परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार बीआरआई फ्रेमवर्कको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको अन्तिम समयमा ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड को–अपरेसन’मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, फ्रेमवर्कअन्तर्गत लगानीको मोडलमा प्रश्न उठ्न र अलग–अलग व्याख्या हुन थालेपछि मंगलबार दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको हो ।

जसमा सहकार्यका सिद्धान्त, प्राथमिकता, सहकार्यका क्षेत्र र परियोजनाजस्ता १० विषय समेटिएका छन् । दस्तावेजमा आर्थिक सहयोग, वित्तीय क्षेत्र सहयोग, सडक कनेक्टिभिटी, लजिस्टिक को–अपरेसन, व्यापार, औद्योगिक क्षमता, लगानी सहयोग र भन्सार सहयोगजस्ता विषय उल्लेख छन् । 

जसमा टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेल्धुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन परियोजना समावेश छन् । त्यस्तै, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेक्टिस कम्प्लेक्स निर्माण परियोजना पनि फ्रेमवर्कमा समेटिएका छन् ।

२०१७ मा एमओयूका आधारमा परियोजनामा सहकार्य गर्दै जाने समझदारी दुई पक्षबीच भएको थियो । चीनले ‘बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान’लाई प्राथमिकता दिएर पठाएको मस्यौदालाई नेपाली पक्षले संशोधन गरेर पठाइदियो । नेपाली पक्षको यो संशोधनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआईका विषयमा कुनै सम्झौता नहुने स्थिति आयो ।

सम्झौता नहुने स्थितिपछि नेपालले प्रस्ताव गरेको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड को–अपरेसन’ (बेल्ट तथा रोड सहकार्यको ढाँचा)मा पनि दुवै पक्ष फेरबदल गर्न पुगे । पूरक सम्झौता नगरी बीआरआईमा किचलो देखिने स्थितिबाट अन्ततः दुवै पक्ष ‘विन–विन’को स्थितिमा पुगेका थिए । 

अनि फ्रेमवर्कको भाषाभित्र  अनुदान (ग्रान्ट)को स्थानमा सहायता (एड) शब्दमा सहमति जुटेको थियो । तर, ग्रान्टलाई एड शब्दावली बनाएर गरिएको सम्झौतापछि यसको व्याख्या आ–आफ्नै हिसाबले भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले फ्रेमवर्कमा परेको शब्दलाई लिएर विवादमा उत्रिन नहुने संस्थागत निर्णय गरेको छ । 

‘चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्कमा समझदारी भएको छ । यसमा हाम्रा राष्ट्रिय हित अनुकूलताका विषयहरू समावेश भएका छन्,’ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि भनेका थिए, ‘सार्वजनिकरूपमा ग्रान्ट फाइनान्सिङ नभएर एड फाइनान्सिङ भनेर चर्चा भएको छ । एड फाइनान्सिङमा अनुदान स्वाभाविकरूपमा पर्ने कुरा हो ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ऋण स्वीकार्ने गरी कुनै सम्झौता नभएको बताएको महतले प्रस्ट्याएका थिए । अनुदानका परियोजना मात्रै अगाडि बढ्ने कांग्रेसको संस्थागत भनाइ छ । 

‘अनुदानलाई निषेध होइन, महत्त्व दिने शब्द प्रयोग भएको छ ।  यही अनुरूप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले अनुदान लिन्छौं, अरू लिन सक्दैनौं भन्नुभएको छ,’ महतले भनेका छन्, ‘यसमा द्विविधा लिनुपर्ने छैन । प्रधानमन्त्री र हाम्रो त्यही भनाइ छ ।’ 

एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र बीआरआईमा भएको सहमतिबारे छलफल गर्न मंगलबार साँझ सचिवालयको बैठक बोलाएको छ । बीआरआईमा कांग्रेस र एमालेबीच साझा धारणा बनाउँदा मस्यौदामा काम गरेका गेजा शर्मा वाग्ले पनि बीआरआई परियोजनालाई अगाडि बढाउन दुई दलको सहमतिमा गरिएको सम्झौता विन–विन भएको बताउँछन् । 

