नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उप–महासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पार्टी हेडक्वार्टर (नेतृत्व)लाई झस्काउने शृंखलाबद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । केही समययता पार्टीमा फरक मत राख्दै आएका शर्माले संसददेखि गृहजिल्ला रुकुम पुगेर समेत ‘पार्टी हेडक्वार्टर’लाई झस्काउने अभिव्यक्ति दिएका हुन् । 

पार्टी नीति, नेतृत्व र समग्र कार्यदिशाका विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग फरक मत राख्दै आएका शर्माले जाजरकोट–रुकुम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ५ लाख दिने भनेर जनतालाई झुक्याएको टिप्पणी उनले गरे । तर, एक लाख घटे पनि अब पीडितले ४ लाख पाउने ग्यारेन्टी ओली सरकारले गरेको भन्दै उनले प्रशंसा समेत गर्न भ्याए । 

माओवादी सशस्त्र युद्धको ३०औं वर्षको कार्यक्रममा फागुन १ गते रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकामा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादी पंक्तिभित्र चर्चा भइरहेको छ । विवाद सिर्जना गर्ने अवस्थामा नपुगे पनि यो विषयलाई हेडक्वार्टरले पनि ‘नोटिस’मा राखेको नेताहरू बताउँछन् ।

‘हुन त हाम्रो नेतृत्वमा बनेको अघिल्लो सरकारले भूकम्पपीडितलाई ५ लाख दिने भनेर झुक्याएछ । निर्णय गरेको भनियो । एउटा छाप्रो बनाउला भन्ने थियो । तर, डकुमेन्ट कतै भेटिएन । लिखित रहेनछ । मौखिक रहेछ,’ शर्माले भनेका थिए, ‘अहिले आएको यो सरकारले ४ लाख दिने निर्णय गरेको छ । एक लाख घटेर आए पनि अब पीडितले घर बनाउने पैसा पाउने भएका छन् र घर बनाउने तयारीमा लाग्नुहोला । पहिले पनि हारगुहार नगरेको होइन । हाम्रो वरिपरिका मन्त्री पनि थिए । छिटो गर्न भनियो, तर केही भएन ।’ 

वरिपरिका मन्त्री भनेर शर्माले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेततर्फ इंगित गरेका थिए । ओली सरकारले मापदण्ड बनाएको र यसलाई स्वीकृत गर्ने टीम एकदुई दिनमै प्रभावित क्षेत्रमा आउने उनले बताए । 

‘अहिलेको सरकारले कमसेकम कार्यविधि टुंग्याएको छ । केही बजेट आएको छ । अब काम गर्न सकिने भएको छ,’ शर्माले भनेका थिए । शर्माले हरेक दिन सिंहदरबार धाएर भूकम्पपीडितका लागि पुननिर्माणमा जुटेको दाबी पनि गरेका छन् । 

‘भूकम्प गएको वर्षदिन बितिसक्यो, अझै पुनर्निर्माणको काम भएको छैन । यतातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ,’ शर्माले केही दिनअगाडि रासससँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण नगरी जनतालाई सेवा दिन सकिँदैन । भूकम्पपीडितको पीडामा मलम लगाउनुपर्छ भनेर म हरेक दिन सिंहदरबार धाइरहेको छु ।’

पार्टीका हरेक निर्णय र प्रक्रियामाथि फरक मत राख्दै आएका शर्माले प्रचण्ड सरकारको विरोध र ओली सरकारको प्रशंसा गरेपछि माओवादीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । प्रचण्डका सचिवालय प्रमुख गोविन्द आचार्य भूकम्प गएलगत्तैदेखि प्रभावित क्षेत्रमा काम भएकोमा सबैले प्रशंसा गरेको दाबी गर्छन् । 

‘जाजरकोट र रुकुमसहितका जिल्लामा भूकम्प गएपछि उज्यालो नहुँदै नेताहरू पुग्नुभएको हो । राहत बाँडेको र अस्थायी बासस्थान बनाउन सत्तापक्ष तथा विपक्षका नेता पनि पुग्नुभएको थियो । त्यतिखेर सरकारले गरेको कामको प्रशंसा समेत भएको थियो,’ आचार्यले भने, ‘अहिले हाम्रै नेताले के प्रसंगमा भन्नुभएको हो, उहाँलाई नै थाहा होला । तर, पहिले निर्णय भएकोमा रोकिएको हुन सक्छ ।’

