कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक सीप परीक्षण गर्ने ‘ट्रायल सेन्टर’ निर्माणमा उल्झन देखिएको छ । जसले गर्दा यहाँका नागरिकहरू छिमेकी प्रदेश लुम्बिनीको नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने, अर्कोतिर प्रदेश सरकारले लाखौं राजश्व गुमाइरहेको छ । 

यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालयले निजी ट्रायल सेन्टरमा ट्रायल गराउने गरेको थियो । तर, ती सेन्टरहरू समेत मापदण्ड अनुसार नरहेको पाइएपछि सात महिनादेखि कर्णालीमा लाइसेन्सको कुनै पनि परीक्षा हुन सकेको छैन । 

यातायात व्यवस्था कार्यालयले आफ्नै ट्रायल सेन्टर बनाउनका लागि पहल नगरेको भने होइन तर, स्थानीय प्रशासन लगायत विभिन्न निकायको असहयोगका कारण यो योजना पनि दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले मालपोत कार्यालयबाट भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा छ । जसलाई हटाउन राज्यका निकाय पूर्णतः असफल देखिएका छन् ।

वीरेन्द्रनगर-७ इत्राममा रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट भोगाधिकार प्राप्त जग्गामा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि दुई वर्षअघि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । जहाँ ठेक्का स्वीकृत भएको निर्माण कम्पनीले केही कामसमेत गरिसकेको छ । तर, उक्त जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका पाँच वटा घर/टहरालाई हटाउन नसक्दा ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम अपूरै छ ।

एनएस/न्यू दीपक जेभी सुर्खेतले त्यहाँ ट्रायल सेन्टर बनाउने कामको ठेक्का २०७९ माघ ११ गते पाएको थियो । भ्याटसहित कूल दुई करोड ३९ लाख ९६ हजार ५९७ रूपैयाँ २० पैसामा ठेक्का स्वीकृत भएको कम्पनीलाई २०८० असार १५ सम्म ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा थियो । तर, जग्गा खाली नहुँदा तोकिएको समयमा काम सकिएन । थपिएको समयसीमा समेत आगामी जेठ ३० गते सकिँदैछ । जग्गा खाली नहुँदा जेठसम्म पनि ट्रायल सेन्टर निर्माण हुने कुरा अनिश्चित छ ।  

प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई नहटाइदिँदा काम गर्न नपाएको निर्माण कम्पनीको गुनासो छ । ‘जमिन खाली गरिदिएको खण्डमा ६ महिनाभित्र हामीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्थ्यौं’, निर्माण कम्पनी सञ्चालक नेत्र कार्कीले भने, ‘तर, जग्गा खाली गराइदिँदैनन् । हामीले कसरी काम गर्नु ?’ उनले खोलातर्फको क्षेत्रमा पक्की पर्खाल लगाइसकेको र जग्गा सम्याइसकेको जानकारी दिए । 

के भन्छ पूर्वाधार निर्देशनालय ?
पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्य शाहीले जग्गा खाली गर्न स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई सयौं पटक अनुरोध गर्दा पनि खाली नगरिदिएको बताए । ‘यहाँको जग्गा खाली गरिदिन भनेर बारम्बार हामीले छलफल गर्‍यौं । प्रशासन तथा पालिकासँग, मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको बसाइँ पनि गरायौँ । तर, केही पनि प्रगति भएको छैन’, शाहीले भने ।  

घर खाली गर्न बारम्बार सूचना निकालिसकेको शाही बताउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष जग्गा खाली गराइदिन भनेर आग्रह गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन् । 

‘यता निर्माण व्यवसायीले हर्जाना माग गरिरहेको छ । त्यो हर्जाना कसरी दिने ? हामी दोहोरो पेलानमा छौं’, निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक शाहीले भने । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद तिमिल्सेनाले जग्गाको भोगाधिकार कार्यालयले पाएको भएपनि त्यसमा ट्रायल सेन्टर निर्माणमा उल्झन आइरहेको बताए । 

‘जग्गा मात्रै हामीसँग छ । ठेक्का निर्देशनालयले लगाएको छ भने निर्माण कार्य कम्पनीले गर्दै आइरहेको छ । बारम्बार निर्माण कार्य सक्न हामीले अनुरोध गर्ने बाहेक अन्य केही गर्न सक्ने स्थिति छैन’, उनले भने, ‘हामी कर्मचारीले चाहेर मात्रै कहाँ सम्भव हुँदो रहेछ र ?’

