मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि बनेका प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा सचिव वर्ष दिन पनि नटिक्ने समस्याले कामकाज नै प्रभावित हुँदै आएको छ ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयसँग जोडिनुपर्ने सरकारका प्रमुख सचिव ६ महिना बसेपछि सरुवा मिलाएर जाने प्रवृत्तिले योजनाबद्ध विकास, नीतिगत निर्णय र योजना कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिएको हो ।

आफ्नो ‘प्रमोसन’ (बढुवा) का लागि प्रदेशमा घुम्न आएजस्तो गर्ने र फर्किहाल्ने परम्परा नै बसेको छ । प्रदेश सरकारका ७ वर्षमा लुम्बिनीमा प्रमुख सचिवको रूपमा ९ जना सचिवले जिम्मेवारी सम्हाले । कसैले पनि एक वर्ष पूरा गरेका छैनन् । तारन्तार हुने सचिव परिवर्तनले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई समेत कमजोर पारेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त हुने तथा दैनिक सेवाग्राहीसँग जोडिने सचिव ६ महिना कटाएर काठमाडौं फर्किने प्रवृत्ति देखिएको हो ।

सरकारका ठूला आयोजना सञ्चालनका क्रममा बीचमा सचिव परिवर्तनले पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । कमजोर राजनीतिक नेतृत्व र त्यस्तै निर्णय क्षमताका कारण सरकारले सचिवसँग कार्यसम्पादनका लागि योजना प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । 

कर्मचारी (ब्यूरोक्रेसी)लाई स्थायी सरकारको रूपमा लिइन्छ । प्रदेशमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय संघीय सरकारले गर्छ । कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारले थाहा समेत पाएका हुँदैनन्, सचिव सरुवा भएको विषय । कोही आफूखुसी र कोही संघीय सरकारका कारण सरुवा भएर गएको देखिन्छ ।

संघीय सरकारले पठाएका सचिव नटिक्ने प्रवृत्तिले लुम्बिनी प्रदेश सरकार हैरान भएको सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीको गुनासो छ । 

संघीय सरकारले खटाएका सचिवहरू न्यूनतम् एक आर्थिक वर्ष प्रदेशमा बस्नुपर्ने ऐन बनाउन आवश्यक रहेको प्रवक्ता पन्थीको भनाइ छ । 

लुम्बिनीमा प्रमुख सचिव आउने र जाने प्रवृत्ति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी गत सातादेखि बाबुराम अधिकारीले सम्हालेका छन् । २०८१ जेठ ८ गतेदेखि यही माघ ६ गतेसम्म काम गरेका महादेव पन्थ सरुवा भएपछि अधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।

सात महिनामै सरुवा खोजेर पोखरा पुगेका पन्थ मात्र होइन, यसअघिका अन्य सचिवहरूको पनि यही अवस्था थियो । २०८० भदौ २९ देखि २०८१ वैशाख २६ गतेसम्म प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी राधिका अर्याल ७ महिना मात्र लुम्बिनीमा बसिन् । 

त्यसअघि २०७९ साउन २३ गते प्रदेशको प्रमुख सचिव रहेर काम गरेका डा. दीपक काफ्ले (२०७९ चैत १७ गतेसम्म) ८ महिनामै सरुवा लिएर काठमाडौं हानिए । 

त्यसअघि डिल्लीराम शर्माले २०७८ भदौ ११ देखि २०७९ साउन २२ गतेसम्म काम गरे । २०७७ माघ ७ गतेदेखि २०७८ भदौ १० गतेसम्म भरतमणि सुवेदीले प्रमुख सचिव भएर काम गरे । २०७६ भदौ ९ गतेदेखि २०७७ मंसिर २२ गतेसम्म तोयानारायण ज्ञवालीले प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले ।

२०७५ साउन २ गतेदेखि २०७६ भदौ ५ गतेसम्म डा. तीर्थराज ढकाल प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव बने । लुम्बिनी प्रदेशको संस्थापक प्रमुख सचिवको रूपमा शंकरप्रसाद पाठकले २०७४ माघ १७ गतेदेखि २०७५ असार ३ गतेसम्म सेवा गरेका थिए । प्रदेश सरकारको ७ वर्षको अवधिमा ९ जना प्रमुख सचिव हेरफेर भइसकेका छन् । 

काम बुझ्दा नबुझ्दै सरुवा

सरुवा भएर आएको दुई/तीन महिना कार्यालयको कामकाजको अवस्था बुझ्न लाग्ने गरेको हुन्छ । काम गर्ने बेलामा सरुवा भएर हिँड्दा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच समन्वयको कमी देखिन्छ । काठमाडौंमा ठूला नेता वरिपरि खेल्ने गरेका सचिवहरू प्रदेश सरकारप्रति वास्ता गर्दैनन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सुविधामा रमाउने व्यक्तिगत सोचले छिटोछिटो सरुवा हुने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सरकारले बाध्यात्मक बनाउनुपर्ने बताए ।

‘विशेष परिस्थितिमाबाहेक कम्तीमा एक आर्थिक वर्षमा एक सचिव मुख्यमन्त्री कार्यालय/मन्त्रालयमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान आउँदै गरेको निजामती सेवा ऐनमा स्पष्टसँग राख्नुपर्छ,’ मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो खाले ऐन आयो भने व्यक्तिगत इच्छाअपेक्षले सचिव सरुवा रोकिन्छ । छिटो–छिटो कर्मचारी सरुवाले खल्बलिएको तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई समेत बलियो बनाउन सकिन्छ ।’ 

पूर्व सचिव मैनालीले थपे, ‘चाँडो–चाँडो सचिव सरुवाले प्रदेश प्रदेशजस्तो देखिएको छैन । आमनागरिकले खोजेको प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । प्रदेश भनेको राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र रहेछ, प्रशासनिक होइन रहेछ भन्नेजस्तो देखिएको छ, जसले गर्दा संघीयताको औचित्य छैन भन्नेलाई समेत बल पुगेको छ ।’ 

प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी को ?

