०१ साउन २०८३, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेशसभा सोमबार सातौं वर्ष प्रवेश गरेको छ । आन्दोलनबाट जन्मिएको कर्णालीलाई ‘कान्छो प्रदेश’ पनि भन्ने गरिन्छ । प्रदेश स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा चार जनाले ज्यान गुमाएका थिए । प्रदेश स्थापनाको मागमा ज्यान गुमाएको घटना यहाँ मात्रै भयो ।
संविधान जारी गर्नुअघि २०७२ साउन २३ गते मध्यराति तत्कालीन प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमांकनसहितको संघीयताको खाका सार्वजनिक गरेपछि २३ गते बिहानैदेखि सुर्खेतमा आन्दोलन शुरू भयो ।
दिनप्रतिदिन आन्दोलन सशक्त बन्दै गयो । अन्तत: दुई साता लामो आन्दोलनपछि दलहरू कर्णालीलाई छुट्टै प्रदेश दिन बाध्य भए । शुरूको खाकामा साविकको भेरी अञ्चलका बर्दिया र बाँकेबाहेकका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र साविक कर्णाली अञ्चलका पाँचवटै जिल्ला डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र हुम्लालाई सुदूरपश्चिममा मिसाइएको थियो । जुन निकै अन्यायपूर्ण र अप्राकृतिक थियो ।
आन्दोलनपछि साविक कर्णालीका पाँच, भेरीका तीन र राप्तीका दुई सल्यान र रुकुम (पश्चिम भाग) मिलाएर ६ नम्बर प्रदेश घोषणा गरियो । स्थापनका हिसाबले कान्छो प्रदेश बनेपनि नामाकरणका हिसाबले भने कर्णाली ‘जेठो’ बन्यो ।
२०७४ मा भएको निर्वाचनपछि सबैभन्दा पहिले नाम र राजधानी टुंगो लगाउने प्रदेश यही नै बन्यो । जसको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तय गरियो ।
तर, बितेका सात वर्ष कर्णाली प्रदेशका लागि खासै सुखद् रहेनन् । देशको अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा कर्णाली पर्यो । साविक नेकपाको फुटको विजारोपण यही प्रदेशबाट भएको मानिन्छ । जहाँ एमाले पक्षीय सांसदले केन्द्रको निर्देशनविपरीत फ्लोरक्रस गरेका थिए ।
नेकपाकै सरकार हुँदा साविक एमाले पक्षीय नेता यामलाल कँडेल (हालका मुख्यमन्त्री)को नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । भलै त्यो सफल भएन ।
जसको परिणाम कर्णाली प्रदेश अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको जोखिममा रहेको चर्चा गरिन्छ । केही दिन पहिले सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संसद्मा गरेको सम्बोधनपछि धेरैले नेकपाकालीन पुरानो घटना सम्झिए । किनभने सम्बोधनका क्रममा शाही सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्ट त सुनिए नै सरकार नै छाड्नेसम्मको चेतावनी पनि दिए ।
यो सात वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा चार जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने ४१ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । केन्द्रमा हुने गठबन्धनको ‘साइड इफेक्ट’ मात्र होइन, कर्णाली आफैंले जन्माउने राजनीतिक ‘अस्थिरता’को सरकार सरकार गठन र सञ्चालनमा देखिने गरेको छ ।
चार मुख्यमन्त्री, ४१ जना मन्त्री
४० सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको कर्णालीमा स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा २३ जना र दोस्रो कार्यकालको १९ महिनामा २२ सांसदहरू मुख्यमन्त्री/मन्त्री बने । अहिलेसम्म माओवादीका दुई, कांग्रेस र एमालेबाट एक/एक गरी चार जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने मन्त्री हुनेमा सबैभन्दा धेरै माओवादीबाट छन् ।
संघीयताको पहिलो कार्यकालमा कर्णाली राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र बन्यो । शुरूमा एमाले–माओवादीबीचको सत्ता समीकरण बन्यो । मुख्यमन्त्री बनेका थिए, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही । पछि दुई दल मिलेर नेकपा बन्यो भने प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस थियो ।
तर, तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले पटक–पटक मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र आफू मुख्यमन्त्री बन्ने संघर्षमा लाग्दा नेकपा विभाजन मात्रै भएन, उनकै दल एमाले समेत विभाजन भयो ।
एमालेका चार जना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता जोगाइदिएपछि यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । बरु प्रत्यक्षतर्फ एक सिट मात्र जितेको कांग्रेसको पोल्टामा सत्ताको तालाचाबी पुग्यो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनी मात्रै थिए ।
पहिलो कार्यकालमा माओवादीबाट ११, एमालेबाट ४ सांसद मन्त्री बने । पछि दुई जना ‘फ्लोर क्रस’ गरेर ६ महिने मन्त्री बनेका थिए भने एमाले विभाजनपछि दुई जना एकीकृत समाजवादीबाट र चार जना कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका थिए ।
