाँ धेरैचोटि उलट–पुलट, उथल–पुथल र हेरफेर आइसकेको छ तर देश र जनतालाई चाहिएको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि भने आकाशको फल बन्नपुगेको छ । पहिला संविधान संशोधन कि निर्वाचन ? भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक शक्तिहरू बाँडिएका छन् । यसले संविधानको कार्यान्वयनमा सकस पैदा गरेको छ ।

तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने कुरा यो संविधानको पहिलो शर्त र आवश्यकता दुवै हो । त्यो हुननसकेको खण्डमा संविधानको औचित्य र वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुने निश्चित छ । त्यसले देशलाई संवैधानिक शून्यतातर्फ धकेल्नेछ । देश राजनीतिक रूपले असफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ । हामी यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरिरहेका छौं ।

सत्तापक्ष यो संविधानलाई संशोधन गरेर यसको सर्वस्वीकार्यताको दायरालाई बढाउन चाहन्छ, जसको लागि उसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता पनि गरिसकेको छ । प्रतिपक्षले भने उपरोक्त संशोधनको विरुद्धमा उभिएर लामो समय व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अवरुद्ध ग–यो ।

अर्कोतर्फ मधेसी मोर्चा जसका लागि सत्तापक्षले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो, उसले पनि यो संशोधन प्रस्तावलाई हुबहु स्वीकार गर्न सकेको छैन, तथापि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको इगोलाई चुनौती दिनका खातिर पछिल्लो दिनमा ऊ केही लचक भएर आएको जस्तो देखिन्छ । तर सत्तापक्षले उसको त्यो लचकताबाट लाभ लिनसकेको भने देखिँदैन ।

नेपाली काँग्रेसलाई थाहा छ, मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन जरूरी छ । संविधान संशोधनविना मधेसवादी दलहरूले यो संविधानलाई स्वीकार गर्दैनन् । सत्तापक्षसँग उनीहरूलाई पन्छाएर निर्वाचनमा जाने आँट छैन लेखक

यति हुँदाहुँदै पनि अहिले आएर सत्तापक्षको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधनलाई भन्दा संविधानको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई निर्वाचनको घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संविधान संशोधनको कित्तामा उभिरहेको नेपाली काँग्रेसले आफ्नो प्राथमिकतालाई एकाएक परिवर्तन गर्नुको पछाडि उसको पार्टीभित्र संविधान संशोधनभन्दा अघि निर्वाचन हुनुपर्ने कुरा दबाबपूर्ण ढंगबाट उठेको स्पष्ट छ ।

नेपाली काँग्रेसको यो मागले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहयोग गरेको छैन बरू थप अप्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ । सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रको लागि नेपाली काँग्रेसले फ्याँकेको यो एउटा अनिष्टदायी तुरुप पनि हुनसक्छ ।

संक्रमणकालको विहंगम चरणलाई पार गरेर स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देशको राजनीतिमा विद्यमान शक्तिहरूबीचको दूरी बढ्दै जानु शुभ संकेत होइन । यसले देशको राजनीतिक अनिश्चयलाई निश्चित गर्ने काममात्र गरेको छ । अहिले आएर मौजुदा नेपालको संविधान कार्यान्वयन नै हुन नसकी असफल पो हुने हो कि भन्ने शंकालाई चौतर्फी बल मिल्न थालेको छ किनभने संविधान जारी गर्दा एकजुट भएका प्रमुख तीन दल पनि अहिले विभाजित मनस्थितिमा छन् ।

उनीहरूबीचको फाटो दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । खासगरी एमाले–माओवादीको गठबन्धन फेरिएर काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेपछि दलहरूको बीचमा चुलिएको आपसी तिक्तता कायमै छ भने अझ त्यसमा नेताहरूको व्यक्तिगत अहंले पनि दह्रैसँग काम गरेको देखिन्छ । प्रतिपक्षी एमालेले यो संविधान बहुमतले जारी गरेको हुनाले पहिला निर्वाचनमार्फत यसको कार्यान्वयन र त्यसपछि मात्र आवश्यक परे संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ, तर बहुमतको बलमा त्यस्तो सम्भावना नरहेको कुरा प्रस्ट भइसकेको छ ।

बोली र व्यवहार हेर्दा अहिले सबै दलहरू निर्वाचन केन्द्रित भएजस्ता देखिन्छन् तर त्यो निर्वाचन गर्ने अवस्थासम्म देशलाई पु–याउनका लागि खडा भएको अवरोधलाई हटाउन र उचित निकास दिलाउनमा भने सरोकार पक्षहरू उदासीन देखिएका छन् ।

