नेपालमा दुई किसिमको मधेश छ । एउटा मधेश पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको हो । जुन झापादेखि कञ्चनपुरसम्म फैलिएको छ । अर्को एउटा सांस्कृतिक मधेश छ । यो सप्तरीदेखि पर्सासम्म ८ जिल्लामा फैलिएको सरकारी मधेश हो । यो ८ जिल्लाको मधेश प्रदेशमा पछिल्ला आन्दोलनमा एमाले कमजोर थियो । एमालेलाई निशाना बनाइएको थियो । पछिल्लो समय एमालेले यहाँ आफ्नो संगठन उकास्दै आएको छ । 

पालैपालो एमाले र कांग्रेसले मधेशी शक्तिहरूलाई आफ्नो सहयोगीको रूपमा ल्याउने गरेका छन्, जसले मधेशआश्रित दल कमजोर र निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् । उनीहरूको टाउको र पुच्छर कहीँ पनि मधेश प्रकट हुने अवस्था छैन । अन्य दलको लहैलहैमा मधेशआश्रित दल पनि राष्ट्रिय दल बन्नतिर लागे । संविधानले पनि राष्ट्रिय दल भन्न बाध्य बनायो । किनकि संविधानले क्षेत्रीय दलको अवधारणा नै राखेको छैन । प्रादेशिक संरचनामा जाँदा क्षेत्रीय मुद्दाको आधारमा क्षेत्रीय दल बन्न सक्छ । 

छिमेकी भारतको बिहारमा लालुप्रसाद यादवको पार्टी, उडिसामा नवीन पटनायकको पार्टी र पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीको पार्टी आफ्नो ठाउँमा मजबुत छन् । तर, अन्य ठाउँमा खास प्रभाव जमाउन सकेका छैनन् । यस्ता दल लोकलाइज हुन्छन् । हाम्रोमा संविधानले क्षेत्रीय पार्टीको अवधारणा नै राखेन । एउटै प्रदेशभित्र पनि एउटा खास ‘ब्लक’मा एउटा ‘इथ्निक’ समूहको सघनता हुन सक्छ । उनीहरूको आफ्नै नारा हुन सक्छ । मधेश प्रदेशमा मधेशी दलितहरूको उपस्थिति सिराहा र सप्तरीमा धेरै छ । धनुषामा कम छ । एउटा पार्टी बनायो भने त्यो क्षेत्रमा उनीहरू मज्जाले आइदिन सक्छन् । क्षेत्रीय पार्टी नहुँदा आउन सक्दैनन् । 

सबैभन्दा पुराना र सदनका ठूला दल एमाले र कांग्रेसले सरकार बनाएका छन् । यहीबेला सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ । सत्तारुढ दलमा पनि एमाले वृत्तले थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा गरेको छ । अझै हौसिँदै एमालेले जबजलाई दुईदलीय मान्यताअनुसार हो भनेर परिभाषित गरिरहेको छ । उनीहरूले मधेशका दललाई विभाजित गर्ने, विग्रह ल्याउने र ‘डिस्टर्ब’ गर्ने प्रयास गरे, जसले गर्दा मधेशी दलहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । 

केन्द्रीय राजनीतिमै प्रत्येक पार्टीको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठेको छ । मधेशको राजनीतिमा पनि मधेश आश्रित दलहरूको हालत त्यस्तै छ । जसरी ठूला पार्टीमा लामो समयदेखि उही नेतृत्व छ । त्यसरी नै मधेशका दलमा पनि वर्षौंदेखि उही नेतृत्व छ । यसकारण मधेशको नेतृत्वलाई डर पनि छ । ठूला दलले यसैगरी संगठन बनाउँदै जाने हो, थ्रेसहोल्ड बढाउने भने हामी न माथि हुन्छौं, न तल हुन्छौं भन्ने डर छ । 

मधेशका दलमा डरको अर्को कारण पनि छ । ४६ सालपछि राज्य भनेकै कांग्रेस र एमाले भए । जिल्ला सीडीओ पुग्दा कि कांग्रेसको हुन्छ कि एमालेको हुन्छ । न्यायाधीश पुग्दा पनि कांग्रेस या एमालेका हुन्छन् । हुँदाहुँदा अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा पनि फलानो पार्टीको हो भनिन्छ । आन्दोलनको राजनीतिमा मान्छे‘बियोन्ड’ पार्टी जान्छन् । आफ्नो, भविष्य र वर्तमान सुनिश्चित गर्ने उनीहरूको ध्येय हुन्छ । तर, जब संरक्षणको चुनावी राजनीति हुन्छ, तब पार्टीको ओत लाग्छन् । अहिले मधेशका दल उकुसमुकुस र अप्ठ्यारोमा छन् । 

