०४ साउन २०८३, सोमबार
सरकारले सहकारीहरूमा देखिएको संकट निवारण गर्ने र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले सहकारी प्राधिकरण स्थापनाको तयारी गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
अध्यादेशले सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने बाटो खुल्नेछ । अहिलेसम्म प्रभावकारी नियमन नभएका कारण संकटउन्मुख भएका सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै नियमकीय निकाय स्थापना गर्नुपर्ने माग उठिरहेको थियो ।
गत जेठ १५ गते ल्याइएको बजेटमा पनि सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय गठन गर्ने बताइएको थियो । सोहीअनुरुप अध्यादेश संशोधन गरिएको हो ।
राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी अध्यादेशमा सरकारले गठन गर्ने भनिएको प्राधिकरणलाई नेतृत्व गर्ने अध्यक्षको योग्यता र दक्षता पनि उल्लेख गरिएको छ ।
'अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ,' प्रस्तावित अध्यादेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, सोही शैक्षिक योग्यता तथा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको एक जनालाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र कम्तीमा १० वर्ष कार्यअनुभव भएको एकजना चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्राधिकरणको सदस्य हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले सहकारी संस्थालाई पनि हालकै कर्जा सूचना केन्द्रमै आबद्ध गर्ने तयारी गरेको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋणको कारोबारको सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
तर, सहकारी संस्थाको नियमनका लागि सरकारले गठन गर्ने भनेको प्राधिकरण बढी राजनीतिक हुने र यसले समस्या समाधान भन्दा पनि थप समस्या सिर्जना गर्ने संशय विज्ञहरूको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मात्रै सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
सोही दिन साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहकारी ऐनसँगै राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरेको हो । यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका छैनन् ।
अधिवक्ता डा. . सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न पहल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
राजनीतिकरण हुने जोखिम
समस्याग्रस्त सहकारीमा कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिक व्यक्तित्वहरू मुछिएका छन् । सहकारी नियमनका लागि गठन हुने भनिएको प्राधिकरण राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनेमा विज्ञहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यादेश अनुसार बन्ने भनिएको प्राधिकरण सरकारको निर्देशन र प्रभावमा चल्ने संस्थान बन्न सक्ने जोखिम उत्तिकै देखिन्छ । यदि त्यसो भयो भने सहकारी संस्थाहरूको अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसकिने पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य बताउँछन् ।
'अहिले करिब ६५ लाख बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न सरकारले जसरी पहल लिएको छ, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ, तर यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने ठूलो विडम्बना हुन्छ,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।
उनले सहकारीको अवधारणा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग नमिल्ने भएकाले नयाँ गठन गर्ने भनिएको नियामकीय निकाय त्यही अनुसारको विशिष्ट हुनुपर्ने बताए ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले पनि सहकारीको नियमनका लागि योग्य र स्वायत्त बोर्डको आवश्यकता रहेको बताए । यसअघि सहकारी समस्या समाधानसँग सम्बन्धित रहेर गठन गरिएका कतिपय समितिहरूले सहकारी समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
मैनालीले अध्यादेशका केही प्रावधान अलि खुकुलो रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, 'प्राधिकरणको संरचना हेर्दा केही अमूक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सहसचिवस्तरको व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउँदा यसको स्तर घट्छ ।'
उनले बचतको थ्रेसहोल्ड पनि अलि धेरै नै राखिएको बताए ।
'देशैभर शाखा खोल्न पाउने प्रावधानले सहकारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धामा लान खोजेको जस्तो देखिन्छ,' उनले भने ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि सहकारी नियमन गर्ने निकाय निकै बलियो र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए ।
'एउटा बलियो र केन्द्रीकृत निकायको आवश्यकता छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'स्थानीय तह, जिल्ला भनेर हुँदैन । बोर्डमा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्छ र तिनीहरूको पनि ट्रयाक रेकर्ड हेरेर मात्र नियुक्ति दिनुपर्छ । स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिले बलियो गरी नेतृत्व गर्यो भने सहकारी संकट समाधान हुन्छ ।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले सहकारीको प्रकृति नै राजनीतिक हुने भएकाले त्यसको नियमनका लागि गठन हुने संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्ने जोखिम रहेको बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, 'सहकारीको प्रकृति राजनीतिक नै हुन्छ । धेरै मान्छेहरू त्यसका सदस्य हुन्छन् । मुख्य कुरा नियमनकारी संस्थाको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्ने हो । राजनीतिबाट टाढा रहेर कसिलो र प्राविधिक ढंगले संस्था चलाएर त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
सूर्य थापा सभापति भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि सहकारी समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न नियामकीय निकाय बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्छ ।'