प्रदेशमा जति पनि कर्मचारी पठाएको छ, संघीय सरकारले नै पठाएको छ । प्रदेशको आफ्नो कर्मचारी संयन्त्र तयार भएको छैन ।

एउटा लय समातेर काम गरिरहेको, योजनाको प्रक्रिया अघि बढाएको बेला बीचैमा हाकिम परिवर्तन हुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुगेको हुन्छ । यसले प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी को हुने भन्ने समेत प्रश्न आइरहेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन कुमार वली प्रदेशको हकमा कम्तीमा २ वर्ष काम गर्नेगरी आए मात्र स्थिरता देखिने बताउँछन् । 

‘सचिव सरुवा प्रदेशको अस्तित्वमाथिको प्रश्न पनि हो,’ डा. वलीले लोकान्तरसँग भने, ‘जुनियर कर्मचारी पठाइदिने, अनुभवविहीन कर्मचारी पठाउने, नीतिगत व्यवस्था ऐन–कानून, रिसोर्स मोभिलाइजेसन, अन्तरप्रदेश समन्वय, तहगत समन्वय, म्याचोरिटी नभएका कर्मचारी पठाउने समस्या छ । प्रदेशप्रतिको नकारात्मक टिप्पणीमा कर्मचारी व्यवस्थापनको मनलाग्दीले बल पुग्ने गरेको छ ।’

संघबाट आउने कर्मचारीको कार्यदक्षताको मूल्यांकन गर्ने अवस्था नहुँदा प्रदेशप्रति संघबाट आएका कर्मचारी उत्तरदायी हुँदैनन् । यसले गर्दा कर्मचारीको व्यक्तित्व विकासमा पनि असर परेको देखिन्छ । 

घुम्न आएजस्तो झुलुक्क आउँछन्, मिलिक्क हिँडिहाल्छन् ! 

प्रदेशका सचिवहरूले हप्तामा तीन दिन पनि काम गरेको पाइँदैन । केन्द्रको सिनियर सहसचिव सचिव बन्नका लागि प्रदेशमा सचिव भएर आउने गर्छन् । शुक्रबार हाजिर गरेर हिँड्छन् अनि आइतबार ४ बजेतिर आएर हाजिर गर्ने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले संघबाट आउने सचिवहरू प्रदेशप्रति जिम्मेवार नदेखिएको बताए ।

‘म त यसको भुक्तभोगी हो,’ क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रमोसनको पोलिसीअन्तर्गत प्रदेशमा आउँछन् । ३ दिन हाजिर गर्छन् । बाँकी समय उनीहरू प्रदेशमा बस्दैनन् । योजना, विकास, सुशासनप्रति कुनै दिलचस्पी सचिवहरूमा देखिनँ । यसबाट प्रदेशले धेरै समस्या भोग्दै आएको छ ।’ 

दुई वर्ष प्रदेशमा बस्नैपर्ने व्यवस्था नहुँदासम्म प्रदेशले काम गर्न सक्ने अवस्था नहुने उनले बताए । बुटवलमा राजधानी हुँदा सचिवहरू बुटवल आउन र बस्न चाहन्थे । सबै क्षेत्रबाट सुगमता थियो । राजधानी सरेर देउखुरी गएपछि दुर्गमताले गर्दा कर्मचारी त्यहाँ जान चाहेका छैनन् । बाध्यतावश आउनुपरे पनि सरुवाका लागि जोडबल गर्ने गरेका छन् । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले कर्मचारीमा केन्द्रीकृत मानसिकता अझै हट्न नसकेको बताए । 

‘प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरू कम्तीमा पनि २ वर्षको साइकलमा रहने गरी मापदण्ड बनाएर त्यसमा बाँध्नुपर्छ,’ डा. अर्याल भन्छन्, ‘जसले गर्दा कामले गति लिने, डिले नहुने अवस्था हुने थियो । त्यो अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन ।’

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरू संघीय सरकारले खटाउने व्यवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशमा दरबन्दीको ५० प्रतिशत मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । यहाँ करिब ४ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । 

‘छिटोछिटो सरुवा माग्ने केहीको कारण सबै बदनाम’

शुरूमा बढुवा भएकालाई प्रदेशमा पठाउने प्रचलन छ । सहसचिवमा सिनियरलाई पठाउने परम्परा छ । केन्द्रमा खाली हुँदा प्रदेशबाट तान्ने गरिन्छ । कतिपयले सरुवा माग्ने गरेका छन् । ‘यहाँ चित्त बुझेन, अर्को ठाउँमा जान्छु, भन्नेहरू पनि छन् । त्यसले गर्दा काम गर्नेहरूको पनि बदनामजस्तो भएको छ । योजना साइकलमा बसिसकेपछि सचिवको सरुवा भए पनि खासै फरक पर्दैन,’ हालै सरुवा भएका पन्थले लोकान्तरसँग भने ।

धेरै चाँडो सरुवा हुँदा सचिवले बुझ्नै पाएका हुँदैनन् । संघीय सचिवमा २ वर्ष बसेर काम गर्ने कुरा व्यावहारिक देखिँदैन । उपसचिवहरूको हकमा दुई वर्षसम्म राख्नैपर्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन ।