११ साउन २०८३, सोमबार
सरकारले ल्याएका ६ वटामध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रश्न उठे पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नहतारिने मूडमा पुगेका छन् । माघ १८ गते संसद्मा प्रस्तुत भएलगत्तै २४ गते दुवै सदनबाट ६ वटै अध्यादेश पास गर्ने तयारीमा सत्तापक्ष थियो ।
तर, संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने बहुमत पुग्ने स्थिति भएन । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन कांग्रेस-एमालेले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको साथ खोजे । जसपाले साथ दिँदा सत्तारूढ दललाई बहुमत पुग्छ । राष्ट्रिय सभामा जसपाका तीन सांसद छन् ।
केही दिन निर्णयमा पुग्न नसकेको जसपाले मंगलबार अध्यादेशबारे निर्णय गर्यो । तर, निर्णय कांग्रेस-एमाले अनुकूल आएन । जसपाको साथ पाउने अपेक्षामा रहेका कांग्रेस-एमाले उसले भूमिबाहेक अध्यादेशमा मात्रै समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि फेरि संवादमा जुट्ने तयारीमा छन् ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सदनमा टेबल भएको अध्यादेशका विषयमा के गर्ने भन्नेमा अझै निष्कर्षमा नपुगिएको बताउँछन् ।
‘छिटो कानूनी प्रबन्ध सुनिश्चित गर्न अध्यादेश ल्याएका हौं । हामीले भोलि कानूनमार्फत् ल्याएर गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ । तर, वर्षौंदेखि समस्याको रूपमा रहेको भूमिहीनलाई धनीपुर्जा दिने विषयसँग जोडिएकाले छिटो गरौं भन्ने हो’, बर्तौलाले भने, ‘संसद्मा टेबल भएको छ । के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं । बीचको समयमा गृहकार्य गर्छौं । सरकारी बिजनेसमा नो भन्ने कल्चर नभएकोले केही समय लागे पनि दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित हुन्छ भन्नेमा छौं ।’
सभामा कायम रहेको भन्दा बैठकमा उपस्थित संख्याको बहुमतले अध्यादेश पारित हुन सक्ने उनी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफलमा जुटेका छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश लगत्तैको अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रस्तुत अध्यादेशलाई त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ऐनका रूपमा अघि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
माघ १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रीहरूले ६ वटा अध्यादेश पेश गरेका थिए । लगत्तै यी अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारीमा कांग्रेस-एमाले थिए ।
त्यो दिन ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेश भएको थियो । यसैगरी, ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पनि पेश भएको थियो ।
माघ २४ गतेको बैठकमा यी अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची अन्तिम समयमा फिर्ता लिइएको थियो । बीचमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका नियमित बैठक बसे । तर, अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राखिएन । कारण थियो, जसपा अनिर्णित हुनु ।
२९ माघपछि अब फागुन ४ गतेलाई संसद् बैठक बोलाइएको छ । तर, ४ गतेमात्रै होइन फागुन १३ गतेसम्मका ६ दिन नै प्रस्तावित संसद्को कार्यसूचीमा अध्यादेशको विषय उल्लेख छैन । संसद् बैठक फागुनको ४, ५, ६, ११, १२ र १३ गते बस्ने कार्यतालिका छ ।
यद्यपि, सत्ताको नेतृत्व गरिहेको दल एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला सहमति हुँदा बीचैमा संसद्को कार्यसूचीमा अध्यादेशको विषय ल्याउन सकिने बताउँछन् ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे केही दिन अगाडिसम्म जसपाले मानेको उल्लेख गर्दै भूमि अध्यादेशमा फरक मत राखे पनि अन्ततः मान्ने विश्वासमा छन् ।
‘उहाँहरूले बीचमा हामी अध्यादेशका विषयमा नरम छौं भनेर हामीसँगैको बैठकमा भन्नुभएको हो । मंगलबार आएर उहाँहरूले औपचारिक निर्णय गर्नुभयो’, प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘अहिले फरक मत राखेजस्तो गरे पनि जसपाले अध्यादेशमा समर्थन गर्छ ।’
घिमिरेले जसपासँग अब कसरी संवाद गर्ने भनेर बिहीबार सभापतिसँग छलफल हुने बताए । एमाले स्रोतले पनि सत्तारूढ दलको अप्ठ्यारोमा जसपाले बढी खेलेको बतायो ।
‘जसपा मान्ने स्थितिमा अध्यादेशको तयारी भएको हो । उनीहरू आफैंले पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री केहीमा दाबेदारी रहँदैन, अध्यादेशमा हामीलाई अठ्यारो पर्दैन भनेका थिए’, एमाले स्रोतले भन्यो, ‘तर, जब संसद्को कार्यसूचीमा राख्ने कुरा भयो । त्यसपछि बार्गेनिङ गर्ने र अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले जसपा प्रस्तुत भयो । तर, अझै संवादमा भएकोले उनीहरूले समर्थन गर्छन् भन्नेमा छौं ।’