जनार्दन शर्मानिकट स्रोत भने भूकम्पको डेढ वर्षसम्म पनि पीडितले घर बनाउन नपाउनु विडम्बना भएको बताउँछ । ‘भूकम्पपीडितले सरकारले वाचा गरेको पैसा पाएनन् भनेर बोल्नुभएको हो । तर, उहाँको भनाइलाई राजनीतिक रङ दिएर गलत व्याख्या गरियो,’ माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीमा भजन मात्रै गाउनुपर्ने क्रमलाई तोडौंभन्दा अनावश्यक रूपमा उहाँ (शर्मा)माथि लाञ्छना लगाउने काम भएको छ ।’

रुकुममा मात्रै होइन, शर्माले संसदमा माघ २९ गते पनि पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ‘रुकुम, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । एउटा सरकारको गृहमन्त्री आएर रोस्ट्रमबाट ५ लाखको निर्णय सुनाउने, अर्को गृहमन्त्री आएर ४ लाखको निर्णय गर्ने, तर जनताको घर बन्नुपर्दैन ?,’ शर्माले भनेका थिए, ‘गरिबको घर बन्नुपर्दैन ? पुनर्निर्माण गर्नुपर्दैन ? बाढीबाट क्षति भएका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुलीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्दैन ? तर, भइरहेका छैनन् । क्षतिग्रस्त ठाउँको कसरी पुनर्निर्माण गर्ने ? छलफल त गर्ने होला नि ?’ 

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्को अधिवेशन शुरू भएको दोस्रो बैठकमा बोलेको विषयमा समेत शर्माले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘छलफल र बहसलाई राष्ट्र निर्माणको दिशातिर लगौं । बरालिँदा हामीले ट्रयाक समात्न सकेका छैनौं । मिसन ८४ जनता  ठग्ने कुरा हो । किनकि ८४ का लागि अझै केही वर्ष बाँकी छ । त्यो काम गर्ने समय हो,’ शर्माले भनेका थिए, ‘सरकार ढल्यो वा बच्यो भन्नेमा जनताको कुनै सरोकार छैन, कुनै चासो छैन । सरकारले के गर्छ भन्नेमा चासो छ । प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, ठूला नेताको जुहारी चल्ने, एकभन्दा अर्को ठूलो बन्ने, आरोप लगाउने र कमजोर देखाउने कुरा उचित होइन ।’

योमात्रै होइन, शर्माले माघ २९ गते संसद्मा राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमति गरौं भनेको विषयलाई समेत अर्थपूर्ण मानिएको छ । ‘जुनसुकै विषयमा छलफल गर्दा दोष अरूलाई दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो भएर हुँदैन । हामीले राष्ट्रका लागि एजेन्डाको आधारका सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षले खबरदारी गर्ने गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमति भनेको सबै सरकारमा जाने भनेको होइन,’ शर्माले भनेका थिए, ‘देशको एजेन्डा, जनताको मुद्दा, जनजीविकाका प्रश्नमा ध्यान गयो भने मात्रै जनताले हाम्रा कुरा सुन्ने हुन् । अन्यथा दोहोरी र जुहारी चलिरहन्छ । भ्रष्टाचार भइरहन्छ ।’

पार्टी नेतृत्वको सरकारको काममाथि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखिरहेका बेला शर्माले बोलेका यस्ता विषयलाई माओवादीमा सहज रूपमा लिइएको छैन ।

‘जनार्दनजीले पार्टीमा हरेक विषयमा फरक मत राख्नुभएको छ । उहाँले उठाउनुभएको केही मुद्दा स्थापित पनि भएका छन् । राजनीतिक विषयमा उठाइएका विषय अस्वाभाविक होइनन्,’ प्रचण्डनिकट स्रोत भन्छ, ‘तर, पार्टीसँग फरक मत रहेको देखाउन सत्तासँगको निकटता देखाउने काम भयो भने त्यो अस्वीकार्य विषय बन्छ ।’