‘चीन भ्रमणका एजेन्डा र बीआरआई परियोजनाबारे कांग्रेस–एमालेको समान दृष्टिकोण हुनु सकारात्मक पक्ष हो,’ वाग्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले नेपालले यसपटक उच्च मनोबल र आत्मविश्वासका साथ नेपाल–चीन दुईपक्षीय सम्बन्ध र बीआरआई परियोजनाबारे नेगोसिएसन गर्‍यो । यो नेपाल र चीन दुवैका लागि विन–विन नेगोसिएसनको मोडल हो । सार्वजनिक भएको दस्तावेजको भाषाले पनि यही बोल्छ ।’ 

बीआरआइअन्तर्गतका परियोजना ऋण कि अनुदान भन्ने प्राविधिक प्रश्न रहेको उनी बताउँछन् । 

‘जहाँसम्म बीआरआई परियोजना र ऋण वा अनुदानको प्रश्न छ, यो प्राविधिक हो । कहिलेकाहीँ कूटनीतिक संवाद र सम्झौतामा कन्स्ट्रक्टिभ एम्बिग्युटी (रचनात्मक द्विअर्थी) पनि हुन्छ । अहिलेको सम्झौता यस्तै कन्स्ट्रक्टिभ एम्बिग्युटी र विन–विन नेगोसिएसन हो,’ वाग्लेले भने, ‘एड फाइनान्सिङ मोडेललाई नेपाल र चीन दुवैले आ–आफ्नो राजनीतिक तथा कूटनीतिक अनुकूलता अनुरूप व्याख्या र परिभाषा गर्न सक्छन् । एड फाइनान्सिङ मोडल भन्नाले अनुदान वा ऋण पनि हुन सक्छ र अनुदान वा ऋण पनि हुनसक्छ ।’  

बीआरआईको दस्तावेज सार्वजनिक नभएपछि विपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको सहमति यसपटक ओलीले गरेको दाबी गरेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा भएको दाबी उनले गरेका छन् । त्यही बेलाको फोटोकपी गरेर अहिले प्रचार गरिएको दाबी प्रचण्डको छ । उनले मात्रै होइन, अमेरिकाले समेत चासो देखाउने गरी प्रतिक्रिया दिएको छ । यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ । 

परियोजना विशेष कार्यान्वयनमा जाँदा नेपाली पक्षले अनुदानमात्रै स्वीकार्ने कुरालाई व्याख्या गरेको छ । बीआरआईको एडलाई अनुदान र सहयोग नमान्दा पनि सहुलियतपूर्ण ऋणको मोडालिटीको पनि व्याख्या सहमतिको आशय भएको दाबी गरिएको छ । यस्तोमा नेपालले विश्व बैंक, एडीबीजस्ता दातृ संस्थाबाट लिँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋणको मोडालिटी हुने पनि एकथरिले व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर, परियोजना अनुसारमात्रै लगानीका मोडल टुंगिन बाँकी भएको बताइन्छ । 

‘नेपालको परियोजनालाई आवश्यकता जे हो, त्यसअनुसार एड फाइनान्सिङ मोडालिटी भन्ने शब्दावलीलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ,’ दस्तावेजका एक मस्यौदाकारले भने, ‘यो भनेको हामीले अनुदान लिन चाहे अनुदान नभए हाम्रो आवश्यकता हुन्छ र ऋणबाट कुनै उद्देश्य पूरा हुन्छ भने ऋण पनि लिन सकिन्छ भन्ने यसको व्याख्या हो । नेपालको प्राथमिकता अनुदान भन्ने नै हो ।’ 