सुरक्षा दिन तयार छौं- प्रमुख जिल्ला अधिकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले भने जग्गाको अधिकार प्राप्त कार्यालयले डोजर लिएर गएको खण्डमा आफूहरू सुरक्षा दिन तयार रहेको बताएका छन् ।

‘त्यो जग्गामा अतिक्रमण गरि बसेकाहरूलाई हटाउन उहाँहरूले डोजर ल्याउनुपर्‍यो । हामी सुरक्षा दिन तयार छौं’, प्रजिअ आचार्यले भने, ‘उहाँहरूले त्यो गर्नु नै भएको छैन । अतिक्रमण हटाउन पालिका, प्रशासन र प्रदेश सरकार सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

उनले प्रशासनले असहयोग गरेको भन्न नमिल्ने बताए । बरु उक्त जग्गा खाली नहुँदै किन टेण्डर आह्वान भएको हो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने प्रजिअ आचार्य टिप्पणी गर्छन् ।

‘त्यहाँ ठेक्का लगाउनु भन्दा पहिले जग्गाको अवस्था बारेमा सम्बन्धित निकायले किन वास्ता नगरेको ?’ उनको प्रश्न छ, ‘शुरूमा जग्गा खाली गराएर मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्थ्यो नि, होइन र ?’ यद्यपि, जग्गा खाली गराउन प्रशासन कार्यालय सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले सरकारी जग्गा खाली गर्ने पालिकाको क्षेत्राधिकार नभएकोले आफूहरूले केही गर्न नसकिएको जनाए । निर्देशनालयले आफूहरूलाई पनि आग्रह गरेको बताउँदै खनालले तर क्षेत्राधिकारको समस्याले केही गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।  

साउनदेखि लाइसेन्स वितरण बन्द, झण्डै सत्तरी लाख राजश्व गुम्यो
यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत साउनदेखि लाइसेन्स वितरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गरेको छ । आफ्नो ट्रायल सेन्टर नबनिसकेकाले कुनै परीक्षा गर्न नसकिएको कार्यालय इन्जिनियर सन्तोष पौडेलले बताए ।

‘यहाँ भएका ट्रायल सेन्टर (निजी)को मापदण्ड पुगेको देखिँदैछ । आफ्नो ट्रायल सेन्टर नबनिसकेको र भएका सेन्टरको पनि मापदण्ड नपुगेकाले हामीले प्रक्रिया रोकेका हौं’, इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘अहिले निजी क्षेत्रका दुई वटा सेन्टरलाई नै हामीले मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माण गर्न लगाएका छौं । सेन्टर सञ्चालनका लागि सूचना निकालिसकेका छौं । अबको एक महिनाभित्रैमा लाइसेन्सको परीक्षा लिनेदेखि वितरणसम्मको काम शुरू गर्छौं ।’

कार्यालयले २०७८ माघदेखि लाइसेन्सको परीक्षा लिन थालेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ हजार ७७७ जनाले लाइसेन्सको वर्ग थपका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसबाट १३ लाख ८८ हजार ५ सय राजश्व संकलन भएको थियो भने सोही वर्ष १३ हजार ४४४ जनाले नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि परीक्षा दिएका थिए ।

यसबाट ६७ लाख २२ हजार राजश्व संकलन हुँदा ६८७ जनाले लाइसेन्सको वर्ग थप गरेका थिए । त्यसबाट ३ लाख ६३ हजार पाँच सय राजश्व संकलन भएको थियो भने ३ हजार ५१५ जनाले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरे । यसबाट ५६ लाख ५ हजार ५०० रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ हजार ६०६ जनाले लाइसेन्सको वर्ग थपका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसबाट १३ लाख ३ हजार राजश्व संकलन भएको थियो भने सोही वर्ष १२ हजार ८६६ जनाले नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि परीक्षा दिएका थिए । यसबाट ६४ लाख ३३ हजार राजश्व संकलन हुँदा ६२५ जनाले लाइसेन्सको वर्ग थप गरेका थिए । 

त्यसबाट ३ लाख २४ हजार पाँच सय राजश्व संकलन भएको थियो भने ३ हजार ७७४ जनाले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरे । यसबाट ५८ लाख ८१ हजार ५०० रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख तिमिल्सेनाले बताए । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ हजार ५९३ जनाले लाइसेन्सको वर्ग थपका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसबाट १२ लाख ९६ हजार पाँच सय राजश्व संकलन भएको थियो भने सोही वर्ष ९ हजार ४६७ जनाले नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि परीक्षा दिएका थिए । यसबाट ४७ लाख ३३ हजार पाँच सय राजश्व संकलन हुँदा ८४८ जनाले लाइसेन्सको वर्ग थप गरेका थिए । त्यसबाट ४ लाख ४८ हजार राजश्व संकलन भएको थियो भने ३ हजार ५०८ जनाले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरे । यसबाट ५४ लाख ५३ हजार  रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

पछिल्लो साउन यता कार्यालयबाट सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) नवीकरण, नामसारी, कर संकलन जस्ता कामहरू मात्रै हुने गरेका छन्। नयाँ लाइसेन्सको लागि परीक्षा नै नहुँदा कम्तीमा पनि प्रदेश सरकारले ७० लाख भन्दा बढी राजश्व गुमाएको तिमिल्सेनाले बताए । 

‘अब यहाँ लाइसेन्सको परीक्षा नै भइरहेको छैन । परीक्षा नहुँदा राजश्व संकलन पनि नहुने नै भयो’, निमित्त कार्यालय प्रमुख तिमिल्सेनाले भने, ‘नयाँ लाइसेन्स र लाइसेन्सको वर्ग थप जस्ता कार्य रोकिँदा कम्तीमा पनि यो ६ महिनामा ७० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गुमेको छ । यहाँ संकलन हुने ती शीर्षकका राजश्व अन्य प्रदेश सरकारको आम्दानीका रूपमा गएको छ ।’