अर्थ मन्त्रालयले सरकारका पूर्व अर्थसचिवहरूसँग अर्थतन्त्र सुधारबारे विस्तृत छलफल गरेको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उक्त छलफलमा पूर्व अर्थसचिवहरूले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न ठोस र निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायको निमन्त्रणामा आयोजित छलफलमा पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व अर्थ सचिव डा. विमल कोइराला, पूर्व अर्थसचिवहरू भानुप्रसाद आचार्य, रामेश्वर खनाल, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा. राजन खनाल, शिशिर ढुंगाना, मधु मरासिनी, पूर्व राजस्व सचिवद्वय लालशंकर घिमिरे र रामशरण पुडासैनी सहभागी थिए ।

उनीहरूले सरकारलाई आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन समृद्धिका लागि बोल्ड निर्णय गर्न सुझाव दिएका छन् ।

आयोजनामा निर्मम निर्णय आवश्यक

पूर्व सचिवहरूले प्रतिफल नदिने आयोजनालाई निर्ममतापूर्वक खारेज गर्न, ठूला आयोजना प्राथमिकतामा राख्न, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पूँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूलाई उत्तरदायी बनाउन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

बीमा, सहकारी, पूँजीबजार तथा सरकारी संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्नेमा पनि पूर्व सचिवहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

वैदेशिक सहयोगमा निर्भरता घटाउनुपर्ने सुझाव

वैदेशिक अनुदान र ऋणको भर परेर मात्र अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र तथ्यमा आधारित बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा राज्यको खर्च अत्यधिक बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै पूर्व सचिवहरूले यसको प्रभावकारी समीक्षा गरी एकीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकदेखि ६० वर्ष पूरा गरेका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग तथा बालबालिकालाई दिइने भत्ताले ठूलो आर्थिक भार सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्तै, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्योपचार तथा बीमासम्बन्धी कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी दीर्घकालीन टिकाउ योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजस्व परिचालन र मौद्रिक नीति

राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरलता अभिवृद्धि गर्न, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न र सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

पूर्व सचिवहरूले कर प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउने, कर छुट दिने नीतिहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आयस्रोतअनुसार मात्र खर्च योजना बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने

पूर्व सचिवहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । २०७४ चैतमा यी विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको थियो । तर, अपेक्षित नतिजा नआएको भन्दै पूर्व सचिवहरूले यसलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पूर्व सचिवहरूबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

छलफलपछि मन्त्रालयले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका कदम चाल्ने संकेत गरेको छ ।