प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चारवटा मोर्चामार्फत सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।

संसद्को तेस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेलाई आलोपालो सन्तुलनमा राखेर डेढ वर्ष सत्ता चलाए । सत्ताबाट बाहिरिएपछि ६ महिना प्रचण्ड चुपचापजस्तै बसे ।

पछिल्लो समय सरकार रक्षात्मक भइरहेको दाबी गर्दै प्रचण्डले एकैपटक चारवटा मोर्चामार्फत दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका हुन् ।

विपक्षी दलको रूपमा पार्टीबाट, अन्य विपक्षी दल समेतको बैठक गरेर तथा समाजवादी मोर्चा र संसदीय प्रक्रियामार्फत सरकारमाथि दबाब बढाउने प्रयासमा उनी देखिन्छन् ।

आवरणमा सुशासन, जनजीविका, दण्डहीनताजस्ता विषय प्रचण्डले उठाएका छन् । तर, प्रचण्डका हरेक क्रियाकलाप र भाषण सत्ताकेन्द्रित देखिन्छन् ।

यसअघि ६ महिनासम्म प्रचण्डले एकाधबाहेक सत्ताबारे खरो टिप्पणी गरेका थिएनन् । तर, पछिल्लो समय सरकार अब लामो समय नजाने दाबी प्रचण्डको भाषणमा छुटेको छैन ।

अध्यादेशकै कारण सत्ता गठबन्धनमा विग्रह आएको दाबी प्रचण्डको छ । यही मौकामा प्रचण्डले चौतर्फी मोर्चाबन्दी कसेर सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका हुन् ।

मोर्चा नम्बर १ : विपक्षीका रूपमा पार्टीबाट दबाब

पुस २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको छैटौं पूर्ण बैठकबाट माओवादीले १६ वटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जसमा ९ वटा प्रस्ताव सरकारलक्षित थिए ।

संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको, विधेयकहरू अलपत्र पारेको, विद्युत् प्राधिकरण र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नखोजेको भन्दै बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

जनजीवन र जनजीविकालाई सहज बनाउन, सुशासन तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न तथा उद्यमशीलता बढाउन पनि माओवादीले माग गरेको थियो ।

त्यस्तै, सहकारी ठगीमा संलग्न सत्तारुढ दलका नेतालाई जोगाउन तथा अन्यमाथि प्रतिशोध साँध्न खोजेको भन्दै माओवादीले केन्द्रीय कमिटीबाट आपत्ति जनाएको थियो । यी विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै माओवादीले सडक, संसद् सबैतिरबाट दबाब बढाउने निर्णय गरेको थियो । 

केन्द्रीय कमिटीमात्रै होइन, सार्वजनिक मञ्चबाट समेत प्रचण्डले सरकारको आयु अब धेरै नरहेको भनेर भाषण गर्न छुटाएका छैनन् । केही दिन अघि सिंहदरबारमा बसेको नेकपा एससहितको बैठकमा उनले ‘अप्राकृतिक गठबन्धन’ नचल्ने दाबी गरेका थिए ।

‘यो गठबन्धन अप्राकृतिक, अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी छ भनेर गम्भीर रूपमा पार्लियामेन्टमा पनि, बाहिर पनि भनेको तपाईंहरूले सुन्नुभएकै छ,’ प्रचण्डले दाबी गर्दै भनेका थिए, ‘अप्राकृतिक भएकाले अब यो चल्दैन ।’

यसको दुई दिनलगत्तै सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेर प्रचण्डले सरकार अब नचल्ने घोषणा गरे । प्रचण्डले आफूले बल नगरिकनै सरकार ढल्ने दाबी गरेका थिए । 

‘अलोकतान्त्रिक सरकार टिकिरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छैन । आलोकतान्त्रिक भएपछि सरकार ढलि नै हाल्छ । हामीले धेरै बल गर्न पर्दैन । तर, मैले मिति तोक्ने र मिल्ने कुरा होइन,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सबै घटनाक्रममा कांग्रेसभित्र जबर्जस्त असन्तुष्टि छ । कांग्रेस संस्थापनकै असन्तुष्टि बाहिर आएको छ । यसैले सरकार सहजै अगाडि जाँदैन । सरकार जसरी चलको छ, त्यसले नै सरकारको आयु छोट्यायो भन्ने लागेको छ ।’

प्रचण्डले एकैपटक विपक्षी दल र समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउने अनि सरकारलाई दबाबमा राख्ने नीति लिएका छन् । 

मोर्चा नम्बर २ : प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा विपक्ष दल समेट्ने प्रयास

३२ सीटको माओवादी कांग्रेस र एमालेपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल हो । यसैले उसले २१ सीटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), १४ सीटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दललाई समेट्ने प्रयास गरेका छन् । 