मधेशको एजेन्डा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हो ।'जिसकी जितनी हो आबादी, सहभागिता में न हो पाबंदी’मतलब जसको जति भागीदारी छ, उत्ति हिस्सेदारी पाउनुपर्‍यो भन्ने हो । आज राज्यको अनुहारमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकामा कति मधेशी छन् ? सरकारले गरेका मनोनयनमा मधेशी अनुहारलाई ‘इग्नोर’ गरिएको छ । मधेशभित्रको समावेशितालाई पनि ‘इग्नोर’ गरिएको छ । अर्कातिर प्रदेशलाई अधिकार नै कम दिइएको छ । दिइएको अधिकारका लागि पर्याप्त सहजीकरणका मार्गचित्र कोर्ने काम संघीय सरकारले गरेको छैन । स्रोतहरूको विनियोजन पनि जनसंख्याको आधारमा भइदिएनन् । भूमि कानूनसम्बन्धी व्यवस्थापनका सवालमा पनि मधेशी चनाखो छन् । यसैले गर्दा मधेशी समतामूलक समाज चाहन्छन् । यसैले मधेशको एजेन्डा जिउँदो छ । एजेन्डा जिउँदो भएपछि आजका दलहरू विभाजित भए पनि, समाप्त भए पनि अर्को दल आउँछन् । 

मेरो त भनाइ के हो भने मधेश पनि यही देशभित्रको हिस्सा हो । मधेशका समस्या, सरोकार, सामर्थ्य र सम्भावनाका बारे सम्बोधन गर्नु चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने सबै पार्टीको जिम्मेवारी हो । मधेशका मुद्दालाई उठाउने, सतहमा ल्याइदिने काम उनीहरूले पनि गर्नुपर्छ । जब उनीहरूले गर्दैनन्, अनि पो अर्को शक्तिको खाँचो पर्छ । मुद्दा जिउँदा छन् । 

मधेशी दलमा हामीले जसरी चाहे पनि हुन्छ भन्ने एक प्रकारको अहं छ । तर, भुइँ तहमा उकुसमुकुसको अवस्था छ । यसले गर्दा मधेशमा नयाँ नारा र शक्ति आउनुपर्छ भन्ने चाहना पनि त्यत्तिकै छ । नभए तत्कालका लागि मधेशका दलहरू एक ठाउँमा आइदिनुपर्छ भन्ने माग पनि मधेशीको छ । यो हाँक र हौसला मधेशमा छ । तर, मधेशका भनेर चिनिएका दलमा यत्ति तिक्तता, नफरत र इगो छ, यति अहं छ कि उनीहरू भुइँ तहको हाँक र हौसलालाई स्वीकार गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न हो । 

अहिले काठमाडौंमा दुई प्रकारको काम भइराखेको छ । एउटा मधेशी दलहरू सबैले वार्ता समिति बनाएका छन् । हाम्रो मुद्दा कमजोर भयो, हामी एक हुनुपर्छ, हामी भिड्नुपर्छ भनेर एउटा सोच काठमाडौंका सार्वजनिक मञ्चमा राखेको देखिन्छ । यसरी ‘पब्लिक डिस्कोर्स’ हुँदा, वार्ता समिति बनाउँदा, बातचित हुँदा र दलहरू एक ठाउँमा उभिएर कुरा गर्दा ती काम हुन्छन् । 

पछिल्लो समयमा मिडियाबाट मधेश हराएको थियो । अहिले मधेशलाई ‘नोटिस’मा लिन थाल्यो । दोस्रो, मधेशमा के हुँदैछ भनेर सिंहदरबार तनावमा आयो । फेरि मधेशमा कोलाहल हुने हो कि ? किन भइराखेको छ ? कसको उत्प्रेरणा हो ? समय हुँदै यसलाई कसरी सेलाउने हो ? यो कसरी तुहाउने हो भनेर सिंहदरबारलाई पर्न थालेको छ । तेस्रो, मधेशका नेतृत्वहरू आफ्नो समीक्षामा गएका छन् । 

२०७२ को मधेश आन्दोलन शक्तिशाली आन्दोलन भएर पनि राज्यसँग कुनै सम्झौताविना नै टुंगियो । यसैले पहिलोपटक मधेशका नेतालाई लागेको छ कि हामीले अब आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । हामी आफू कहाँ–कहाँ चुक्यौं भन्ने कुरा नभनेपछि जनताले हामीलाई स्वीकार्दैनन् भन्नेमा उनीहरू पुगेका छन् । २०६२/६३ को आन्दोलनमा कांग्रेस–एमालेलाई जसरी अप्ठ्यारो परेको थियो, त्यस्तै अप्ठ्यारोमा मधेशी दल छन् । मधेशमा ठूला दललाई झन् अप्ठ्यारो छ । आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने स्थितिमा छन् । हामी पनि चुक्यौं भन्ने कुरा परिरहेको छ । २०७२ सालमा संविधानसँग असमझदारी लिएर जुन ‘मुभमेन्ट’ भयो, त्यो बेला पनि नेताहरूको मत भिन्नता भयो । 

