संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलका स्वकीय सचिव पनि ठगीमा जोडिएका छन् । मोरङको रंगेली नगरपालिका–२ घर भई हाल काठमाडौं बस्ने स्वकीय सचिव अनिल पोखरेल ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ ठगीमा जोडिएका हुन् । ठगी प्रकरणमा पोखरेललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेशसमेत दिएको छ । 

पोखरेलले एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै रकम ठगी गरेको पीडितले बताएका छन् । छोरीलाई पार्टीको कोटाबाट एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै पोखरेलले आफूसँग ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ लिएको सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका–५ बकधुवाका बौआलाल चौधरीले बताए । विभिन्न मितिमा आफूबाट पोखरेलले ७ पटक रकम लिएको उनको भनाइ छ । नविल बैंकमा रहेको पोखरेलको खातामा चौधरीले रकम जम्मा गरिदिएका थिए । पोखरेलको खातामा रकम जम्मा भएको चौधरीले अदालतमा बुझाएको स्टेटमेन्टमा उल्लेख छ । 

एमबीबीएस अध्ययन गर्न छोरीको नाम निकालिदिने र होस्टलमा बस्ने वातावरण बनाइदिने बताएपछि रकम दिएको बुबा बौआलालले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । तर, एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा छोरी उत्तीर्ण नभएपछि चौधरीले पोखरेलसँग रकम मागेका थिए । पैसा माग्दा पोखरेलले उल्टै चौधरीलाई ५० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको कपाली तमसुक देखाएका थिए ।

२०७८ फागुन ९ गते पोखरेलले हिसाब चुक्ता गरिदिने भन्दै काठमाडौं बोलाएर पुरानो मितिमा किर्ते कागज बनाएको पीडितले बताए । ‘छोरीलाई डाक्टर बनाउन पोखरेललाई करिब ३९ लाख रुपैयाँ बुझाएँ । मेरो पहुँच र पावर माथिसम्म छ, छोरीलाई डाक्टर पढाउन नाम निकाल्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेपछि पैसा दिएको हुँ,’ बौआलालले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ, ‘छोरीको नाम त निस्किएन नै, उल्टै मेरो रकम पचाउने र थप रकम लिने उद्देश्यले किर्ते तमसुक बनाएको छ ।’ रकम फिर्ता माग्दा पोखरेलले जबरजस्ती किर्ते तमसुक बनाएको र उल्टै धम्की दिने गरेको चौधरीले बताए ।

आफू ठगीमा परेको भन्दै पोखरेललाई कारबाही माग गर्दै चौधरी उजुरी बोकेर प्रहरी कार्यालय पनि पुगेका थिए । पोखरेलबाट ठगीमा परेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा उजुरी दर्ता गर्न चौधरी धेरै पटक धाए । तर, प्रहरीले उजुरी नै लिन नमानेको उनले बताए ।

पोखरेलविरुद्ध ठगी मुद्दामा जाहेरी दिँदा प्रहरीले प्रमाण नपुग्ने भन्दै नलिएपछि चौधरीले १८ साउन २०७९ मा हुलाक निर्देशनालय विराटगरमार्फत् मोरङ प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त पठाएका थिए । 

रकम दिएको बैंक स्टेटमेन्ट र भौचरसहित दिँदा पनि प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेपछि चौधरीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । चौधरीले ३१ साउन २०७९ मा पोखरेलविरुद्ध अनुसन्धान गर्न परमादेश मागदाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

चौधरीले ठगीमा संलग्न पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलासले पोखरेलविरुद्ध ठगी मुद्दामा परेको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेर आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश दिएको छ । गत भदौ ३१ गते उच्चले दिएको परमादेश पुस ११ गते प्रमाणीकरण भएको हो ।

ठगी आरोप लागेका पोखरेलले पनि चौधरीले आफ्नो खातामा रकम पठाएको स्वीकार गरे । रकम लिनुको प्रयोजन भने उनले खुलाउन चाहेनन् । बैआलालले पठाएको रकम निकालेर चौधरीकै श्रीमतीलाई दिएको पोखरेलको दाबी छ । तर, बौआलालकी छोरीको नाम एमबीबीएसमा निकालिदिने भन्दै पैसा नलिएको उनले जिकिर गरे । पोखरेलले प्रहरी अनुसन्धानमा पनि सहयोग गर्ने बताए । 

एमाले सांसद पोखरेलले शुरूमा भास्कर खनाललाई स्वकीय सचिव राखेका थिए । खनाल विदेश गएपछि पोखरेल स्वकीय सचिव नियुक्त भएका हुन् । 

चौधरीले आफू ठगिएको भन्दै २७ पुस २०७८ मा एमाले मोरङमा पनि निवेदन दिएका थिए । एमालेमा दिएको निवेदनमा पोखरेलबाट ठगी भएको रकम फिर्ता गराइदिन आग्रह गरिएको थियो । पोखरेलले निवेदन दिएको बेला एमाले मोरङको अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेल नै थिए । 

संघीय सांसद तथा लेखा समिति सभापति पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालासमेत सहकारी ठगीमा फरार अभियुक्त छन् । मोरङको धनपालथान–४ स्थित उमागौरी सहकारीको करोडौं रकम कोइराला सञ्चालक भएको बेला अनियमितता भएको भन्दै मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । 

गत मंसिर २७ गते अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता भएर पुस ३ गते पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि कोइराला पक्राउ परेकी छैनन् ।  विराटनगरको महेन्द्र रात्री विद्यालयकी शिक्षिका रहेकी कोइराला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि विद्यालयमा हाजिर भएकी छैनन् ।