०३ साउन २०८३, आइतबार
नेपाल टेलिभिजन (हाल, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) को स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनले विभिन्न समयमा भएका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक हानि पुग्ने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कैफियत फेला परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदका सन्दर्भमा विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले शुक्रबार मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न अवधिमा भएका खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था उल्लङ्घन भएको तथा त्यसबाट नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको उल्लेख छ । जसबाट करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको हानीनोक्सानी भएको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा खरिदका क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थप गरिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सुरु भएपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाई आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पाइएको छ ।
सन् २०१२ मा प्राविधिक रुपमा असफल बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनौट गरिएको गम्भीर विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । त्यस्तै, प्रयोग गरिरहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ सकिने बेलामा सोहि सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्नेगरी सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यस्ता कार्यका कारण विभिन्न अवधिमा नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक क्षति पुगेको अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, स्याटेलाइट ब्याण्डविथको भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
अध्ययन समितिले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापनका सदस्य तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई हानि पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सिफारिस गरिएको छ । सञ्चालक समितिले निर्णयमा हेलचक्य्राइँ गर्दा सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनको सबै च्यानल करिब ३० मिनेट प्रशारण बन्द भएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