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन भने आफूहरूसँग सल्लाह नगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि स्वामित्व नलिएको बताउँछन् । प्रवक्ता मनिष दुई दलले आफूहरूलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक संयन्त्र बनाएको, कार्यदल गठन गरेको र अध्यादेशका विषयमा सामान्य छलफलसमेत नगरेको बताउँछन् ।
‘हामी सरकारलाई समर्थन गरेका दल हौं । तर, हामीसँग सल्लाह नै नगरी सत्तारूढ दलले ६ वटा अध्यादेश ल्याउनुभयो । तैपनि हामीले भूमि बाहेकका अध्यादेशमा भोट हाल्छौं भन्ने निर्णय गरेका छौं’, सुमनले भने, ‘हामीले कुनै बार्गेनिङ गरेका होइनौं । सिद्धान्तसँग सत्ता साट्ने कुरा पनि होइन । भूमि अध्यादेश जनताको हितमा छैन भनेर हामीले त्यसको विपक्षमा भोट हाल्ने निर्णय गरेका हौं ।’
माघ २४ गते प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँग छलफल भए पनि त्यसपछि कुनै संवाद नभएको प्रवक्ता सुमनले बताए । प्रधानमन्त्रीलाई जसपा, लोसपासहितका दलले विश्वासको मत दिए पनि साना दललाई पेल्ने मानसिकता राखेको भन्दै पछिल्लो समय उनीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
‘माघ २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीजी र कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल गरेका थियौं । त्यसयता छलफल भएको छैन’, सुमनले भने, ‘उहाँहरूले बोलाउँदा छलफलमा नजाने भन्ने छैन । तर, हामीभन्दा उहाँहरू नै बढी नैतिक संकटमा हुनुहुन्छ ।’
जसपा नेपाललाई मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पटकपटक संवाद गरेका थिए । यस्ता संवादमा जसपा अध्यक्ष यादवले तत्काल नभए पनि मधेश प्रदेशदेखि केन्द्रमा समेत हिस्सा खोजेका थिए । त्यसमा ओली र देउवा दुवैले ढिलोचाँडो कुनै न कुनै पोजिसन दिने वचन पनि दिएका थिए ।
यादव आफैंले पनि सत्तारूढलाई अप्ठ्यारोमा साथ दिएर तराईमा प्रभाव जमाउने, जनमतका सिके राउत र जसपा फुटाएका अशोक राईमाथि हाबी हुने मानसिकता बनाएका थिए । तर, उनले पार्टीबाट अध्यादेशका पक्षमा निर्णय गरेनन् । गराउन सकेनन् ।
समाजवादीलाई मनाउने विकल्प !
अध्यादेशमा समर्थन गरे राजनीतिक रूपमा उपेन्द्रलाई नै फाइदा हुने भन्दै कांग्रेस र एमाले दुवै दल उत्साहित भएका थिए । तर, हाललाई उपेन्द्र बिच्किएका छन् ।
उपेन्द्रलाई मनाउन अन्तिमसम्म कोसिस गर्ने तर, धेरै भाउ खोजिरहे नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मनाउने विकल्पमा जानुपर्ने मतसमेत कांग्रेसभित्र बहसमा आएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा लामो व्याख्या गर्दै विवादित बनाउन खोजेपछि कांग्रेसभित्र जसपाप्रति रोष प्रकट भएको एक नेताले बताए ।
‘उहाँहरूले एक हिसाबले वचन दिएपछि हामी पास हुनेमा उत्साहित पनि भयौं । हाम्रो सभापतिले पनि राम्रो कुरा गरेकोले उपेन्द्रजीहरू मान्नुहुन्छ भनेर विश्वास गरिरह्यौं’, ती नेताले भने, ‘तर, मंगलबार आएर उहाँहरूले सत्तारूढ दलको अप्ठ्यारो छ भनेर बार्गेनिङ गर्ने र अलि बाठो बन्न खोजेको जस्तो गर्न थाल्नुभयो । धेरै बाठो भइरहने हो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने बहस पनि हाम्रो पार्टीमा छ ।’
तर, यस विषयमा एमालेसँग छलफल नभएको ती नेताले बताए । समाजवादी कमजोर बन्दै गएको, फुटको त्रासमा रहिरहेकोले उसलाई मनाउने विकल्प पनि एउटा हुने ती नेता बताउँछन् ।
‘उपेन्द्र यादव अल्टर हुन् । अल्टर भएरै उनको पार्टी फुट्या फुट्यै छ । अहिले अध्यादेशमा समर्थन गर्दा उनलाई नै धेरै राजनीतिक लाभ हुने स्थिति थियो । तर, पाँचवटा अध्यादेशमा समर्थन गर्छु, एउटामा गर्दिनँ भन्नुको मतलब धेरै बाठो हुने र अनावश्यक बार्गेनिङ गर्ने रणनीति हो’, कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘माधव नेपालको समाजवादी कमजोर बन्दै गएको पार्टी हो । फुटको चिन्ताले जतिखेर पनि सताइरहेको छ । बरु कुरा गरेर सरकारमै ल्याउने र अध्यादेशमा सहयोग खोज्न सक्ने स्थिति पनि उत्तिकै छ ।’ राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८ सदस्य छन् ।
यस्तो छ राष्ट्रिय सभाको अंकगणित
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै प्रष्ट बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दल अल्पमतमा छन् । माओवादी १७ सीटसहित पहिलो स्थानमा छ । कांग्रेसका १६, एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, स्वतन्त्र २ र १/१ सदस्य लोसपा तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएकामध्ये नारायणप्रसाद दाहाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छन् । सत्तारुढ दल कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीतमध्येकी अञ्जान शाक्य र सत्तालाई समर्थन गर्ने लोसपाको जोड्दा समेत २८ मत मात्रै पुग्छ । मनोनीत वामदेव गौतमले भोट हाले भने पनि बहुमतका लागि एक मत पुग्दैन ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सदस्य आवश्यक पर्छ । त्यसैले सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाका तीन सदस्य निर्णायक देखिएका छन