बीआरआईमा चीनले अन्य देशमा गरेको लगानी मोडल नभई नेपाली आवश्यकताको आधारको व्याख्या हुनुपर्ने नेताहरू बताउँछन् । नेपालको आवश्यकता र विशिष्टताअनुसार परियोजना अगाडि बढ्ने भएकाले अहिले नै आत्तिनुनपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । परियोजनाअनुसार लगानीका मोडल तय हुने भएकाले अहिले राजनीतिक रङ दिन नहुने विश्लेषक वाग्लेको भनाइ छ ।

‘हरेक परियोजनाअनुसार फाइनान्सिङको मोडल तय हुने भएकाले धेरै राजनीतिक र भूराजनीतिक रंग दिएर बहस र विवाद गर्नुहुँदैन । र, यो नेपाल–चीन दुवैको हितमा छैन,’ वाग्लेले भने, ‘तर, जुन दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएको छ । यसलाई मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि थप बहस र विवाद सिर्जना हुँदैन, परियोजना कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ ।’

देउवा मानेपछि यसरी जुटेको थियो सहमति 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर १७ गते चीन भ्रमण गर्दा बीआरआईको विषय पेचिलो बनेको थियो । राष्ट्रपति सी जिनपिङ र समकक्षी ली छ्याङसँग प्रधानमन्त्रीको भेट हुँदासम्म बीआरआईमा सहमति जुट्ने स्थिति देखिएन । प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच हस्ताक्षर भएको संयुक्त वक्तव्यमा बीआरआईको विषय उल्लेख थियो । तर, सम्झौता नवीकरण भएकोबारे केही उल्लेख थिएन । 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अन्तिम दिनमा पनि सहमति नजुट्ने हो कि भन्ने आशंका थपियो । तर, विश्वभर अगाडि बढेको परियोजनाको विषयमा छिमेकीसँग सहमति नजुटेको सन्देश दिने पक्षमा चीन पनि रहेन । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चीनसँग बीआरआईमा सहमतिका लागि सबै प्रयत्न गर्न छाडेका थिएनन् । 

नेपालले मस्यौदामा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेसन मोडालिटी’ राखेर चीनलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर, चीनले ग्रान्ट शब्द हटाएर ‘असिन्टेन्स फाइनान्सिङ मोडालिटी’ राखेर सहमति गर्न सकिने बतायो । बीआरआईमा अनुदानमै अडिग रहेको कांग्रेसका कारण चीनको यो प्रस्ताव मान्न प्रधानमन्त्रीलाई सहज थिएन ।

यसैले फाइनान्सिङ मात्रै राख्न नेपाली पक्ष तयार नहुने र ग्रान्ट शब्द चीनले नरुचाउने स्थितिबाट बीआरआईमा एड शब्द थपिएको बीआरआईको मस्यौदामा काम गरेको स्रोत बताउँछ । यसपछि बल्ल ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ मा सहमति जुटेको थियो । ग्रान्ट र एसिस्टेन्सको अर्थ नेपाली र चिनियाँ दुवैमा सहयोग नै हुने भएपछि एड शब्दमा सहमति जुटेको एक मस्यौदाकार बताउँछन् । 

अन्तिममा एड शब्दमा सहमति जुटाउने प्रक्रियामा नेपाली पक्षले चीनबाटै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सोधेको थियो । यस विषयमा देउवाले पनि पार्टीका केही विश्वासिला नेतासँग परामर्श लिएका थिए । गगन थापासहितका नेताले एड भनेको ग्रान्ट जस्तै हो भनेपछि देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौता गर्न सहमति दिएका थिए ।

त्यसपछि बल्ल गत बुधबार को–अपरेशन फ्रेमवर्कमा नेपाल र चीनका परराष्ट्र सचिवले हस्ताक्षर गरेका थिए । चिनियाँ पक्षसँग प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडा तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पटक–पटक संवाद गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री चीन जानुअघि कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले मस्यौदामा सहमति जुटाएका थिए ।