मधेशको नेतृत्वमा मैले नै क्रेडिट लिने गरी आन्दोलन गरें र मधेशको मसिहा हुँ भन्ने ढाेंग देखियो । त्यसले गर्दा एकजुट भएर राज्यसँग ‘नेगोसिएट’ गर्न सकेनन् । ‘नेगोसिएसन’ पनि एउटा ‘आर्ट’ हो । के दाबी गर्ने र ‘बटलमलाइन’ के हुने भन्नेमा नेतृत्व पहिले प्रस्ट हुनुपर्छ । मधेशको सवालमा त्यो कुरा घालमेल भयो, जसले गर्दा मधेशलाई त्यतिखेर असफलता हात लाग्यो । राज्य पक्ष सफल भयो । बाध्य भएर मधेशका दलहरू चुनावमा जोडिए । मधेशका दलमा विगतमा आन्दोलनका बेलामा जुन रोग थियो, आज पनि मधेशका दलहरूको रोग जिउँदा छन् । त्यसैले अहिले नै यिनीहरू एकजुट, उत्साहित र ऐक्यबद्ध भए भनेर भन्न गाह्रो छ । 

आजको भोलि जनता सडकमा नआइदिन सक्छन् । यस्तोमा संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएकाले संसदलाई उपयोग गर्ने विषय प्राथमिकता हुन सक्छ । सडकमा आउनुअघि मधेशका दलहरूले अन्य विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । अरू पश्चगामी, अतिवादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू ढुकेर बसेका छन् । मधेशले न्यायपूर्ण समाजका लागि राष्ट्रिय मुद्दा लिएर अगाडि बढेको हो । तर, मधेशको यो मामिलासँगै राष्ट्रिय मुद्दा लिएर बाँकी शक्तिले पनि घुसपैठ गर्न सक्छन् । बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूको एउटा चासो थियो, तर धेरै पक्ष सडकमा आइदिए । 

त्यसकारण अहिलेको उपयुक्त विषय के हो भने सदनमा संख्या थोरै भए पनि मधेशको माग के–के कुरामा छन् भनेर दबाब दिन सकिन्छ । राज्यको अनुहारमा मधेश कहाँ छ भनेर स्वेतपत्र जारी गर्न सकिन्छ । मधेशका दल र सांसदहरूले गरे भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीभित्र रहेका मधेशी नेतृत्वलाई पनि दबाब पुग्छ । तिमीहरू पनि बोल भन्न सकिने अवस्था रहन्छ । राज्यको संरचनामा मधेश कहाँ छ ? सुप्रिम कोर्टमा कति जना न्यायाधीश छन् ? कति जना राजदूत छन् ? कति जना सचिव छन् ? ७७ जिल्लामा कति सीडीओ छन् ? भनेर जवाफ माग्न सकिन्छ । अहिलेको चित्र देखाएर सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । राज्यलाई ‘करेसक्सन’ गर्न र दबाब बढाउन यो एउटा उपाय हुन सक्छ । 

प्रादेशिक अभ्यासलाई सघन बनाउन के–के कानून बनाउनुपर्ने हो ? अहिलेसम्म किन नबनाएको हो ? भन्ने कुरा सतहमा ल्याउन सकिन्छ । त्यस्तै, बजेट बाँडफाँडको कुरा छन् । जनसरोकारका यस्ता मुद्दाहरू वस्तुपरक तरिकाले उठायो भने अन्य भूगोलका बासिन्दाले पनि भन्छन्, यो त हाम्रै लागि पनि हो, किनभने मधेश मात्रै प्रदेश छैन, अन्य ६ वटा पनि छन् । अरूलाई पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुने अवसर छ । 

मधेशको सवाल क्षेत्रीयजस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय सवाल हो । राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएको सवाल हो । राष्ट्रिय एकताको पुनर्परिभाषा गर्ने सवाल हो । तर, सदनलाई प्रतिध्वनित गर्‍यौं भने मिडियाको पनि ‘नोटिस’मा आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यानाकर्षण हुन्छ । अन्य समुदायले पनि बाध्य भएर यस्तो बोलिरहेका छन् भनेर बुझ्न पाउँछन् ।

स्वतन्त्र सांसदले वास्तविक विषय सदनमा उठाउँदा मिडियाको ध्यानाकर्षण हुन्छ भने मधेशका दलमा धेरै सांसदहरू छन् । उनीहरूले मुद्दा सदनबाट उठाउन अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ र सरकारलाई घेराबन्दी गर्नुपर्छ । सरकारलाई घेराबन्दी भनिरहँदा विपक्षमा रहेका माओवादी, रास्वपा, राप्रपाजस्ता पार्टीलाई पनि दबाब पर्छ । मधेशले सदनभित्र दिएको दबाब पक्ष र विपक्ष दुवैलाई पर्छ । यसले नयाँ ध्रुवीकरण र नयाँ घर्षण निर्माण गर्छ । 

(मधेश मामिलाका जानकार समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरसँग लोकान्तरका लागि रमेश सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)