यसले देशको विद्यमान राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने सूत्र तत्काल निस्कने सम्भावनालाई भने क्षीण तुल्याएको छ किनभने राजनीतिक निकासका लागि अहिले सभामुखबाट थोरबहुत औपचारिक प्रयास भएको सुन्नमा आएपनि ठोस रूपमा सर्वपक्षीय संवादको वातावरण बन्न सकेको छैन । यो संवादहीनताले देशलाई राजनीतिक शून्यतातर्फ नै धकेलिरहेको छ ।

संविधान संशोधन नभई यसको कार्यान्वयन र निर्वाचनको बारेमा सोच्न पनि नसक्ने बताउँदै आइरहेको मधेसी मोर्चासँग पनि आफ्नै योजना र रणनीति होला । ऊ आपूmले उठाएको मागका सम्बन्धमा जीतसहितको समाधान खोजिरहेको छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बाधक शक्तिको रूपमा उभिएको छ । त्यसले गर्दा मोर्चाले सोचेजस्तो जीतसहितको समाधान त्यति सजिलै सम्भव छैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

अब फेरि आन्दोलनतिर फर्कनको लागि चाहिने राजीतिक स्टामिना मधेसी मोर्चासँग छैन । उसलाई नैतिक बल प्रदान गर्दै आएको छिमेकी भारतीय सत्ताले प्रस्तावित संशोधनलाई समर्थनको संकेत गरिसकेको छ । यद्यपि प्रस्तावित संविधान संशोधन पारित हुने/नहुने आफैंमा अनिश्चित छ ।

संविधान जारी गर्दा एक भएका काँग्रेस–एमाले–माओवादीले पनि २०७४ साल माघ ७ को संवैधानिक समयसीमालाई नजरअन्दाज गर्दै बस्नुले देश अर्को राजनीतिक नोक्सानीको चरणमा धकेलिने सम्भावनालाई बढावा दिएको छ ।

राजनीतिक निकासको लागि समय छँदै चिसो भएर बस्ने र समय घर्किएपछि उत्पन्न हुने राजनीतिक/संवैधानिक संकटापन्न घडीमा तात्तातो हारगुहार गर्ने दलहरूको प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिने देखिन्छ । त्यस अवस्थामा स्थानीय वा प्रदेशको निर्वाचन होइन, संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने कुराले स्थान पाउने निश्चित छ र त्यस्तो निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि गैरराजनीतिक शक्तिलाई पुनःकार्यपालिकीय अधिकार सुम्पने असंवैधानिक प्रपञ्चमा दलहरू निरीहताका साथ सामेल हुन बाध्य हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

अब यस्तो नहोस् भन्ने कामना मात्र पर्याप्त हुँदैन, जनस्तरबाट नै राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यको लागि दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ ।

विवादको सतहमा संघीयता र संघीयताका लागि प्रदेशको सीमांकन देखिएतापनि वास्तवमा यसको भित्री र यथार्थ पक्ष भनेको नेताहरूको चुनावी क्षेत्र र त्यससँग जोडिएको आफ्नो राजनीतिक भविष्यको लाभहानि भएको कुरा प्रस्ट छ ।

त्यसो त संविधाननिर्माण नै विधि, व्यवस्था र संवैधानिक मूल्यको सापेक्षमा भन्दा शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत अहंको सापेक्षमा भएको हुँदा अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यको लागि नेताहरूको व्यक्तिगत अहं नै प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको देखिन्छ ।

संविधानको विवादित विषयमा सर्वपक्षीय संवादको थालनी गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो । आपसी अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्न र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सार्थक संवादको विकल्प छैन । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले खासगरी पहाड र मधेसको बीचमा शंका र अविश्वास बढाएको कुरा सत्य हो ।

त्यस्तो शंका र अविश्वासलाई हटाउन दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, जो हुन सकिरहेको छैन । राज्यले अधिकार दिँदैन कि भन्ने मधेसी जनताको शंकालाई दूर गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख तीनदलको हो भने पहाडसँग नजोडिकन तराईमा प्रदेश बनाउँदा भोलि फेरि नाकाबन्दी जस्तो समस्या उत्पन्न भएमा वा राष्ट्रिय हितमा हानि गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा के गर्ने भन्ने शंकाको निवारण गर्ने जिम्मा मधेसवादी दलहरूको हो ।

एमाले सत्तामा हुँदा उसले जायज मागहरूको सम्बोधनको लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने कुरा बताएकै हो । मौजुदा राजनीतिक अवरोधलाई निकास दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा सबै सरोकार पक्षहरू सहमत नै देखिन्छन् ।

संविधानका कुन कुन प्रावधानलाई संशोधन गर्ने भन्ने कुरा वार्ताको टेबुलमा बसेर निर्क्योल गर्ने कुरा हो । यसर्थ संविधानको कार्यान्वयलाई सकसमुक्त बनाउन वार्ताको विकल्प छैन । राजनीतिक निकासका लागि सार्थक संवाद शुरु गर्न ढिलो त भइसक्यो तर अँध्यारो नपारौं । जय होस् !