सिंहदरबारस्थित अर्थ समितिको सभाहल । समितिका सदस्य (सांसद) र समितिले बोलाएका विज्ञहरूको उपस्थिति । डेढ घण्टा भन्दा लामो छलफल । तर, कुन विषयमा के बोलिरहेका छौं भन्ने विषयमा सबै अलमल, रनभुल्ल । 

‘सुरक्षित सुरक्षित भनिरहनुभएको छ । सुरक्षित सुरक्षित भन्दा भन्दा के सुरक्षित गर्ने ? मैले पनि बुझिनँ’, बैठक शुरू भएको करिब १ घण्टा २२ मिनेटपछि पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यूले नै बुझ्नुभएन । बुझेको छु भन्न पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ होला ।’

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरे वर्षमानलाई हेर्दै मुसुक्क हाँसे । 

सन्दर्भ हो, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति मंगलबारको बैठकको । सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो । तर, बैठकको छलफल लामो समय ‘ट्रयाक’बाहिर गयो । विषयभन्दा बाहिरका प्रसंगमा लामो गलफती चल्यो । 

अघिल्लो दिन सोमबार सांसदहरूको एक चौथाइ उपस्थिति नपुगेर स्थगित भएको बैठक मंगलबार पनि संख्या नपुगेर करिब १५ मिनेट ढिला गरी शुरू भयो । बैठक शुरू हुँदा ११ बजेर ४५ मिनेट भइसकेको थियो । 

करिब १ घण्टा ३६ मिनेट चलेको बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०’ माथि दुई सत्रमा छलफल भयो । पहिलो सत्रमा सांसदहरूले विधेयकमा भएका शब्द र केही बुँदाहरूमा संशोधन गर्न सुझाव दिए । 

त्यस्तै, अर्को सत्रमा विज्ञहरूसँग छलफल भयो । बैठकमा विज्ञका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देश डा. हरिकुमार नेपाल र उपनिर्देशक सुमन आचार्य सहभागी थिए । 

बैठकको अन्तिमतिर पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले के विषयमा छलफल भइरहेको हो भन्ने अलमल भएको सुनाए । ‘यो सुरक्षित सुरक्षित सुन्दा मन्त्रालयमा के सुरक्षित गर्ने ? यसो हेर्दा विषय एकातिर छ, नाम अर्कोतिर छ’, पुनले भने, ‘असाध्यै टेक्निकल विषय पनि हो । अर्थ मन्त्रीले, अर्थसचिवज्यूले नै नबुझ्ने छ । यहाँ सचिवज्यूहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।’

संशोधनकर्ताहरूले पेश गरेका विषय राष्ट्रिय सभामा यसअघि छलफल भइसकेकाले एकैदिनमा छलफल टुंग्याउन सकिने बताए । ‘पहिले नै अधिकांश विषयहरू सम्बोधन भइसकेको छ’, उनले भने ।

बैठक अवधिमा सबैका कुरा सुनेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि के विषयमाथि छलफल भइरहेको भन्ने कुरा नै स्पष्ट नभएको बताए । निश्चित विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल गरिए छिट्टै निष्कर्षमा पुग्न सकिने महतले बताए ।

‘अहिले त विज्ञहरूले यसो भने, यसरी गर्नुपर्छ भन्दा हामी जर्नलिस्टजस्तै भयौं । हामीहरू सांसद भए पनि, मन्त्री भए पनि, विज्ञ भए पनि, नभए पनि सबैले सबै कुरा बताइदिने !’, महतले भने, ‘संशोधनसहितको प्रस्तावित ऐनमा कहाँ कहाँ अझै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ ? ठ्याक्कै त्यो भनिदिनुपर्‍यो । दुवै विज्ञहरूले अवधारणाको विषयमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो । विज्ञहरूले यो जरुरी छ, यसमा थपघट गर्नुपर्‍यो, यसलाई हटाउनुपर्‍यो भनेपछि बल्ल हामीले छलफल गर्ने हो ।’

त्यसअघि एक घण्टा २० मिनेटसम्म समिति सदस्यहरूले (सांसदहरूले) विधेयकमाथि आफ्ना धारणाहरू राखे । यसका साथै कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र विज्ञहरूबीच छलफल भयो । तर, बैठकमा निश्चित विषयभन्दा बाहिर कुरा गएपछि सांसद सूर्य थापा आक्रोशित बने । उनले निश्चित सीमाभित्र रहेर बोल्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले स्पेशिफिक विषयमा कानून बनाइरहेका छौं । कुनै जनरल ल होइन । स्पेशिफिक ल को औचित्य अनुसारको ल यसले बोकेन कि भन्ने मलाई पनि भयो’, उनले भने, ‘एउटा सीमाभित्र बसेर बोल्ने हो भने सबैले कुरा गरौंला । आफ्ना-आफ्ना कुराहरू भन्ने ठाउँमा म पनि छु ।’

राष्ट्र बैंकका निर्देश डा.नेपाल, उपनिर्देशक आचार्य र केही सांसदहरूले निश्चित बुँदाभन्दा पनि उदाहरण र आफ्ना विचार राख्न थालेपछि अन्य सांसदहरू रनभुल्लमा परे । विज्ञहरूले सांसदहरूलाई उदाहरण र मौखिक सुझावहरू मात्रै दिए ।

कानून मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले सुरक्षित कारोबार ऐनको संशोधन बढी प्राविधिक भएकोले बुझाउन गाह्रो भएको बताए । नेपालमा व्यवहारिक रूपमा लागू नभएकोले विधेयकमा भएका विषय नबुझिएजस्तो लागेको उनको भनाइ थियो । 

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन  विधेयकले चल, अचल तथा मूर्त र अमूर्त सम्पत्तिउपरको दायित्वको पनि व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

विधेयकले घर, जग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ । अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खनन्‌का लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिँदै आएका छन् । अब यो विधेयक पारित भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । त्यस्तै, पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खनन्‌का लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिन लागिएको छ । 

उपभोग्यवस्तु बाहेक अन्य कुनै धितो सम्पत्तिको विवरण दिएमा त्यस्तो विवरणलाई पर्याप्त मानिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमा ६ जना सांसदको संशोधन प्रस्ताव परेको छ । सांसदहरू रणेन्द्र बराली, निशा डाँगी, दामोदर पौडेल बैरागी, माधव सापकोटा, सोविता गौतम र प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

संशोधनकर्ता सांसद सापकोटाले विधेयकमा राखिएको सुरक्षित भन्ने शब्दले सैद्धान्तिक अवधारणामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट गरिने सबै किसिमका कारोबार समेटिएको छ वा छैनन् भनेर यकिन गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने बताए । 

त्यसैगरी, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त योग्यताको प्रमाणपत्र एवं सीपको प्रमाणपत्रलाई पनि धितोका रूपमा ऐनले परिभाषित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद गौतमले धितो सम्पत्ति भन्नाले ‘चल, अचल र अमूर्त सम्पत्तिलाई जनाउने’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताइन् । अमूर्त सम्पत्ति पनि धितोका रूपमा राख्न पाउनुपर्ने गरी कानून आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।     
     
कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २०८० साल फागुन ४ गते यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो ।