नुवाकोटको शेरा दरबार तथा सो दरबारले चर्चेको जग्गा हदबन्दी छल्ने नियतले शुरूमै संस्थाको नाममा नापी गरेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानबाट हदबन्दी लागू भएपछि जग्गा लुकाउने नियतले संस्थाको नाममा नापी गरेको तथ्य खुलेको हो ।

२०८१ मंसिर १७ गते मालपोत कार्यालय नुवाकोट (विदुर)ले जग्गा सम्बन्धमा गरेको स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्कामा पनि शेरा दरबार र उक्त दरबारले चर्चेको जग्गा पहिलोपटक २०३६ सालमा नापी हुँदा गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी भएको पाइएको हो ।

२०३६ भदौ २९ गते गौरीशंकर फार्मिङको नाममा १८१ रोपनी १३ आना १ पैसा २ दाम जग्गा नापी भएको पाइएको हो । त्यसपछि आलीकान्ला कटाइ १६४ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा कायम भएको देखिन्छ ।

गौरीशंकर फार्मिङको नाममा २०३६ सालमा जग्गा नापी भएपनि उक्त संस्था २०२७ सालमै हेलेन शाह र जयन्ती शाहको नाममा स्थापना भएको सीआईबीको छानबिनबाट खुलेको हो ।

‘त्यतिबेला गौरीशंकर फार्मिङको सञ्चालकमा हेलेन शाह र जयन्ती शाह रहेको  देखिएको, तर उक्त गौरीशंकर फार्मिङ स्थापना तथा दर्ता २०२७ सालमै भएको खुल्न आएकाले उक्त समयमा निज सञ्चालकहरूले जग्गाको तत्कालीन कानून अनुसारको हदबन्दी छल्नका लागि नापी हुनुपूर्व उल्लेखित जग्गाहरू को–कसले भोगचलन गरेको थियो भन्ने व्यहोरा समेत लुकाई जग्गा लुकाउने नियतले शुरू तहमै संस्थाको नाममा जग्गा कायम गरेको देखियो,’ सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मालपोत कार्यालयले गरेको स्थलगत मुचुल्कामा समेत सरकारी जग्गा सरकारी निकायबाटै छानबिन गरी सरकारकै नाममा ल्याउन उपयुक्त देखिएको भनी राय दिएको पाइएको छ । ‘उक्त स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्कामा सहीछाप दस्तखत गर्ने मानिसहरूले पनि सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्ने भनेर खुलाइदिएको पाइएको छ,’ सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि २०४४ साल असार ११ गतेको निर्णयबाट गौरीशंकर फार्मिङ प्रालिबाट अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिको नाममा जग्गा कायम भएको पाइएको छ ।

२०४४ सालमा गौरीशंकर फार्मिङबाट अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा जग्गा कायम हुँदा हदबन्दी छुटसम्बन्धी सिफारिस सम्बन्धित निकायबाट लिनुपर्नेमा  कुनै सिफारिश नलिएको र जग्गा नामसारी गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया समेत पूरा गरेको नदेखिएको सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘निर्णय, माइन्युट, सम्बन्धित निकायको सिफारिश केही नरहेको पाइयो । मालपोत कार्यालयको श्रेस्तामा गौरीशंकर फार्मिङको नाम काटी अन्नपूर्ण फार्मिङको नाम कायम गरेको देखिन्छ । उक्त कार्य गर्दाका मालपोत कार्यालयमा हुनुपर्ने कानूनबमोजिमका अनिवार्य मिसिल, अभिलेख तथा तहगत नामसारी जनाउने कागजातहरू कुनै नरहेको पाइयो,’ सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गौरीशंकर फार्मिङ नामको संस्था दर्ता हुँदा आधुनिक ढंगबाट कृषि तथा कृषिप्रदत्त पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणलगायतका कार्य गर्ने भनी स्थापना भएको संस्थाको विधानमा उल्लेख छ ।

तर, संस्थाले उद्देश्य अनुसारको कुनै पनि कार्य गरेको नपाइएको सीआईबीको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘उल्लेखित कार्य गर्नका लागि कार्यालय, अन्य भौतिक संरचनालगायत आवश्यक पर्ने संरचनाहरू समेत स्थापना र निर्माण गरेको नपाइएको हुँदा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा लुकाउने प्रयोजनका लागि मात्र उल्लेखित संस्था प्रयोग भएको देखिन्छ,’ सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, २०७२ सालसम्म कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री गर्दा कुनै पनि लिखत कागजात तथा अभिलेख नपाइएको समेत सीआईबीले गरेको छानबिनबाट खुलेको छ ।

‘शुरू तहदेखि २०७२ सालसम्म कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री हुँदाका लिखत कागजातहरू, संस्थाका माइन्युट, सम्झौताहरू तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको शेयर दर्ता किताबको अभिलेख समेतमा जग्गाको विषय कहीँ कतै उल्लेख भएको पाइएन,’ सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, २०७२ सालमा विकेश श्रेष्ठलगायतको नाममा शेयर कित्ता कायम हुँदा मात्र शेयर मूल्य कायम गरेको पाइएको छ ।

