२२ असार २०८३, सोमबार
निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक ऋणको साँवाब्याज बुझाउनुपर्ने समयावधि नजिकिँदै गर्दा दौडधूप तीव्र भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले थपिदिएको ५ महिनाको म्याद यही मंसिर मसान्तमा सकिँदैछ । तर, व्यवसायीहरू बैंक ऋणको साँवाब्याज बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै पुनः म्याद थपका लागि लबिङमा छन् ।
सम्पन्न भएका निर्माण कार्यको भुक्तानी सरकारले दिन नसकेका कारण बैंकको ऋण तिर्न नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ । यदि अबको एक साताभित्र ऋणको किस्ता बुझाउन नसके व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने खतरा छ ।
असार मसान्तमै बुझाउनुपर्ने रकमका लागि व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत ५ महिनाको सुविधा पाएका थिए । निर्माण व्यवसायको पुनःस्थापनाका लागि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ६ वटा बुँदामा सम्बोधन गरेको थियो ।
– निर्माण व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।
– निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादरको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।
– निर्माण व्यवसायका लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलातबाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।
– निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्ने ।
– जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
– नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
निर्माण क्षेत्रका लागि विशेष सम्बोधन गरेको मौद्रिक नीतिलाई निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका थिए । तर, अहिले कर्जाको साँवाब्याज तिर्न थप गरिएको समय सकिन लाग्दा निर्माण व्यवसायीहरू पुनः साँवाब्याज तिर्ने म्याद थपका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।
दबाबमा रहको निर्माण क्षेत्रलाई केही सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले ५ महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएको थियो, जुन अब सकिन लागेको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निर्माण व्यवसायीहरूले कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने म्याद थप हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्रैमासिक समीक्षाले सम्बोधन गरेन ।
पाँच महिनासम्मको समय दिँदा पनि व्यवसायीहरूले साँवाब्याज तिरेका छैनन् । यसबीचमा सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई करिब ८ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ । यता निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेको रकम सरकारबाट भुक्तानी नपाएको बताउँदै आएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारबाट करिब ४५ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
काम सम्पन्न गरेको रकम सरकारले भुक्तानी नदिएकाले ऋण तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
‘हामीले अहिलेसम्म सरकारबाट भुक्तानी पाउन सकेको छैनौं । निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी नपाएकाले मंसिरभित्र ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘मंसिरभित्र ऋण तिर्नुपर्ने दबाब छ । तर, सरकारबाट भुक्तानी नआएसम्म ऋण तिर्न नसकिने अवस्था छ ।’
शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक साताभित्र निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताएका थिए ।
एक सातामा भुक्तानी नपाएमा आफ्नो मन्त्रालयमा आउन उनको आग्रह थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेट आफूले नबनाएकाले भुक्तानीमा केही समस्या भएको पनि बताएका थिए ।
कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने म्याद नथपिएमा निर्माणसम्बन्धी कामका लागि टेन्डर हाल्ने मान्छे समेत नहुने निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालको जिकिर छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर समस्या समाधान नहुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । कालोसूचीमा राख्दै जाने हो भने केही वर्षमा निर्माण व्यवसायी पाउनै मुस्किल हुने उनको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायसँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि हेरेर जानुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले बताइसकेका छन् । ‘निर्माण व्यवसायीलाई ५ महिना समय दिँदा पनि ऋण असुलउपर हुन सकेन । निर्माण व्यवसायीसँगै बैंकिङ व्यवसायको समस्या हेर्नुपर्छ । तसर्थ, अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भनेका छन् ।
अब एक साता मात्रै समय बाँकी छ । मंसिर मसान्तभित्र व्यवसायीहरूले थप म्याद नपाएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेको ३० दिनसम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जालाई ‘वाचलिस्ट’मा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ भने ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नभएमा कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।
६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि साँवाब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यो कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । १ वर्षभन्दा माथि साँवाब्याज भुक्तानी नभएमा शतप्रतिशत रकम प्रोभिजनमा राखेर त्यसलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीहरूको कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन छुट्याउनै पर्नै हुन्छ । बैंकहरूले व्यवसायीलाई प्रवाह गरेको कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्दा नाफामा स्वतः प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यसका साथै बैंकको पुँजीकोषमा पनि यसको प्रभाव देखिनेछ ।
