नियमित सरुवा–बढुवा रोकेर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवर बिदामा बसेका छन् । 

छोराको बिहेको तयारीका कारण फागुन ६ गतेदेखि नै कार्यालयको नियमित काममा ध्यान नदिएका कुँवर १० गतेसम्म व्यस्त थिए । ११ गते बिहानै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जनक भट्टराईलाई एआईजी बढुवा सिफारिश गरे । त्यसपछि १२ गते कुँवर बाँकेको कोहलपुरस्थित प्रहरीको पेट्रोल पम्प उद्घाटन गर्न पुगे । 

कुँवर आज (फागुन १३) र पर्सि १५ गते बिदामा बसेका छन् । भोलि १४ गते महाशिवरात्रिको सार्वजनिक बिदा छ । उनी १६ गतेदेखि कार्यालय नियमित आउने सचिवालय स्रोतले बतायो ।

पारिवारिक भेटघाटका लागि आईजीपी कुँवर गृहजिल्ला अर्घाखाँची गएका हुन् । 

माथिल्लो तहको बढुवा भटाभट निकालेका कुँवरले प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) बाट प्रहरी निरीक्षकमा बढुवा निकाल्न सकेका छैनन् । 

प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी वरिष्ठ सईसम्मको बढुवा प्रहरी महानिरीक्षकले गर्न पाउँछन् ।

नयाँ नियुक्त गर्दा प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मको गृह सचिवले, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि नायब महानिरीक्षकसम्म गृहमन्त्रीले र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकदेखि आईजीपीसम्मको नियुक्ति नेपाल सरकारको अधिकारमा निहीत हुने उल्लेख छ । 

आन्तरिक रूपमा प्रहरी निरीक्षक पदका लागि बढुवा गर्दा बढुवा समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक नै अध्यक्ष, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । प्रहरी निरीक्षक पदको बढुवाका लागि नियमावलीले प्रष्ट रूपमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै जवाफदेही बनाएको छ ।  

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार २०५८ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा जागिर खाएकाहरूमध्ये करिब ८० जना वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) र नायब निरीक्षक (सई)कै दर्जामा काम गरिरहेका छन् ।

एउटै ब्याचका असईमध्ये केही प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) भएको ५ वर्ष हुन लागिसक्यो ।

बढुवा अकांक्षीमध्येका एक वरिष्ठ सईले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीसँगै असईमा जागिर खाएकाहरू इन्सपेक्टर भएको पनि ५ वर्ष भइसक्यो, हामी वरिष्ठ सईमै छौं । १८ वर्षदेखि एउटै पदमा जागिर खाइरहेका हाम्रो मनोविज्ञान संगठन प्रमुखले नबुझे कसले बुझ्छ ?’ 

अहिले बढुवा प्रतिस्पर्धीमा २०५८ र २०६० मा असईमा जागिर खाएकाहरू छन् । ढिलोगरी गत वर्ष २०८० साउनमा ६४ जना वरिष्ठ सईहरू प्रहरी निरीक्षकमा बढुवा भएका थिए । त्यसपछि बढुवा भएका छैनन् । गत भदौमै बढुवा निकाल्नुपर्ने तर, माथिल्लो तहदेखि बढुवा प्रक्रिया शुरू गर्दा तल्लो तहको बढुवा ठप्प हुन पुगेको हो । 

कहिले अवधि नपुग्दै सरुवा, अवधि पुग्दा चुपचाप

एसपीको सरुवामा पनि दोहोरो चरित्र देखिन्छ । 

सामान्यतः जिल्ला इन्चाजले आफ्नो कार्यकाल ८ महिना नाघेपछि सफल भएको मान्छन् । तर, प्रहरी नियमावलीको नियम ५० (१) अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई साधारणतया पदस्थापन गरेको एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाईने र गर्नै परे कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक दबाबमा प्रहरी मुख्यालयले पटक–पटक अवधि नपुगेका प्रहरी अधिकृतको पनि सरुवा गर्दै आएको छ । 

पछिल्लोपटक जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख क्रमशः वसन्त रजौरे र सानुराम भट्टराईको अवधि नपुग्दै सरुवा गरिएको थियो । 

अहिले केही जिल्लाका प्रहरी इञ्चार्जहरूको एक वर्ष अवधि पुगिसकेको छ । २०८० फागुन १ मा सरुवा गरिएका इञ्चार्जहरूलाई सरुवा गरिएको छैन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू क्रमशः झापा, रूपन्देही, कञ्चनपुर, कैलाली, पाल्पा, स्याङ्जा, सुर्खेत, रौतहट लगायत एकदर्जन जिल्लाका एसपीहरूको कार्यकाल एक वर्ष पुगिसकेको छ । तर, सरुवा गर्ने छाँटकाट प्रहरी मुख्यालयले देखाएको छैन । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४८ को (ग) मा प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मको सरुवा अधिकार आईजीपीले पाउने व्यवस्था छ । 

अवकाशनिकट आईजीपी गृहमन्त्री र सचिवबाट टाढै ! 

आगामी चैत ५ गते आईजीपी कुँवरले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । संसद्मा प्रहरी ऐनको विधेयकमा छलफल चलिरहेको छ । विधेयकले ऐनको रूप लिन केही समय लाग्ने देखिन्छ । विधेयकले ऐनको रूप लिन्थ्यो भने कुँवरको सेवाअवधि अझै ६ महिना लम्बिन्ने निश्चित थियो । तर, त्यो सम्भावना तत्काललाई टरेको छ । 

कुँवरलाई नजिकबाट नियालिरहेका उनकै ब्याचीमध्येका एक एआईजीले भने, ‘विगतका परिघटना हेर्ने हो भने घर जाने बेलामा आईजीसापहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अनेक हतकण्डा गर्थे, कुँबरले पदसम्हालेदेखि पैसा लिएर कुनै पनि सरुवा–बढुवामा हात हालेनन् ।’ 

ती एआईजीका अनुसार उनको कार्यकालमा कुनै बेला आफ्नो पद नै जोगाउन लागिपर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो । जतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुँवरकै ब्याचीलाई उपयोग गर्दै मुख्यालयका कतिपय निर्णय बाहिर ल्याइदिएका थिए ।

‘यतिसम्म भयो कि, तपाईंले भनेको नमान्ने हो भने अर्कोलाई आईजीपी बनाउँछु भनेर कुँबरलाई धम्क्याउने काम भयो,’ ती एआईजीले भने, ‘विगतमा पैसा नै लिएर संगठन प्रमुखहरूले विचौलियामार्फत सरुवा–बढुवा गर्थे, तर आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न कुँवरले त्यो गरेका छैनन् । उनी आफ्नै कार्यव्यस्तताले पनि नियमित सरुवा हुन नसकेको हुनुपर्छ ।’ 

एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकका अनुसार अवकाशमा जानुअघि गृहमन्त्री र सचिवले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने भएकाले आईजीपी टाढै बस्न खोज्छन् ।

‘सांगठनिक एवं नीतिगत तहमै असर पर्ने खालका निर्णय गराउन गृहमन्त्री र सचिवले दबाब दिने हुँदा अवकाश हुनु केही दिनअघि आईजीपी टाढै बस्न खोज्छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती पूर्व आईजीपीले भने, ‘वसन्तको हकमा पनि त्यही भएको हुनसक्छ ।’ 

प्रहरी महानिरीक्षक कुँबरले आफू पारिवारिक काममा दुई दिन बिदामा बसेको र फर्किएपछि रोकिएको सरुवा–बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘म दुई दिन बिदामा छु, फर्किएपछि रोकिएका काम अगाडि बढाउँछु ।’