नेपाल प्रहरीले यसै वर्षदेखि ‘पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कलेज’ कोर्स सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । २०७० वैशाख १ देखि चैत मसान्तभित्र प्रहरी निरीक्षक भएकाको ब्याचबाट ‘स्टाफ कलेज’ शुरू गर्न लागिएको हो । प्रहरीको मानवश्रोत विकास विभागले स्टाफ कलेज कोर्समा भाग लिने उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

सो ब्याचका १४४ जनामध्ये १३ जनाले प्रवेश परीक्षामा भाग नलिने जानकारी गराइसकेका छन् । बाँकी रहेकामध्ये शुरूको लटमा ३५ जनाबाट स्टाफ कलेज कोर्स शुरू गरिने बताइएको छ । 

आगामी फागुनभित्रै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको छ । केहीले उम्मेदवारको सूचीमा नाम परे पनि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका छन् । डीएसपीहरू चेतना पोखरेल, सुरक्षा केसी, नवराज ढुंगेल, रघुसिंह विष्ट, राजेशराज पुरी, चन्द्रबहादुर थापा, बोधराज रेग्मी, राजेन्द्रकुमार उपाध्याय, ईश्वरीप्रसाद भण्डारी, सुभद्रा लामा बाइवा, शंकर पोखरेल तथा इन्स्पेक्टरहरू विष्णुप्रदीप बश्याल र दिवसबहादुर जीसी छन् । 

यीमध्ये आठजना शान्ति मिसनमा छन् । एक प्रहरी अधिकृतले बढीमा तीन पटकसम्म मात्र प्रवेश परीक्षा दिन सक्ने प्रावधान कार्यादेशमा उल्लेख छ । स्टाफ कलेज नगर्ने अधिकृतहरूलाई बढुवाको दोस्रो लटमा राख्ने र एसएसपीभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा नगर्नेगरी कानुन संशोधन गर्ने तयारी छ । संसद्मा दर्ता ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१’ मा पनि स्टाफ कलेज गरेकालाई बढुवामा ४ अंक दिने व्यवस्था छ । 

स्टाफ कलेजमार्फत् ‘पुलिस ईन मास्टर साइन्स’ कोर्सलाई लिएर प्रहरीमा दुई धार देखिएको छ । स्नातकोत्तर गरिसकेको, बढुवाका लागि दुर्गम बसिकेको, वरिष्ठता र कार्यकुशलता हुँदा हुँदै पनि स्टाफ कलेजमा फेल हुँदा उसको वृत्तिविकास रोकिने अवस्था आउने आवाज संगठनभित्रै उठेको छ । अर्कोथरीको भने राजनीतिक शक्तिका आधारमा जुनियर हुँदाहुँदै पनि माथि ल्याउने प्रवृत्तिलाई स्टाफ कलेज परीक्षाले लगाम लगाउने बुझाइ छ । 

‘मैले स्नातकोत्तर गरिसकेको छ, दुर्गममा पनि काम गरेको अनुभव छ, अब स्टाफ कलेजमा म फेल भएँ भने मेरो वृत्तिविकास त्यही अड्कने हो त ?,’ उम्मेदवार मध्येका एक प्रहरी डीएसपीले लोकान्तरसँग भने, ‘म हरेक योग्यतामा र रोलक्रममा अगाडि हुँदाहुँदै पनि परीक्षामा फेल भएको अवस्थामा बढुवा रोक्ने अवस्था आउँदा त्यसको दीर्घकालीन असरबारे संगठनले सोच्नुपर्दैन ?’ 

मानव स्रोत विकास विभागले छनोट गरेका नामावलीमध्येका अर्का डीएसपी भने स्टाफ कलेज अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘बढुवालाई जहिल्यै मेरिटका आधारमा भन्ने तर, बढुवा समितिमा बस्नेले मनपरि नम्बर दिँदा क्षमता भएका अधिकृतहरू नै पछि पर्ने प्रवृत्तिलाई स्टाफ कलेजको परीक्षाले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्छ ।’ ती अधिकृतका अनुसार स्टाफ कलेज पास हुने अधिकृतले पाउने ४ अंकलाई बढुवा समितिले अनादेखा गर्न सक्दैन र यो अंक बढुवाका लागि थप उपयोगी बन्नपुग्छ ।

प्रतिष्ठानका निर्देशक एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) डा. मनोज केसीले स्टाफ कजेलमार्फत् पढाइ हुने ‘पुलिस ईन मास्टर साइन्स’लाई प्रमाणपत्रको रूपमामात्रै बुझ्न नहुने बताए । उनका अनुसार प्रवेश परीक्षाको तयारीदेखि पास भएपछि हुने पढाइसम्मको १६ महिनाको अवधिमा प्रहरी भइसकेपछि उसले गर्ने हरेक कार्यलाई पाठ्यक्रममा समावेश हुनेछ । ‘कार्यक्षमता र कार्यदक्षताको आधारमा पाउने अंक सम्बन्धित अधिकृतले स्वतः पाउने कुरा भयो, स्टाफ कलेज पास गरेपछि उसले थप ४ अंक पाउँछ,’ डीआइजी केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले अन्य राष्ट्रको अध्ययन गरेर यो कोर्स डेभलप गरेका हौं । तीन पटकसम्म मौका परीक्षा हुन्छ । पास हुनेले डीआइजीसम्म हुन पायो, नहुने एसएसपीमै अवकाश हुन्छन् ।’ 

प्रतिष्ठानका अनुसार ईंल्याण्ड, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा स्टाफ कलेजको अवधारणा लागू भइसकेका छन् । यसले प्रहरीको वृत्ति विकास मात्रै नभएर आगामी नेतृत्व चयनमा समेत टेवा पुर्याउने ठम्याइ प्रतिष्ठानको छ । चैत ७ गतेबाट प्रवेश परीक्षा शुरू गर्ने तयारी प्रतिष्ठानको छ । पास भएकाले १२ महिना स्टाफ कलेज (प्रतिष्ठानभित्रै स्थापना गरिएको)मा बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रहरी बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई केहीहदसम्म निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नै स्टाफ कलेजको अवधारणा ल्याइएको प्रतिष्ठानका एक अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘कार्यक्षमता र दक्षताले मात्रै नभएर उसले विद्यमान कानुनलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, यी सबै विषय कोर्समा समेटिएका छन् । यसले बढुवाका लागि राजनीतिक दौडधूप प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ ।’