पहिलो कार्यकालका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू :
१) महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री- माओवादी
२) नरेश भण्डारी, कानून मन्त्री- माओवादी
३) विमला केसी, कृषि मन्त्री/अर्थमन्त्री- माओवादी
४) गोपाल शर्मा, अर्थ मन्त्री- माओवादी
५) सीता नेपाली, कानून मन्त्री- माओवादी
६) गणेश प्रसाद सिंह, जलस्रोत मन्त्री- माओवादी
७) कार्चेन लामा, (गैरसांसद) उद्योग, पर्यटन मन्त्री- माओवादी
८) विन्दमान विष्ट, अर्थ मन्त्री- माओवादी
९) कृष्णा शाह, अर्थ मन्त्री- माओवादी
१०) रातो कामी, जलस्रोत मन्त्री- माओवादी
११) वीरबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन मन्त्री- माओवादी
१२) दल रावल, सामाजिक विकास मन्त्री- एमाले
१३) प्रकाश ज्वाला, अर्थ मन्त्री एमाले- (फ्लोर क्रस)
१४) नन्दसिंह बुढा, उद्योग, पर्यटन मन्त्री- एमाले (फ्लोर क्रस)
१५) खड्ग बहादुर खत्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री- एमाले
१६) अम्मरबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री- (फ्लोर क्रस) ६ महिने मन्त्री
१७) कुर्मराज शाही, कृषि मन्त्री- (फ्लोर क्रस) ६ महिने मन्त्री
१८) पदम बहादुर रोकाया, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री- समाजवादी
१९) चन्द्रबहादुर शाही, कृषि मन्त्री- समाजवादी
२०) जीवनबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री- कांग्रेस
२१) हिमबहादुर शाही, कानूनमन्त्री- कांग्रेस
२२) यज्ञबहादुर बीसी, सामाजिक विकास मन्त्री- कांग्रेस
२३) दीनबन्धु श्रेष्ठ, जलस्रोत मन्त्री- कांग्रेस
शाही र शाह दोहोरिए
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको यो अवधिसम्म २२ जना सांसदहरू मुख्यमन्त्री/मन्त्री बनिसकेका छन् । त्यसमा दुई मुख्यमन्त्री र २० जना मन्त्री बने । २०७९ मंसिरमा भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्री (दोस्रो कार्यकालको पहिलो) बने, माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा।
एमालेको समर्थनका २७ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका उनको सरकार १५ महिना अर्थात ०८० चैत २७ गतेसम्म टिक्यो । उनको अवधिमा उनीसहित माओवादीबाट ५, एमालेबाट ३, कांग्रेसबाट ३ गरेर ११ जना सांसदहरू सरकारमा गए । यसबीचमा दुई पटक सत्ता समीकरण फेरबदल भयो ।
शर्माको कार्यकालमा मन्त्री भएकाहरू :
१. राजकुमार शर्मा, मुख्यमन्त्री- माओवादी
२. मंगलबहादुर शाही, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री- माओवादी
३. कृष्णबहादुर जिसी, कानून मन्त्री- माओवादी
४. भीमप्रकाश शर्मा, कृषि मन्त्री- माओवादी
५. उर्मिला विश्वकर्मा, जलस्रोत मन्त्री- माओवादी
६. टेकराज पछाईं, सामाजिक विकास मन्त्री- एमाले
७. जीतबहादुर, मल्ल उद्योग, पर्यटन मन्त्री- एमाले
८. विनोदकुमार शाह, अर्थ मन्त्री- एमाले
९. बेदराज सिंह , अर्थ मन्त्री- कांग्रेस
१०. खड्गबहादुर पोख्रेल, सामाजिक विकास मन्त्री- कांग्रेस
११. कृष्ण कुमार बीसी, उद्योग, पर्यटन मन्त्री- कांग्रेस
केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीको समीकरण टुटेर एमाले–माओवादी समीकरण बनेपछि २०८० चैत २७ गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो मुख्यमन्त्री बने, एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल । ०७४ मै मुख्यमन्त्री बन्ने सपनासहित प्रदेश झरेका उनको सपना बल्ल पूरा भयो ।
कँडेल नेतृत्वको सरकारमा अहिलेसम्म माओवादीबाट ५, एमालेबाट उनीसहित चार र कांग्रेसका चार सांसद मन्त्री बने ।
कँडेलको कार्यकालको अहिलेसम्म मन्त्री बनेकाको विवरण
१. यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री- एमाले
२. शेरबहादुर बुढा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री- एमाले
३. गमता विक, भौतिक राज्यमन्त्री- एमाले
४. विनोदकुमार शाह, कृषिमन्त्री- एमाले
५. महेन्द्र केसी, अर्थ मन्त्री- माओवादी
६. रणसिं परियार, जलस्रोत मन्त्री- माओवादी
७. दुर्गबहादुर रावत, उद्योग, पर्यटन मन्त्री- माओवादी
८. वीरबहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्री- माओवादी
९. घनश्याम भण्डारी, सामाजिक विकास मन्त्री- कांग्रेस
१०. राजीवविक्रम शाह, अर्थ मन्त्री- कांग्रेस
११. विजया बुढा, जलस्रोत मन्त्री- कांग्रेस
१२. सुरेश अधिकारी, उद्योग, पर्यटन मन्त्री- कांग्रेस
कतिपय सांसदहरू मन्त्रीमा दोहोरिएका छन् । माओवादीका वीरबहादुर शाही पहिलो कार्यकालमै पर्यटन मन्त्री थिए । उनी दोस्रो कार्यकालमा पनि छोटो समय सामाजिक मन्त्री बने ।
राजाकै पालामा केन्द्रीय राज्यमन्त्री भइसकेका विनोदकुमार शाह प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा दुई पटक मन्त्री भएका छन् ।