‘२०७२ सालमा विकेश श्रेष्ठलगायतको नाममा शेयर कायम हुँदा मात्र प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँबाट उल्लेखित जग्गाहरूको मूल्यांकन समेत जोडी प्रतिशेयर कित्ता १ लाख १८ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ ५१ पैसा कायम गरेको देखिएको, तर उक्त शेयर सम्बन्धमा पैसाको कारोबार भएको कुनै अभिलेख तथा कागजात नभेटिएको,’ सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विकेश श्रेष्ठलगायतको नाममा शेयर कायम हुँदा मात्र मूल्य तोकिनु र त्यसपछि शेयरको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरिनुलाई समेत सीआईबीले शंकास्पद मानेको छ ।

‘विकेश श्रेष्ठलगायतका मानिस शेयरधनी कायम हुनुपूर्व शेयरको मूल्य १ हजार रुपैयाँ मात्र हुनु र निजको प्रवेशपछि उल्लेखित जग्गाहरूको मूल्य  समेत जोडी शेयर मूल्य अस्वाभाविकरूपमा बढाई कायम गरिनु शंकास्पद देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, २०४४ सालमा गौरीशंकर फार्मिङबाट अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा जग्गा कायम गर्दा मालपोत कार्यालयमा कानूनबमोजिमका अनिवार्य मिसिल संलग्न हुनुपर्ने अभिलेख तथा तहगत नामसारी जनाउने कागजातहरू नभेटिएकाले त्यस विषयमा सीआईबीले लिखतसम्बन्धी कसूरमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

‘२०४४ सालमा गौरीशंकर फार्मिङबाट अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा जग्गा कायम गर्दा मालपोत कार्यालयमा हुनुपर्ने कानूनबमोजिमका अनिवार्य मिसिल संलग्न हुनुपर्ने अभिलेख तथा तहगत नामसारी जनाउने कुनै कागजात नभेटिएको र जग्गा नामसारी हुँदा मालपोत कार्यालयको अधिकृतले सामान्यरूपमा कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी पाऊँ भनी गौरीशंकर फार्मिङले दिएको निवेदनमा तोकादेश गरी कार्यालयको मूल अभिलेख श्रेस्तामा नाम कलमले कोरी/काटी अन्नपूर्ण फार्मिङको नाम कायम गरेको कार्य सम्बन्धमा यस ब्यूरोबाट लिखतसम्बन्धी कसूर भएको हुनसक्ने हुँदा सोतर्फ अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ३, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी महलको दफा ७ को १ को (ग) बमोजिम काठमाडौं उपत्यकाबाहेक पहाडी जिल्लामा जग्गावालाको हैसियतले अधिकतम जग्गा राख्न पाउने हद ७० रोपनी कायम गरिएको थियो ।

मालपोत कार्यालय नुवाकोट स्रोतका अनुसार हदबन्दीको प्रावधान आएपछि २०७३ जेठ २५ गते कम्पनीको हदबन्दीको जग्गा छानबिनका लागि भन्दै रोक्का राखिएको थियो । व्यक्तिको नाममा ७० रोपनी र कम्पनीको नाममा ७५ रोपनी जग्गा हुने भएपछि कम्पनीको नाममा अधिकतम ७५ रोपनी कायम रहेको देखिन्छ । १८१ रोपनी १३ आना जग्गामध्ये ७५ रोपनी कम्पनीको नाममा भएपनि ११६ रोपनी १३ आना जग्गा हदबन्दीको छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै रोक्का राखिएको हो ।

सीआईबीले गरेको छानबिन प्रतिवेदन केही साताअघि गत पुसमा नै आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी निवारण मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रालयले सोहीबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पठाएको थियो । विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरिसकेपछि तोक लगाएर आवश्यक कारबाहीका लागि मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा पठाइएको छ ।

विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालका अनुसार मन्त्रालयबाट सीआईबीले गरेको छानबिन प्रतिवेदनसहितको फाइल विभागमा आएपछि मन्त्रालय र विभागले मालपोत कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख मीनबहादुर भट्टराईलाई बोलाएर कार्यान्वयनका लागि भनेका थिए ।

‘कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनेर मालपोत कार्यालय नुवाकोटलाई पत्र नै पनि पठाइएको छ,’ विभागका प्रवक्ता अर्यालले लोकान्तरसँग भने, 'अब उता मालपोत कार्यालय नुवाकोटका कार्यालय प्रमुख भट्टराईले नै आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुहुन्छ ।’

कारबाहीका लागि मालपोत कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित कम्पनीका व्यक्ति तथा जग्गाधनीलाई पत्र टाँस्ने, म्याद दिने, बोलाएर सोधपुछ गर्ने, बयान लिने, सम्बन्धित कागजात माग्ने र आदेश गरेर केही निर्णय गर्ने अर्यालले बताए ।

अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालकहरू विकेश श्रेष्ठ र उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठको नाममा म्यादसहितको सूचना टाँस गर्ने तयारी मालपोत कार्यालय नुवाकोटको छ ।उक्त कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएपछि रोक्का राखिएको जग्गाको विषयमा के कस्तो कारबाही हुनुपर्ने हो?, अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा रहेको जग्गाका कागजातहरू के छन् ? त्यसका स्रोतहरू के-के हुन्? लगायतका प्रश्नसहित अनुसन्धानका लागि पत्र काट्ने तयारी भएको हो ।