जनतालाई आफू अनुकूलनका डाटा होइन, परिणाम दिनेगरी सरकार र प्रतिपक्षी लाग्नुपर्ने शर्माको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा ठूला–ठूला नेताहरूले आफू अनुकूलनका तथ्य दिएर जनतालाई भ्रम छरे । जनताले हेर्ने परिणाम हो । संसदमा हुने बहस आग्रह र पूर्वाग्रहमा बदलिएको छ । तथ्य र तर्कमा आधारित भएर गर्नुपर्छ,’ शर्माले भनेका थिए । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सिंगो पार्टीले विरोध गर्दा शर्माले भने आलोचनात्मक समर्थन गरेका छन् । ‘अध्यादेश ल्याउन मिल्छ । तर, त्यसभित्र के–के आयो भन्ने मुख्य कुरा हो,’ शर्माले भनेका छन्, ‘सरकारी सम्पत्ति बाँडिन्छ कि भन्ने शंका छ । मीठो कुरा खाँदा घाँटीमा अड्किन्छ । सत्तापक्षलाई प्रश्न हो । सकारात्मक भए समर्थन गरौंला, फरक मत भए विरोध ।’

केही समयअघि मात्रै माओवादीनिकटको अखिल क्रान्तिकारीमा अध्यक्षबाहेक बहुसंख्यक पदाधिकारी जनार्दन पक्षले जितेको थियो । त्यसपछि माओवादीमा जनार्दनले शक्तिशाली गुट निर्माण गर्दै गरेको भनेर व्याख्या गरिन थालेको छ । 

‘क्रान्तिकारीमा ३२ वर्षे उमेरहद लगाउने मात्रै होइन, पार्टीमा पनि युवा नेतृत्वका लागि जनार्दनले बहस गर्दै आउनुभएको छ,’ एक नेता भन्छन्, ‘क्रान्तिकारीमा उहाँले जिताएका बहुसंख्यक अनुहारले पनि उहाँ रोकिनुहुन्न भन्ने देखाएको छ । यसैले आफूलाई केही न केही फरक देखाउन उहाँलाई बोल्नैपर्ने अवस्था पनि छ ।’

छुट्टै गुट बनाएर नेतृत्वलाई दबाबमा राख्न खोज्दै हाबी हुन थालेपछि प्रचण्डले केही समयअघि मात्रै शर्मालाई संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मा दिएका थिए । प्रचण्डका सचिवालय प्रमुख आचार्य जीवन्त पार्टीभित्र बहस भए पनि जिम्मेवारीमा विभेद नभएको बताउँछन् ।

‘एउटा जीवन्त पार्टीभित्र बहस र छलफल हुन्छ । नेताबीच घोचपेच पनि हुन्छ । तर, माओवादीमा केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि कुनै समस्या छैन,’ आचार्यले भने, ‘एमालेमा बोल्यो कि भीम रावलहरू पार्टीबाट निकालिनुपर्छ । तर, माओवादीमा आएका मतलाई पार्टीको सम्पत्ति बनाउने अभ्यास पनि छ । पछिल्लो कार्यविभाजनले पनि धेरै कुराको संकेत गर्छ ।’ 

माओवादी नेता महेश्वर दाहाल जाजरकोट र रुकुममा गएको ठूलो भूकम्पपछि पार्टीबाटै मन्त्री भएका शक्ति बस्नेतले पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको बताउँछन् ।

‘यो कुनै राजनीतिक रंग दिने विषय होइन, भूकम्पपछिको मानवीय विषय हो,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारमा प्रभाव भएका नेताले चासो नदिनु गम्भीर हो भन्ने जनार्दन कमरेडको कुरा हो ।’

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अग्रसरता नलिँदा अहिले केपी ओली सरकारको पालामा पीडितले पैसा पाउने स्थिति बन्दा अस्वाभाविक मान्न नहुने दाहाल बताउँछन् । 

‘हाम्रै पार्टीबाट शक्ति बस्नेत प्रभावशाली मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अलि बढी चासो र चिन्ता देखाउनुपर्ने थियो, देखाउनुभएन,’ दाहालले भने, ‘प्रभावशाली मन्त्रीबाट अपेक्षा पूरा नभएपछि आलोचना भएको हो । त्यतिखेर पीडितले पुनर्निर्माणका लागि पैसा पाएनन् । अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पाउने स्थिति बनेको छ । यो राजनीतिक रंग दिनुपर्ने विषय होइन, मानवीय हो ।’

पार्टीमा जनार्दनको फरक मत पनि राजनीतिक नै भएको दाहाल बताउँछन् । 

‘बाहिर हल्ला भएजस्तो माओवादीमा कुनै ठूलो फरक मत छैन,’ दाहालले भने, ‘जनार्दन कमरेडले पार्टी लोकतान्त्रिक विधिमा जानुपर्‍यो, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै युवालाई अवसर दिनुपर्‍यो भन्नुभएको हो । यो फरक मत होइन, पार्टीलाई बलियो बनाउन राखिएको माग हो ।’