सत्तारूढ दल नेपाली नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले माघ १८ गतेदेखि शुरू हुने हिउँदे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती विधेयकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन १४, राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन ४ गरी १८ वटा विधेयक तथा केही तत्काल आउने तयारी गरी ३०/३२ वटा विधेयकलाई पारित गर्ने तयारी २ दलले गरेका हुन् ।

यीमध्ये पनि मध्ये प्रमुख प्राथमिकता दुईवटा विधेयकमा रहेको देखिएको छ । 

यसका लागि दुवै दलले कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र विपक्षीसँग पनि संवाद गर्ने काम गरिरहेको एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । 

‘प्रतिनिधिसभामा १४ र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी १८ विधेयक विचाराधीन छ । यी विधेयकलाई अब बस्ने हाउसबाट पारित गराउन हामी तल्लीन भएर लागेका छौं,’ बर्तौलाले भने, ‘यीमध्ये पनि मुख्य तयारी र प्राथमिकता विद्यालय शिक्षा र संघीयता निजामती विधेयकलाई पारित गराउनेमा छ ।’ 

सिंगो संसद् र सांसदहरूमाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनले अब बस्ने अधिवेशनलाई रचनात्मक र परिणाममुखी बनाउने बताए । अन्यथा संसद्को बहुमतबाटै भए पनि विधेयक अगाडि बढाउन उनको भनाइ छ । 

‘अब बस्ने अधिवेशनबाट विधेयकलाई परिणाममुखी र रचनात्मक बनाउने गरी बहसको केन्द्रीय थलो बनाउँछौं । यसैले राष्ट्रिय महत्त्वका आधारमा विधेयक पारित गर्दै अगाडि बढ्छौं,’ बर्तौलाले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष र विपक्षबाट पनि सांसदलाई राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा छलफल गर्न सकिने मञ्चका रूपमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्नेमा छौं ।’ 

प्राथमिकतामा राखेका विधेयकलाई सबैको सहभागितामा टुंग्याउने दिशामा नै आफूहरू अगाडि बढेको उनले बताए । ‘शिक्षा विधेयक होस्, संघीय निजामती विधेयक वा अन्य विधेयकमा परेका संशोधनलाई पनि सांसदहरू, सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँगको सहमतिविना कानून पारित गर्दैनौं,’ बर्तौलाले भने, ‘पर्याप्त, व्यवस्थित कानून निर्माणमा बढीभन्दा बढी रचनात्मक हुने र ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो तयारी छ ।’

सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले लामो समयपछि बस्न लागेको संसद् अधिवेशनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन धेरै नै आन्तरिक होमवर्क गरेका छन् । यसका लागि कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराईलाई जिम्मा दिएर दुवै दलले विधेयकका विषयमा आवश्यक तयारी गरिरहेका हुन् । उनीहरूले दुवै दलका प्रमुख सचेतक र सांसदहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन् । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले दलबीच सहमति जुटाएर मात्रै विधेयक पारित गर्ने पक्षमा सत्तारुढ दल नरहेको बताए । ‘संसदमा १८ वटा विधेयक छन् । २ प्रहरी ऐन पनि आउँदैछन् । अन्य ६/७ वटा विधेयक सरकारले अगाडि बढाउँछ । यसरी समग्रमा ३०/३२ वटा विधेयक पारित गरेर जानुपर्छ भन्नेमा छौं,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेसम्मको परम्परा सहमतिबाटै विधेयक पारित भएका छन् । वर्षौंसम्म विधेयक अलपत्र पर्दा लज्जास्पद अवस्था आइसक्यो । यसैले सबैको भलोका लागि सहमतिबाट नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि अब विधेयक टुंगोमा पुग्छन् ।’ 

शिक्षा क्षेत्र, शिक्षकका महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा परेका कतिपय संशोधन विवाद निम्त्याउन मात्रै हालिएको पनि उनले बताए । 

‘आजका दिनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने हो भने शिक्षा क्षेत्रका समग्र र शिक्षकका धेरै माग पूरा हुन्छन् । विद्यालय सुधार गरी समग्र शिक्षालाई राम्रो गराउने कुरामा सबै सांसदको समर्थन हुन्छ भन्नेमा छौं,’ घिमिरेले भने, ‘केही संशोधन उचित छन् । तर, कतिपय संशोधन समस्या सिर्जना गर्न हालिएका छन् । हामी संसदीय समिति र सांसदसँग छलफलमा जुटिरहेका छौं । यसैले अन्तिममा सबै सहमतिमा आउनुहुन्छ भन्नेमा हामी छौं ।’ 

शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ । मुख्यगरी दल र सरोकारवालाहरूबीच निजी क्षेत्रका स्कूललाई गुठीमातहत ल्याउने वा नल्याउने, विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने कि केन्द्रीय सरकार मातहत राख्ने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन ।  

संघीय निजामती विधेयकले सरकारी सेवा प्रवेशको उमेर पुरुषका लागि ३२ र महिलाका लागि ३७ वर्षको प्रस्ताव गरेको छ । निजामतीमा ४५ प्रतिशत सीट आरक्षणलाई बढाएर ४९ प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सात वर्ष सेवा गरेपछि सुब्बासरहका कर्मचारीलाई छैटौं तहमा लाने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । संघीय र प्रदेश तहका अन्य कतिपय कानून अलमललाई समेत विधेयकले समेटेको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनमा प्रदेशलाई अधिकार दिनेजस्ता थुप्रै विषय विधेयकमा छन् । 

तल्लो तहसम्मै ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकारजस्ता विषय विधेयकमा पारिएको छ । तर, यस्ता प्रावधानमा सर्वसहमति भने छैन । संसदमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र जलस्रोत विधेयक, २०८१ समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । 

आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व, विधेयक २०८० सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ । 

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०, भन्सार विधेयक, २०८० विद्युत् विधेयक, २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० विभिन्न समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक, २०८१ र अन्य केही गैरसरकारीसहितका विधेयक समेत छन् ।