त्यसैक्रममा बुधबार बैठक बसेर विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि दबाब बढाउने हिसाबले संसद् अधिवेशन छिटो बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

बैठकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ मा हुन्छ भनेपछि सत्ता समीकरणमा खैलाबैला मच्चिएको दाबी गरेका थिए । 

‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन २०८७ मात्रै हुन्छ भनेपछि सत्तामै रहेको कांग्रेसमा प्रस्ट अन्तरविरोध देखिइसकेको छ,’ प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए, ‘सरकारका गतिविधिले देशलाई मध्यावधि निर्वाचनतिर लिएर जाने हो कि भन्ने देखिन्छ ।’

प्रचण्डले मात्रै होइन, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत साना दललाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत देखिएको भन्दै एक भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

विपक्षी दलको बैठक फेरि पनि बिहीबार बस्ने तयारी छ । 

मोर्चा नम्बर ३ : समाजवादी मोर्चामार्फत दबाब

विपक्षी दलको बैठकपछि बुधबार नै समाजवादी मोर्चामा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा र नेपाल समाजवादी पार्टीको बैठक बस्यो । आलोकनगरस्थित नेकपा एसको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सरकारमाथि दबाब बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

यसअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारलाई बचाइराख्न र विपक्षीलाई दबाबमा राख्न मोर्चा सक्रिय गराइएको थियो । सत्ताबाट बाहिरिएको ६ महिनापछि माओवादीकै अगुवाइमा मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाइएको हो । तर, बुधबार विपक्षी दलको बैठक र समाजवादी मोर्चा दुवैमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल सहभागी भएन ।

प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मोर्चालाई प्रयोग गरेको भन्दै यादवले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मोर्चाको बैठकले पनि संसद् बन्द गरेर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाएको छ । अन्य दललाई समेत मोर्चामा आबद्ध गराउने र संस्थागत रूपमा सरकारमाथि दबाब बढाउने योजनामा प्रचण्ड छन् ।​

मोर्चा नम्बर ४ : संसदीय मोर्चालाई उपयोग

यी तीन मात्रै होइन, संसदीय मोर्चामार्फत समेत माओवादीले सरकारमाथि दबाब बढाउन खोजेको छ । संसदमा अलपत्र परेका शिक्षा, निजामती, संघीय प्रहरीजस्ता विधेयकहरू छिटो पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउन माओवादीले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । यतिमात्रै होइन, संसदीय समितिमार्फत समेत माओवादीले प्रभावकारी दबाब बढाउने नीति लिएको छ । 

आफ्नो सरकारको पालामा सुशासन दिएको दाबी प्रचण्डले गर्दै आएका छन् । साथै, दुई ठूला दल मिल्दा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलाएको, राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भाष्य सिर्जना गरिरहेका छन् । उनले विपक्षी दलको बैठक राखेर विशेष अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन गर्ने विषयलाई समेत छलफलमा प्रवेश गराइसकेका छन् ।

तर, झन् कस्सिँदै कांग्रेस–एमाले !

विपक्षीले फरक–फरक मोर्चाबाट दबाब बढाउने रणनीति बनाए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार सहज ढंगले सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेका छन् । 

बुधबार उद्योगी र व्यवसायीसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार आफ्नो काममा दृढ रहेको भन्दै सरकार ढल्दैछ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताए । 

‘अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेस र एमाले मिल्दैनन्, उनीहरूको असहमतिले सरकार छिट्टै ढल्दैछ भन्ने बजार हल्ला चलाइएका छन्,’ ओलीले भने, ‘हामी आपसमा बसेर सकारात्मक र दूरगामी महत्त्वका विषयमा छलफल गर्दैछौं । तर, केही मान्छेलाई आफ्नो स्वार्थबाहेक कुनै मतलब छैन ।’ 

ओलीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन, कानूनका अप्ठ्यारा हटाएर नतिजा देखाउन अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलीले सहमतिमा आएको अध्यादेश जनताको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् । 

सरकार थप बलियो बनेको भनेर प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेकै दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि मन्त्रीसँगको छलफल डाकेका छन् । बिहीबार बिहान देउवाले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएका हुन् । 

‘एमालेसँगको संयुक्त सरकारमा मन्त्रीका कार्यसम्पादनलाई अझै प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा सभापति हुनुहुन्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘अरू कुनै दबाबका कुरा होइनन्, सरकारमा बस्नुभएका मन्त्रीको काम अझै प्रभावकारी बनोस् भनेर सभापतिले यसअघि जस्तै छलफल गर्न खोज्नुभएको हो ।’