काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्य पालिका र साझेदारसँगको सहकार्यमा गुणस्तरीय, स्वच्छ, ताजा खाद्यान्न तथा तरकारीसहित कृषिजन्य उत्पादन उपलब्ध गराउने योजनासहित ‘एग्रो पुलिङ’ परियोजना अगाडि सारेको छ ।

महानगरपालिकाले परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘एग्रो पुलिङ कार्यविधि, २०८१’ बनाइसकेको छ, जसलाई आइतबार महानगरपालिकाको ३७ औं कार्यपालिका बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार महानगरपालिकाले कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्र पहिचान गरी अर्ग्यानिक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइदिएको हो । यसका लागि महानगरपालिका आफैंले कम्पनी खोल्न सक्ने अथवा सहकारीलाई जिम्मा दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

महानगरले पहिचान गरेका स्थानीय तहसँग अर्ग्यानिक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने कानूनी बाटोका रूपमा एग्रो पुलिङ परियोजना लागू हुनेछ । महानगरपालिकाभित्रका कृषि सहकारी वा कम्पनीसँग सम्झौता गरेर परियोजनालाई अगाडि बढाउने जनाइएको छ । 

परियोजना अन्तर्गत गुणस्तरीय खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने र वितरकसम्म ढुवानी गर्ने काम गरिनेछ । तर, उत्पादन गरिने खाद्य वस्तुको प्रशोधन तथा ढुवानीमा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पालिकाले स्वीकृत गरेको दरमा मात्रै गर्नुपर्नेछ । 

एग्रो पुलिङ परियोजनाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले पकेट क्षेत्र भएका पालिकाहरूलाई प्रविधि, अनुदान, जनशक्ति र भौतिक सामग्रीहरू सहयोग उपलब्ध गराउने महानगरपालिका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले जानकारी दिए ।

एग्रो पुलिङ कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भइसकेको छ भने स्थानीय सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै परियोजना कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । 

कसरी काम गर्छ एग्रो पुलिङ परियोजनाले ?

उक्त परियोजना काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै लागू हुने महानगरका सहायक प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए । 

गुणस्तरीय, स्वच्छ, ताजा खाद्यान्न तथा कृषिजन्य उत्पादन उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउनका लागि महानगरपालिकाले यो परियोजना अगाडि सारेको हो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाले कार्यविधि पनि तयार बनाइसकेको छ । कार्यविधिअनुसार यस परियोजनालाई अगाडि बढाइनेछ । 

कार्यविधिले पकेट क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तुलाई विभिन्न ८ समूहमा बाँडेको छ । यसबाहेक पनि पकेट क्षेत्रमा उत्पादन हुने अन्य खाद्यवस्तु समावेश गर्न सकिनेछ । 

महानगरपालिकाका अनुसार चामल, गहुँ, मकै, कोदो र फापरलाई पहिलो समूहमा राखिएको छ भने मास, मुसुरो, रहर र मुङ दाल दोस्रो समूहमा राखिएका छन् ।

तेस्रो समूहमा सिमी, भटमास, गहत र बोडी छन् । त्यस्तै, चौथो समूहमा आलु, तरुल, पिँडालुजस्ता खाद्यान्न, पाँचौं समूहमा लसुन, प्याज, अदुवा, बेसार, खुर्सानी, टिमुर, छैटौं समूहमा तेल, घिउ र दुग्धजन्य पदार्थ, सातौं समूहमा माछा, अण्डा, कुखुरा, खसी र राँगाको मासु तथा आठौं समूहमा मौसमी हरियो तरकारी तथा फलफूल राखिएको छ ।

यी खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँलाई नै पकेट क्षेत्रका रूपमा छनोट गरिनेछ । नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्र र विभागले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर महानगरपालिकाले पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । 

महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको दर रेटमा यी पकेट क्षेत्रबाट उत्पादन भएका खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्नेछ । यसमा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, लेबलिङ गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने काम वितरकले नै गर्नुपर्नेछ ।

यस प्रक्रियाबाट किसानहरूले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्यान्न प्राप्त गर्ने महानगरपालिकाको भनाइ छ । 

महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आपूर्ति गरेको खाद्यान्नलाई भण्डार गर्ने, परीक्षण गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, लेबलिङ गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने र बिक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाउने कृषि सहकारी वा कम्पनीका रूपमा वितरक संस्था स्थापना गरिने जनाइएको छ । 

कम्पनी स्थापना भएमा सरकारी स्वामित्वको हुनेछ भने सहकारीलाई वितरकका रूपमा महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्डमा ठेक्का दिन पनि सकिने छ ।

एग्रो पुलिङ सम्बन्धी नीतिगत प्रबन्ध गर्न एक निर्देशक समिति बनाइनेछ । समितिले अन्य स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी एग्रो पुलिङ कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत प्रबन्ध गर्ने र उपभोग्य आवश्यक खाद्यान्न विशेषको उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी अन्य स्थानीय तहसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्नेछ ।

त्यस्तै, उक्त समितिले पहिचान गरेका अन्य स्थानीय तहसँग सहकार्यको सर्त, बन्देज तथा दायित्व यकिन गरी सम्झौता गर्ने, अन्य स्थानीय तहलाई प्रविधि, जनशक्ति, अनुदान र भौतिक सामाग्री उपलब्ध गराउन कार्यपालिका समक्ष सिफारिस गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सूचकहरू तयार गरी अन्य स्थानीय तहलाई पुरस्कार प्रदान गर्न कार्यपालिका समक्ष सिफारिस गर्ने, वितरक संस्थाको छनोटको आधारहरू तयार गरी कार्यपालिका समक्ष सिफारिस गर्ने, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र वितरक संस्थालाई खाद्यान्न विक्री वितरणका लागि स्थानहरू उपलब्ध गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्ने, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गुणस्तरीय तथा ताजा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रबन्ध गर्ने कार्य गर्नेछ । 

स्थानीय तहले उत्पादक संस्थासँग सहकार्य गर्न इच्छुक किसानहरूको सूची तयार गरी एग्रो पुलिङ कार्यक्रममा आबद्ध गराउनेछ । उत्पादकबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न भण्डारण, प्याकेजिङ, लेबलिङ, अधिकतम विक्री मूल्य निर्धारण, विक्री स्थलमा ढुवानी र बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी वितरक संस्थाकै हुनेछ । 

रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नु यस परियोजनाको मुख्य प्राथमिकता हो । 

महानगरपालिकाले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ वृद्धि गर्ने, जैविक मलमा लगानी वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न योगदान पुग्ने, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने र माटो तथा मानव स्वास्थ्य र खाद्य सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने लगायतका कुरालाई आधार मानेर स्थानीय तहहरूलाई छनोट गर्नेछ । 

परियोजनामा रहेका स्थानीय तहलाई महानगरपालिकाले पुरस्कृत समेत गर्नेछ । यसका साथै एग्रो पुलिङ कार्यक्रममा नियमित सहभागी हुने उपभोक्तालाई सहुलियत वा सम्मान समेत गर्ने जनाइएको छ ।