०४ साउन २०८३, सोमबार
सर्वेन्द्र खनालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) प्रवेश गरेको २७ महिनापछि पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत खनालले आफू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध नरहेको जानकारी गराएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक (आईजीपी) समेत रहेका खनाल २०७९ असोजमा एमाले प्रवेश गरेका थिए । एमालेले उनलाई दुईपटक प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट पनि दियो ।
२०७९ मंसिरमा काठमाडौं– ६ बाट उम्मेदवार बनेका खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शिशिर खनालसँग ५ हजार २९३ मतको अन्तरले हारेका थिए ।
प्रहरी संगठनमा ३२ महिना नेतृत्व गरेका खनाल अवकाशपछि राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् भन्ने आकलन धेरैको थियो । उनी एमाले नेता महेश बस्नेतसँग निकट थिए ।
उनै बस्नेतको निगाहमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी प्रवेश गरेको ३ महिनामै खनाललाई टिकट दिएका थिए ।
खनाललाई प्रहरीमा ‘सेलिब्रिटी’ भएर मात्र नहुने रहेछ, राजनीतिक जग पनि बलियो हुनुपर्ने रहेछ, भन्ने गतिलो पाठ २०७९ मंसिरको चुनावले सिकायो ।
तर, पनि उनी पार्टीका नेता रिझाउन माहिर थिए । तनहुँ –१ का तत्कालीन सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि त्यहाँ उपचुनाव हुँदा खनालले फेरि टिकट हत्याउन सफल भए ।
खनालको गृहजिल्ला पनि तनहुँ नै थियो । प्रहरी नेतृत्वमा रहेर गृहजिल्ला जान खासै नसकेका खनालले चुनावमा मत माग्न लामो समय उतै बिताएका थिए ।
‘म तपाईंहरूकै छोरा हुँ,’ भन्दै मत मागेका खनाल पराजित हुनुपर्यो । उनले अघिल्लोपटक एमाले उम्मेदवारले ल्याएको मत जोगाउन समेत सकेनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ३४ हजार ४८० मत ल्याएर चुनाव जित्दा खनालले मात्रै ८ हजार ५५५ मत ल्याएका थिए ।
पार्टीमा अरू वरिष्ठ र राजनीतिमा चप्पल फटाएका नेता हुँदाहुँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले खनाललाई टिकट दिएका थिए । त्यतिबेला ओलीले आन्तरिकरूपमा धेरै नेताको खप्की खानुपरेको थियो ।
पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुँदाहुँदै दुई/दुईपटक टिकट पाएर जित्न नसक्दा ओली र खनालबीच सम्बन्ध चिसियो । राजनीतिमा लागेपछि सांसद हुँदै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, खनालका लागि अब त्यो ढोका लगभग बन्दजस्तै भएको छ ।
प्रहरी संगठनको नेतृत्वपछि पार्टी राजनीतिमा लागेर असफल बनेका अर्का पात्र हुन्, रवीन्द्रप्रताप शाह । २०७० मा माओवादीले शाहलाई समानुपातिक सांसद बनाएको थियो । माओवादी सांसद भएपनि उनी देखिने गरी माओवादीका कार्यक्रममा गएनन् ।
प्रहरी संगठनमा राम्रो छवि बनाएका शाह एकाएक माओवादीकै सांसद बन्लान् भन्ने अनुमान संगठनका कुनै पनि अधिकारीले गरेका थिएनन् ।
राजनीति त्यति धेरै नबुझेका शाहले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने अवसर पाएनन् । बाहिरबाट धेरै गुनासो आएपछि शाह आफैंले पनि टिकट नमागेको बुझिन्छ ।
खनाल र शाहअघि पूर्व आईजीपीहरू क्रमशः डीबी लामा (हाल दिवंगत), प्रदीपशमशेर राणा, ध्रुवबहादुर प्रधान पनि राजनीतिमा आएका थिए ।
लामालाई संगठनमै रहँदा पनि कांग्रेसनिकट मानिन्थ्यो । उनी २०५६ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
२०५८ मा शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा लामा सामान्य प्रशासन सहायकमन्त्री समेत बनेका थिए ।
प्रहरी संगठनमा हुँदा उनलाई सुन तस्करीको आरोप समेत लाग्यो । भ्रष्टाचार मुद्दा पनि खेपे । तर, सफाइ पाए । उनको मृत्यु भइसकेको छ ।
राजनीतिमा प्रवेश गरेर सफल नभएका अर्का पूर्व आईजीपी हुन्, प्रदीप शमशेर जबरा ।
२०५७ असोजदेखि २०५९ पुससम्म प्रहरीको नेतृत्व गरेका जबरा एकैपटक राजनीतिमा २०७० मा झुल्किए । उनले शरतसिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीबाट रौतहटमा संविधानसभा सदस्यको टिकट पाएका थिए । तर, उनी पराजित भए । पराजित भएपछि उनी राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएनन् । अहिले उनी कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध छैनन् ।
राजनीतिमा प्रवेश गरेका पूर्व प्रहरी नेतृत्वमध्ये अहिले पनि जमिरहेका पात्र हुन्, ध्रुवबहादुर प्रधान । उनी शक्तिकेन्द्रको चलखेलबाटै अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर आईजीपी बनेका थिए ।
तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले खरेललाई हटाएर प्रधानलाई आईजीपी बनाएका थिए । खरेलले पछि सर्वोच्चबाट मुद्दा जिते र पुनर्बहाली भए । खरेलको पुनर्बहालीपछि प्रधान राजनीतिमा उदाए । उनी हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपाध्यक्ष छन् ।
प्रहरीका पूर्व नेतृत्व राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्नुलाई तीनवटा अर्थबाट बुझ्नुपर्ने बताउँछन्, पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी ।
पहिलो, शक्तिमै रहने उन्माद, दोस्रो, भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाबाट बच्न र आफू सुरक्षित हुन तथा तेस्रो, सामाजिक सेवामा आफूलाई समर्पित गर्न राजनीतिमा लाग्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।
माथिका तीन उद्देश्य प्रस्ट्याउँदै ठकुरीले थपे, ‘यी तीनवटा उद्देश्य हुन सक्छन्, तर केही मात्रै सामाजिक सेवाभावबाट राजनीति प्रवेश गरेको देखिन्छ । अधिकांश आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न राजनीतिमा प्रवेश गर्ने र उद्देश्य पूरा भएपछि अलग हुने प्रवृत्ति छ ।’
उनले प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाएपछि के गर्ने/के नगर्ने भन्ने स्पष्ट कानून नभएकाले राजनीतिमा प्रवेशलाई गैरकानूनी भन्न भने नमिल्ने तर्क गरे । ‘पार्टी प्रवेश नै गर्न नहुने भन्ने कानूनी दस्तावेज छैन, सरकारले चाह्यो भने कानून बनाउन सक्छ,’ उनले थपे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजेश गौतम पूर्व प्रशासक वा पूर्व सुरक्षा प्रमुखलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न बन्देज लगाउने कानून आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘प्रशासक भनौं वा सुरक्षा अधिकारी, उनीहरूले राज्यको उपल्लो तहमा बसेर काम गरिसकेका हुन्छन्,’ गौतमले भने, ‘उनीहरूमा अवकाश पाएपछि पुनः शक्तिमै रहने चाहना देखिन्छ, यो गलत हो ।’
प्रशासक र सुरक्षा निकायका प्रमुखले आफू पदमा बस्दा कुस्त पैसा कमाउने र त्यही पैसाको बलमा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको गौतमले बताए ।
‘पदमा बस्दा मनमौजी पैसा कमायो, त्यही पैसाको बलमा राजनीतिमा प्रवेश गर्यो, पैसाकै बलमा पार्टीमा बलियो पकड बनायो, यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ,’ गौतमले भने, ‘केही उद्देश्य पूरा भएपछि राजनीतिबाट बाहिरिन्छन्, त केहीको उद्देश्य पूरा हुँदैन र सम्बन्धित दलले वास्ता नगरेपछि आफैं अलग हुन्छन् ।’
